‘सडक जोडिएको छिमेक चाहन्छ चीन’

चीनले ताप्लेजुङतर्फको नाका टिप्ताला भन्ज्याङबाट–ओलाङ्चुङगोलासम्मको २४ किमि सडक स्तरोन्नति गरिदिने भएको छ । यसका लागि ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ ।
आनन्द गौतम

(डिङ्जे, चीन) — ओलाङचुङगोलासम्म गाडीमा लिन र पुर्‍याउन आएका चीनको डिङ्जे जिल्लाका डीएसपी दावा तेस्रिङलालाई ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बिदाइको हात मिलाउँदै भने, ‘यहाँसम्म लिन पनि आउनुभयो, पुर्‍याउन पनि आउनुभयो । तपाईं र तपाईंको देशलाई धेरैधेरै धन्यवाद ।’

हातको खादा उनको गलामा थमाउँदै निरौलाले थपे, ‘अब हामी सदरमुकाम फर्कन्छौं, तपाईंहरू पनि राम्ररी जानुहोला ।’ जवाफमा दावाले भने, ‘चाँडै सडकले सदरमुकाम जोड्नुहोस्, तपाईंहरूलाई लिन त्यहीँसम्म पनि आउँछौं ।’ यसको दुई दिनअघि सिचुवान प्रान्तको घुम्तीमा भन्ने स्थानमा सिमाना जोडिएका नेपालका ताप्लेजुङ, संखुवासभा र चीनको डिङ्जे काउन्टीका जनप्रतिनिधि र प्रशासन प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकमा सडक निर्माणकै विषयले नै प्राथमिकता पाएको थियो । डिङ्जे काउन्टी प्रमुख कुङ्गलाले सडकबाट गरेको बैठकको सुरुवात सडकलाई नै जोडेर अन्त्य गरे । दुई छिमेकी जिल्लाबाट आएका पाहुना र आफ्नो सचिवालयका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गरेपछि उनले भने, ‘ताप्लेजुङको छेते कराएको कराएकै गर्छ तर काम पनि गर्छ । संखुवासभा जिल्लाले चाहिँ कामै गर्न सकेन ।’ ओलाङचुङगोला निवासी फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता छेतेन वालुङलाई उनले छेते भनेर मायालु पारामा सम्बोधन गरे ।


सिमानामा घर भएका छेतेनले छिमेकी देशका यी दुई जिल्लाको सम्पर्क स्थापित गरेका छन् । दुई छिमेकीबीच बैठक, वार्ता, छलफलको वातावरण मिलाउँदै आएका छन् । यसअघि सीमावर्ती गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ दुईपक्षीय बैठकका लागि तीनपटक गएका थिए । यसपटकको बैठकमा ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेन, डिङ्जेसँग सिमाना जोडिएको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ, संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटे ताप्लेजुङका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जिल्ला प्रमुखद्वय र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे सहभागी थिए ।


तीन जिल्ला सम्मिलित पहिलो बैठक भएकाले चीन विरोधी गतिविधि, दलाई लामा, ताप्लेजुङमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको विषय उठ्ला भन्ने बुझाइ र तयारी ताप्लेजुङका सहभागीको थियो । प्रसंगवश हामी चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिनेमा सचेत छौं भनेको छिमेकीलाई कुङ्गलाले एकै शब्दमा बिट मार्दै भने, ‘यो देशको इस्यु हो हामी सडक बनाऔं । जनताको जीवनस्तर उकास्ने विकासमा लागौं ।’ संखुवासभाको सडकलाई चीनले प्राथमिकतामा राखे पनि काम गर्न नसकेको गुनासो उनले पटक पटक दोहोर्‍याए ।


सडकको ट्र्याक खोले स्तरोन्नतिको काम चीनका प्रान्त र जिल्ला सरकारले नै पनि गरिदिने दाबी चिनियाँ पक्षको छ । कुङ्गलाले आगामी असारसम्म ताप्लेजुङ सदरमुकामसम्मको सडक जोडिए स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्ने बताए । उनले सीमावर्ती जिल्लाहरूले नेपालको परराष्ट्र्र मन्त्रालयअन्तर्गत दूतावासमार्फत आए चीनका प्रान्त र काउन्टीले पनि सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्न सक्ने दाबी गरे ।


