१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

‘प्रदेशमाथि संघ हाबी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संविधान जारी भएको चार वर्ष भइसक्दासमेत प्रदेशमाथि संघ हावी बन्ने सम्झावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । डेमोत्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । 

तीन तहका योजना र कार्यक्रम दोहोरिने समस्या पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । ‘संघले प्रदेशको कार्य विवरणअनुसार संरचना हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिराखेको छ । संघीय संसद्मा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकका प्रावधानले प्रदेशका संरचना निर्माण र त्यसको काममा सहयोगी बन्नेभन्दा संघलाई नै बलियो बनाउने संकेत देखिएका छन्,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘यसले प्रदेश र संघीय सरकारबीच असमझदारी बढाउँछ, प्रदेश संरचनाको कार्यसञ्चालनमा पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।’


डीआरसीएनको तीन अध्ययन टोलीले वैशाखदेखि साउनसम्म सातै प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रादेशिक निकायका कर्मचारी, राजनीतिक प्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्य, पत्रकार र नागरिकसँग अन्तर्वार्ता लिँदै संघीय संरचनामा प्रादेशिक निकायको स्थापना र कार्यसञ्चालनबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा प्रदेशस्तरीय र संघीय तहका १ सय ९५ सरोकारवालासँग छलफल गरिएको डीआरसीएनले जनाएको छ ।


अध्ययनले प्रादेशिक निकायको प्रभावकारी कार्यसञ्चालनका लागि लोकसेवा, निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, आन्तरिक सुरक्षाजस्ता संघीय कानुनहरू अविलम्ब जारी गरिनु खाँचो औंल्याएको छ । संघ सरकारले यस्ता कानुन बनाउँदा संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा क्षेत्राधिकारको सम्मान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रदेशले संघीय संरचनाको हुबहु अनुसरण गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि अध्ययनको छ । ‘नयाँ प्रादेशिक निकाय स्थापना गर्दा उनीहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनजस्ता विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तथा अख्तियारी निश्चित गरिनुपर्छ,’ अध्ययनको सुझाव छ ।


अध्ययन प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रदेशका नेताहरूमा प्रदेशबारे योजना नभएको बताए । ‘प्रदेशले संविधानअनुसार कानुन ल्याउनुपर्छ । प्रदेशमा सबै कानुन बनाउन सबै संघको कानुनलाई पर्खनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले गरेका क्रियाकलाप संविधानअनुकूल छैन भने प्रदेशले अदालतमा गएर चुनौती दिनुपर्छ । प्रश्न गरेर चुनौती नदिएसम्म केही हुँदैन । संस्थामात्र खडा भएर हुँदैन, काम पनि हुनुपर्छ ।’


यस्तै, डीआरसीएनले वैशाखदेखि साउनसम्म आठ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन गरी स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सुनसरीको दुहवी नगरपालिका, पर्साको पोखरिया नगरपालिका र ठोरी गाउँपालिका, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका, नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका र सुस्ता गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिका, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका र वित्थडचिर गाउँपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरिएको हो ।


स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउन प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाइएको छ । स्थानीय सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक र प्राविधिक साधनस्रोत अभाव र अपारदर्शी अभ्यासले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?