विदेशमा रहेकालाई मताधिकार : सरकार र आयोगले तयारी नै थालेनन्

आयोगले गरेको अध्ययनले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखाएपछि उक्त विषय सरकार र आयोग दुवैले प्राथमिकतामा नपारेका हुन् ।

सर्वोच्चले २०७४ चैत ७ गते ‘आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न’ आदेश दिएको थियो । २०७५ भदौ १७ मा पनि सर्वोच्चले ६ बुँदे निर्देशन गरेको थियो । विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएकाहरूलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया विदेशमा रहेकालाई सम्बन्धित देशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने कानुनी प्रबन्ध नरहेकाले तत्कालै यो विषय कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताउँछन् । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै त्यस सन्दर्भमा आयोगबाट विभिन्न अध्ययन भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार विद्यमान कानुनमा सुधारको आवश्यकता हेर्दै नयाँ मस्यौदा गर्दैछौं । कार्यान्वयन पक्ष त्यति सहज छैन । धेरै पक्षमा विचार र तयारीको आवश्यकता छ ।’ आगामी मंसिर १४ मा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त स्थानहरूको उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनबारे राजनीतिक दलबीच आवश्यक छलफल र सहमतिसमेत हुन सकेको छैन । केही महिनाअगाडि समग्र निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगले गराएको उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमा यस विषयमा ठोस धारणा आएको थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनलाइन भोटिङले गोप्य मतदानमाथि नै प्रश्न उब्जिने भन्दै त्यो हुन नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । संविधानले पनि नागरिकलाई ‘गोप्य मतदान’ को अधिकार दिएको छ । भारतबाहेक अन्य १ सय १२ देशमा ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । आयोगले पछिल्लोपटक आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा समिति बनाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले त्यसका लागि पहिलो बृहत् राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यसबाहेक मतदाता नामावली संकलन, मतदान गर्ने तह, मतदान विधिको छनोट, मतदान स्थललगायत विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाएको छ । मतदानका लागि व्यक्ति आफैं उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । अर्कातिर मतदानस्थल एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने ठाउँमा हुनुहुँदैन । विदेशस्थित दूतावासमा मात्रै मतदान केन्द्र तोक्दा मतदातालाई कति सहज हुने ? एक दिन मात्रै समय दिँदा सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने/नपाउने ? यस्ता धेरै विषयमा छलफल आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । ‘धेरै देशमा नेपाली छन् । कुन देशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार दिने ? कसलाई नदिने वा सबैतिर दिने ?’ उनले भने, ‘बाह्य मतदानका सन्दर्भमा धेरै पक्षको व्यवस्थापन जटिलता र संवेदनशीलता छन् ।’

समितिले कुन देशमा के–कति संख्यामा नेपाली रहेको यकिन गर्नुपर्ने, ठूलो धनराशि खर्च हुने सम्भावना भएकाले कार्यान्वयनमा जानुपूर्व अनुमानित खर्च यकिन गरी सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने सुझाएको छ । त्यस्तै, आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका नागरिकलाई एकै दिनमा मतदान गराउन कठिनाइ हुने भएकाले समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली (आवासीय भिसा प्राप्त गरेका, भिजिट भिसामा गएका, रोजगारीमा गएका) लाई मतदानको अधिकार दिने, त्यस सन्दर्भमा निर्क्योल गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । गैरकानुनी वा अवैध रूपमा विदेशमा बसेका नेपालीले मताधिकार पाउने कि नपाउने ? गैरनेपाली नागरिकले मतदान गर्न नसक्ने व्यवस्था कसरी मिलाउनेजस्ता प्रश्न पनि समितिको सिफारिसमा समेटिएका छन् । मतदानका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, अनलाइनबाट, हुलाकमार्फत वा मोबाइलबाट गर्ने, कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पनि अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समिति संयोजक आयुक्त दाहाल विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको कार्यान्वयन पक्षका धेरै जटिलता रहेको बताउँछन् । ‘गर्न नसकिने विषय होइन, अनुभव लिउँ र सिक्दै, गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबले थोरै नेपाली मतदाता रहेको र मतदान गर्न दिने तथा सरल पहुँच भएका देशबाट यसको थालनी गर्न सुझाएका छौं,’ उनले भने ‘त्यसका लागि चाहिने आधारभूत विषय राजनीतिक सहमति नै हो । त्यसपछि ठूलो धनराशि खर्च हुने भएकाले स्रोतको सुनिश्चितता र कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

अध्ययनले कतिपय देशले विदेशमा गराएको मतदानमा सहभागिता न्यून पाइएको पनि देखाएको छ । ‘मतदाता संख्या धेरै भएर पनि मतदान न्यून भएको देखिएको छ,’ दाहालले भने ।