‘यसका लागि हामी तयार छौं तर तपाईंहरूले काम गर्नुपर्‍यो,’ कुङ्गलाले भने । अहिले ओलाङचुङगोलाबाट सदरमुकामतर्फ र सदरमुकामबाट ओलाङचुङगोलातर्फ सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । ओलाङचुङबाट सदरमुकामतर्फको काम भने चीनबाट उपकरण र जनशक्ति ल्याएर भइरहेको छ ।


कामको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौंको एसडी एलाइट कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गरेर दुईतिरबाट काम थालेको हो । टिप्तालाबाट सदरमुकाम फुङलिङ जोडिन अब १८ किमि बाँकी छ । दिनरात गरी दैनिक २२ घण्टा काम गर्ने चिनियाँ कामदारले ओलाङचुङगोलाको बस्तीबाट अढाइ किमि सडक विस्तार एक महिनामै गरिसकेका छन् ।


चीनले ताप्लेजुङतर्फको नाका टिप्ताला भन्ज्याङबाट–ओलाङचुङगोलासम्मको २४ किमि सडक स्तरोन्नति गरिदिने भएको छ । यसका लागि नेपाली ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको डिङ्जे काउन्टीका प्रमुख कुङ्गलाले बताए । स्तरोन्नतिको काम चिनियाँले नै गरिदिनेछन् । स्थानीयको लगानीमा खनिएको यो सडकको ट्र्याक खोल्ने कामचाहिँ चिनियाँ ठेकदारेले नै गरेका हुन् ।


सडक स्तरोन्नतिका लागि फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले डिङ्जे काउन्टीसमक्ष यसअघिको बैठकमा माग गरेको थियो । ओलाङचुङगोलासम्म आएका कुङ्गला गत वर्ष खोलाका कारण बाटो अवरुद्ध भएर तीन दिन गोलामै थुनिनुपरेपछि नेपाल सरकारमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएर आए आफूहरूले सडक स्तरोन्नति गरिदिने आश्वासन पनि उनले दिएका थिए ।


आश्वासन पाएपछि गाउँपालिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ बताउँछन् । यो सडक ओलाङचुङगोलामा जन्मेर देशविदेशमा रहेका वालुङहरूको संस्था वालुङ समाजको लगानीमा खनिएको हो । जन्मस्थलसम्म सडकले जोड्न वालुङेहरूले करिब तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरेर चिनियाँ ठेकदारलाई काम लगाएका थिए । सडक स्तरोन्नतिका लागि भने गाउँपालिकाले समेत ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रवक्ता छेतेन वालुङले बताए । यो रकमबाट तमोर नदीलाई वारपार गर्नु नपर्ने गरी एकतर्फी सडक बनाइएको छ । यसले पुल बनाउनुपर्ने झन्झट र थप लगानीबाट मुक्त गराएको छ ।


२४ किमि सडक खण्डमा चिनियाँ सवारीसाधन अढाइ घण्टामा एकतर्फी गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन् । ५ घण्टामा सिमानादेखि बस्तीसम्म सहजै ओहोरदोहोर हुन्छ । स्तरोन्नतिपछि ओलाङचुङगोलाको बस्तीबाट एकाध घण्टामै सिमानासम्म पुगिने छेतेन बताउँछन् । यो सडकमा कतै ढुंगैढुंगा मात्रै र ठाडा खोला पनि भएकाले बर्खामा बेला–बेला अवरुद्ध हुने गरेको छ । अहिले ६ मिटरको हाराहारी मात्रै भएकाले चौडाइ पनि बढाउनुपर्ने एभेङ बताउँछन् । पछिल्ला वर्ष हिउँ कम पर्ने भएकाले हिउँदमा भने खासै अवरोध हुँदैन तर ओलाङचुङगोलामा गाडी छैनन् । किन्ने प्रक्रिया कठिन भएकाले बेलाबेला चीनकै गाडी मात्रै आउने गरेका छन् । त्यो पनि चीनले भाडाका गाडी चलाउने अनुमति नदिएकाले आवश्यकताअनुसार सरकारी गाडी मात्रै आउने गरेका हुन् ।


