व्यावसायिक सूचकमा सुधार

विश्व बैंकले हरेक वर्ष व्यवसायसँग सम्बन्धित १० विषयमा अध्ययन गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उसको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले यस वर्ष ६३.२ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष ५९.६ अंक थियो । त्यति बेला नेपाल ११० औं स्थानमा परेको थियो । गत वर्ष १०५ औं स्थानबाट पाँच स्थान तल झर्दा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भएको थियो ।

विश्व बैंकले मापन गरेका १० सूचकमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा नेपालले गत वर्षभन्दा सुधार गरेको छ । ३ वटा क्षेत्रमा भने झन् नराम्रो अवस्था देखिएको छ । दुई क्षेत्रमा जस्ताको त्यस्तै छ । यसबारे जानकार अधिकारीहरूले भने दुई शीर्षकमा मात्रै उल्लेख्य प्रगति हुँदा समग्र नतिजा राम्रो देखिएकाले अहिल्यै हौसिइहाल्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

१० शीर्षकमध्ये व्यवसाय सुरुवात प्रक्रियामा गत वर्ष ५७.९ र कर्जा उपलब्धतामा ५० अंक थियो । यसपटक नेपालले क्रमश: ६७.३ र ७५ अंक प्राप्त गरेको छ । ‘यी दुई शीर्षकभित्रका केही उपशीर्षकमा उल्लेख्य सुधार भएकाले नेपालको समग्र नतिजा माथि देखिएको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘१६ स्थानले माथि उक्लनु राम्रो संकेत हो । तर नेपालमा धेरै व्यावसायिक समस्या समाधान भए भन्ने धारणा नबनाए हुन्छ । यो सार्थक परिणाम हैन, देखावटी हो ।’

देखावटी परिणाम भए पनि यसले विश्व मञ्चमा नेपालप्रति धारणा सकारात्मक बन्ने उनले बताए । विश्व मञ्चमा यस्तै प्रकृतिका सूचकांकहरू हेरेर त्यस देशप्रति धारणा बनाउने गरिन्छ । ‘अरू मुलुकको प्रगति खस्किएकाले समेत हाम्रो बढी सुधार देखिएको हो,’ वाग्लेले थपे, ‘यो अध्ययनका केही कमजोरी पनि छन् । व्यावसायिक वातावरण सुधारको अनुभूति हुने गरी हामीले अझै काम गर्नु छ ।’

निर्माण प्रक्रिया, विद्युत् उपलब्धता, सीमापार व्यापारको सूचकांकमा नेपालको सुधार देखिन्छ । गत वर्ष धेरैजसो शीर्षकमा नेपालको अवस्था खस्किँदा सरकार नै विश्व बैंकसँग आक्रोशित बनेको थियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले वास्तविक अध्ययन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै पुनरावलोकनका लागि नेपाल बोलाउने बताएका थिए । सरकारले पत्राचार गरेपछि विश्व बैंकको समूह नेपाल आएको थियो तर उसले गत वर्षको सूचकांकमा सुधार गरेन ।

केही महिनाअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा व्यावसायिक वातावरणमा धेरै सुधार गरेका २० मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको थिएन । नेपालजस्तै प्रकृतिका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमारलगायत प्रमुख २० मुलुकमा परेका थिए । ‘नेपालले हौसिनुभन्दा पनि किन धेरै सुधार गर्नेमा अझै परिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले यो सुधारले निरन्तरता पाइरहे प्रगति हुने बताए । ‘विकासोन्मुख देश भएकाले एकै पटक शतप्रतिशत सुधार हँ‘दैन,’ उनले भने, ‘लामो समयको पीडादायी संक्रमणकालबाट बाहिर निस्कँदै छौं । अहिले सुधारको बाटोमा छौं । यसले हामीलाई आशा देखाएको छ ।’ यसपटक खासगरी कानुन सुधार र प्रशासनिक झन्झटमा कम भएको कँडेलले बताए । ‘हिजो राजनीतिक संक्रमणले प्रशासनिक अलमल थियो । सेवा प्रवाहमा कमजोरी थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष विश्व बैंककै तर्फबाट पनि केही कमजोरी भएको भनेर हामीले आपत्ति जनाएका थियौं । सायद उसले त्यो कमजोरी सुधार गरेकाले हाम्रो वास्तविक अवस्था यसपटक देखिएको हो ।’