चीन गएका नेपालीले सिमानासम्म भने भाडाको गाडी लिएर आउजाउ गर्न पाउने छुट छ । सिमानादेखि एकअर्को देशको ३० किमिसम्म आउजाउ गर्न पाउने भए पनि दुर्घटना भए समस्या हुने भन्दै चीनले सिमानादेखि नेपालतर्फ गाडी चलाउन नमानेको छेतेन बताउँछन् । यस क्षेत्रमा भन्सार नहुँदा किनबेचसमेत नभएकाले नेपालीले गाडी किन्न पनि पाएका छैनन् ।


व्यापारिक केन्द्र सुरु

नेपाललाई लक्षित गरी नेपाली व्यवसायीसमेतलाई व्यापारको अवसर दिने गरी बनाइएको घुम्तीमा व्यापारिक केन्द्रको शुभारम्भ भएको छ । डिङ्जे जिल्लामा बनेको यो व्यापारिक केन्द्रको नेपालका सीमावर्ती जिल्लाका जिसस प्रमुखलाई पनि बोलाएर शुभारम्भ गरिएको हो । ताप्लेजुङबाट जिसस प्रमुखको नेतृत्वमा टोली गए पनि संखुवासभाबाट भने गाउँपालिका अध्यक्षको टोली मात्रै गएको थियो ।


यहाँ प्रशासनिक भवनबाहेक व्यापारिक प्रयोजनका लागि ९६ वटा घर निर्माण गरिएको छ । पहिलो तलामा सटर र दोस्रो तलामा आवासीय सुविधा रहेको यहाँका चार–चारवटा भवन ताप्लेजुङ र संखुवासभा जिल्लालाई दिइएको छ । ती भवनका लागि आवश्यक सबै सामग्री चीनले नै दिएको व्यापारका लागि गएका दाबा चुङदा शेर्पाले बताए । उनीहरूलाई एक वर्षका लागि व्यापार गर्ने कागज यहाँको प्रशासनले दिइसकेको छ तर उनीहरूले तिब्बतमा उत्पादित वस्तु भने बिक्री गर्न पाउनेछैनन् । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई अनिवार्य ‘मेड इन नेपाल’ लेखेर मात्रै बिक्री गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक केन्द्रमा अहिले नेपालमा बनेका गलैंचा, कपडा र ज्याकेट लगायत सामान राखिएको छ ।


एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट छ भने एउटा नेपाली भान्साघर छ । नेपाली परिकार राखिएको रेस्टुरेन्टमा थोरै संख्यामा अहिले नेपाली कामदार छन् । भर्खरै सुरु भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने चुङदाले बताए ।


यो व्यापारिक केन्द्र नेपाल र चीनको ताप्लेजुङतर्फको सिमाना टिप्ताला भन्ज्याङदेखि करिब ५० किमिमा छ भने संखुवासभाको किमाथांकादेखि २५ किमिको दूरीमा छ । शेर्पा महोत्सवको समेत आयोजना गरेर गरिएको शुभारम्भमा नेपाली भान्साघरमा भीड लागेको थियो । चिनियाँहरूले नेपालको स्वाद लिन चाहेको अर्का व्यवसायी दावा शेर्पाले बताए । चीनमा व्यापार गर्नका लागि नेपालको जडीबुटीदेखि भाँडाकुडासम्म लिएर संखुवासभाका व्यापारी पनि गएका थिए । सीमावर्ती गाउँ किमाथांका, ओलाङचुङगोला र याङमाका बासिन्दा भेला भएका थिए ।


प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०९:०१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बोकेरै नुनतेल

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — ग्वान्नीका जयबहादुर बोहरा अहिले पनि आफैं भारी बोकेर नुनतेल ल्याउँछन् । यसका लागि उनी पैदलै धाउनुपर्ने अवस्था छ । २०५० सालमा गाउँबाटै मोटरबाटो आउने सुनेका थिए उनले । भित्री मधेसलाई पहाडसँग जोड्ने छोटो दूरीको जोगबुढा–शीर्ष–रूपाल सडक निर्माण थालिएको २६ वर्ष बित्यो । तर गाउँबाटै गाडी चढ्ने बोहराको सपना पूरा भएन । दिनभरि हिँडेर परशुराम नगरपालिकाको कटाल बजारबाट नुनतेल ओसार्छन् । 

महाभारत पहाडको सबैभन्दा उचाइमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी गाउँको साझा पीडा हो यो । ‘जोगबुढा, शीर्ष र रूपाल जोड्ने सडक योजना सुरु भएपछि तराई–पहाड पैदल मार्गमा पर्ने गाउँका बासिन्दाले आफ्ना दिन फिर्ने कल्पना गरेका थिए,’ स्थानीय चक्र नाथले भने, ‘गाउँमा उब्जनी हुने फलफूल र तरकारी बिक्री गरेर जीवनस्तर सुधार्ने उनीहरूको सपना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन ।’ २६ वर्षमा एकपछि अर्को सडक योजना थपिए, हेर्दाहेर्दै भित्री मधेस जोड्ने ११ वटा सडक योजना सुरु भए तर तीमध्ये कुनैले महाभारत छुन नसकेको उनले गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय गौरवका महाकाली करिडोर र मदन भण्डारी राजमार्गदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले छुट्टै एक दर्जन सडक योजना प्राथमिकतामा राखेका छन् । तिनमा ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । महाभारत छिचोलेर डडेलधुराको सदरमुकाम र भागेश्वर गाउँपालिका जोड्ने यी सडकमा प्रगति शून्यजस्तै छ । भागेश्वर गाउँपालिका १ का वडा सदस्य कामदेव नाथले भने, ‘१५ वर्षमा भित्री मधेस र पहाड जोड्ने सडकका नाममा खर्च भएको बजेट २ अर्ब नाघ्छ तर प्रगति हेर्दा लाजलाग्दो अवस्था छ ।’ मदन भण्डारी राजमार्गको जिरो प्वाइन्ट मानेर साबिक रूपालदेखि महाभारतको माथिल्लो क्षेत्र हुँदै निर्माण हुने सडकका लागि ३ अर्बभन्दा बढी रकम छुट्ट्याइएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले भने, ‘महाकाली करिडोरका लागि पनि यसै वर्ष काम सुरु हुनेगरी २ अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ ।’ महाकाली र मदन भण्डारी दुवै महाभारत छिचोलेर तराई जोडिने राजमार्ग हुन् । रूपालदेखि झापासम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण पश्चिमबाट सुरु हुने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको थियो ।

रूपालदेखि जोगबुढा जोड्ने दुईवटा बेग्लाबेग्लै सडकमा प्रदेश सरकारले यस वर्ष १ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएको छ, रूपालदेखि बलकाँडे गाउँ हुँदै जोगबुढा जोड्ने एउटा र रूपालदेखि गुयला लेक हुँदै जोगबुढा जोड्ने अर्को । डडेलधुरा सदरमुकाम अमरगढी हुँदै चिर्किटे भएर भित्री मधेस जोड्ने अर्को सडकमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एक करोडभन्दा बढी बजेट छ । आलीताल गाउँपालिकाको घुम्तीदेखि महाभारतको चौड वन्डली हुँदै अमरगढी जोड्ने सडकमा पनि यति नै रकम छ । यी सडकमा प्रदेश सरकार, आलीताल गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाले रकम खर्चंदै छन् । ‘कस्ता जनप्रतिनिधि र प्राविधिक हुन्, बुझ्नै सकिँदैन,’ असिग्राम मावि रूपालका शिक्षक आरडी जोशीले भने, ‘भित्री मधेस जोड्ने दुई सडक आवश्यक थियो तर विभिन्न उद्देश्यले महाभारतका डाँडामा डोजर आतंक छ ।’ आलीताल गाउँपालिकादेखि डडेलधुरा सदरमुकाम जोड्ने र परशुराम नगरपालिकादेखि सदरमुकाम जोड्ने अर्को सडक भए पुग्नेमा विभिन्न नाममा विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×