दक्षिण एसियामा तेस्रो

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा नेपाल यसपटक तेस्रो स्थानमा परेको छ । सबैभन्दा अगाडि रहेको भारत ६३ औं स्थानमा छ । त्यसपछि भुटान ८९ औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी दुई मुलुकको प्राप्तांक भने क्रमश: ७१ र ६६ छ । धेरै प्राप्तांकको मुलुकलाई व्यावसायिक वातावरणका लागि राम्रो भनिन्छ । दक्षिण एसियामा नेपालपछि श्रीलंका ९९, पाकिस्तान १०८, माल्दिभ्स १४७, बंगलादेश १६८ र अफगानिस्तान १७३ औं स्थानमा छन् ।

करको झन्झट

प्रतिवेदनले नेपालमा कर बुझाउने वातावरणमा भने थप झन्झट रहेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस सूचकमा गत वर्ष ५२.७ अंक रहेकामा यस वर्ष ४७.१ अंक मात्र छ । १९० वटा मुलुकमध्ये कर बुझाउने वातावरणमा नेपाल १ सय ७५ औं स्थानमा परेको छ । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरणमा पनि नेपाल खस्किएर १३५ औं स्थानमा परेको छ । यसमा गत वर्ष ८२.१ अंक प्राप्त गरेकामा यसपटक घटेर ८१.७ अंक छ । सम्पत्तिको दर्तासम्बन्धी सूचकमा पनि नेपालको स्थान खस्किएको छ । गत वर्ष ६४.७ अंक प्राप्त गरेकामा यसपटक ६३.६ अंक मात्रै छ । जसका कारण नेपाल ९७ औं स्थानमा परेको छ । अल्पमतमा परेका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने र व्यवसाय टाट पल्टिएपछि समस्या समाधान गर्नेमा नेपालको प्रगति स्थिर छ । यी दुई शीर्षकमा नेपालले गत वर्ष र यसपटक बराबरी अर्थात् क्रमश: ५८ र ४७.७ अंक प्राप्त गरेको छ । सूचकांकको पहिलो स्थानमा न्युजिल्यान्ड परेको छ । उसले ८६.८ अंक प्राप्त गरेको छ । ८६.२ अंक प्राप्त गरी सिंगापुर दोस्रो स्थानमा छ । ८५.३ अंक रहेको हङकङ तेस्रो र डेनमार्क चौथो भएका छन् । ८४ अंक प्राप्त गरेका कोरिया र अमेरिका पाँचौं र छैटौंमा छन् । ८३.७ अंक प्राप्त गरेको जर्जिया सातौं, ८३.५ अंक प्राप्त गरी यूके आठौं, ८२.६ अंक प्राप्त गरेको नर्वे नवौं स्थानमा छ । १० औं स्थानको स्वीडेनले ८२ अंक पाएको छ । आर्थिक हिसाबले उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन भने ३१ औं स्थानमा छ । उसले ७७.९ अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनको आलोचना विश्व बैंकले १ सय ९० मुलुकमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत आधारमा मापन गर्दै आएको छ । नियमन तथा लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालन सहज छ कि छैन भन्ने तुलनात्मक चित्रण विश्व बैंकको परिसूचकले गर्छ । विश्वभरबाट सूचना संकलन गरी उसले तयार पारेको परिसूचकलाई प्रतिवेदनका रूपमा बर्सेनि प्रकाशित गरिन्छ । बैंकले प्रतिवेदनका लागि सम्बद्ध मुलुकका उद्यमी व्यवसायी, कानुनविद्, लेखाविद्, प्रशासकलगायतका प्रत्यक्ष सरोकारवालाबाट प्रश्नावलीमार्फत सूचना संकलन गरेको हुन्छ ।

विश्लेषकले यो प्रतिवेदनलाई ‘उत्तरदाताको विचारमा आधारित’ हुने भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । यसले बजारको आकार, शान्तिसुरक्षा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका वस्तुगत आधारलाई कम महत्त्व दिने गरेको आलोचकहरू बताउँछन् । प्रतिवेदनको सूचीमा अगाडि रहेका मुलुकमा भन्दा पछाडि रहेका मुलुकमा बढी लगानी परिचालन हुने गरेको पनि छ । ‘लगानीको वातावरणबारे हेर्नै पर्ने वैदेशिक लगानीको विषय यसले हेर्दैन,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले भने, ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, व्यवसायीको अनौपचारिक लागत र भावनात्मक रूपमा भोगेका विषयहरूसमेत यसले नसमेटेको भनेर पनि यसको आलोचना हुने गरेको छ ।’