राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान : डाटा सेन्टर तयार

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका ९० हजार जनाको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्न सक्ने ‘डाटा सेन्टर’ तयार भएको छ । व्यक्तिको विवरण संकलन र प्रशोधन गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सार्वजनिक निकायले माग गरेमा अब जुन सुकैबेला उक्त विवरण उपलब्ध गराउन सक्छ ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी शिवराज जोशीका अनुसार पाँचथरका सर्वसाधारण र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई नमुनाको रुपमा वितरण गरिएको परिचयपत्रका आधारमा ९० हजारको विवरणलाई प्रशोधन गरेर उपयोग गर्न सक्ने बनाइएको हो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आवद्ध गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै नागरिकको पहिचान झल्कनेगरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

अदालत, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ । तर जुन निकायका लागि जे आवश्यकता भएको हो उसलाई सोही विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निकायले व्यक्तिको सबै विवरण भने पाउने छैनन् । विवरण प्रदान गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक गोप्यतालाई भने ख्याल गरिने जोशीले बताए । ‘माग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अब प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरण दिन सक्छौं,’ उनले भने,‘बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख बाहेकको माग भए अनुसारको रेकर्ड हेरेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले २०६६ देखि सुरु गरेको परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल १५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ । जोशीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सात प्रदेशका केन्द्र, काठमाडौं र भक्तपुरमा विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । क्रमशः सबै जिल्लामा विवरण संकलन गरी तीन करोडको व्यक्तिगत सूचना अँटाउने केन्द्रीय ‘डाटा सेन्टर’ तयार गर्न लागिएको छ । उक्त सेन्टरको विवरणलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन हेटौंडामा प्राकृतिक प्रकोप डाटा सेन्टर (डीआरसी) निर्माण भइरहेको छ । डाटालाई सुरक्षित राख्न सरकारले आफ्ना सबै महत्वपूर्ण विवरण राख्न ‘ब्याक–अप’ का रुपमा उक्त ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन लागेको हो । परिचयपत्र छाप्न, सफ्टवेयर तयार गर्न र सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न करिव ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

परिचयपत्रको उपयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउने क्रममा संघीय संसदको दुवै सदनले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र पञ्जिकरण सम्बन्धि विधेयक पारित गरिसकेको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्न बाँकी छ । व्यक्तिगत विवरणलाई सवै सार्वजनिक सेवामा जोड्दै लैजाने उद्देश्य अनुसार सवै जिल्लाका प्रत्येक नागरिकलाई परिचपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ । परिचयपत्रमा उल्लेख गरिने व्यक्तिको विवरण पहिचानका उपयुक्त आधार हुनेछ । परिचयपत्रमा दृष्य(बाहिरी) र भित्री भागमा विवरणहरु उल्लेख गरिने छ । कुनै व्यक्तिले एक पटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार चिप्ससहितको परिचयपत्रको भित्री भागमा व्यक्तिको सवै विवरण उल्लेख गरिनेछ । बाहिरी भागमा भने नाम थर, ठेगाना, फोटो, राष्ट्रियता, नागरिकता नम्बर, लिंग, जन्ममिति, परिचयपत्र नम्बर मात्र उल्लेख गरिनेछ । भित्री भागमा भने बाहिर उल्लेख भएका विवरणसहित जैविक(बायोम्याट्रिक) र तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यता, जात, धर्मलगायतका विषय राखिनेछ । विवरणहरु व्यक्तिको अनुरोधमा थप्दै लैजान सकिने छ । तर थपिने विवरण ठिक हो, होइन तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । भित्री भागमा राखिएका विवरण भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कोड नम्बरको सहयोगमा हेर्न सकिन्छ । बाहिरी भागको विवरण र बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख छुट्टाछुट्टै राखिने छ ।

भविष्यमा राहदानी, प्यान नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाइसेन्स, कर कार्यालय, कम्पनी दर्ता वा यस्ता प्रकृतिका सवै निकयमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने योजना अनुसार कानुन निर्माण गरिनेछ । सवै निकायमा यो नम्बर ‘इन्ट्री’ भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न सहज हुनेछ । आफ्नो विवरण कसले हेर्‍यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल सीमित ठाउँमा प्रयोग भएपनि भविष्यमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषयमा गलत सूचना दिएर झुक्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ । परिचयपत्र निर्माणका लागि ७७ जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुट्टै युनिट राखिनेछ ।

नागरिकता बनाउने उमेर नपुगेकाले पनि नाबालक परिचयपत्र पाउनेछन् । मुलुकभर परिचयपत्र लागू भएपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका लागि परिचयपत्र माग भएका अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसैबीच विदेशी र गैरआवासिय नेपालीले पनि अस्थायी परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल बस्ने समय र औचित्य हेरेर छुट्टै संरचनाको अस्थायी परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

नागरिकताको बदला यस्तो परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउन भने सवै सम्बन्धित निकायको कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारी जोशी व्यक्तिको पहिचानका लागि उपयुक्त हुने बताए । उनले संविधान मै नागरिकताको व्यवस्था गरेकोले त्यसको बदलामा परिचयपत्र पेश गर्ने प्रावधान तत्काल लागू गर्न नसकिने बताए । प्रक्रिया शुरु भएको १० वर्षपछि परिचयपत्र सम्बन्धि कानुन बन्न लागेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७६ १८:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय समितिका निर्देशन अनुकूल भए कार्यान्वयन, नत्र गुपचुप 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्देशन–१, असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

तस्बिरः इलिट जोशी

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँगसमेत छलफल गरेर निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशन–२, भदौ ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुन:स्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाइ ५ बुँदे निर्देशन दियो । भारतले सीमामा बनाउन लागेको सडक र तटबन्धका कारण नेपालका नदीहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बाढीको खतरा झन् बढ्ने भन्दै सांसदले तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

निर्देशन–३, जेठ ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

विमानस्थलका भवनहरूमा रहेका पसलको व्यवस्थापन र ट्याक्सी पार्किङको समस्या समाधान गर्न पनि बैठकको निर्देशन थियो ।

निर्देशन–४, वैशाख १९ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आयल निगमको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र नयाँ पेट्रोलपम्प स्थापना गर्न भएका मापदण्डसम्बन्धी निर्णय जानकारी गराउन निर्देशन दियो ।

निर्देशन–५, साउन २६ गते लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापित ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई गल्ती सुधार्न ४ बुँदे निर्देशन दियो । उद्योगले सरकारी सर्त पालना नगरेको र कानुनी प्रावधान मिचेको उजुरी परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा समितिले एक वर्षको अवधिमा सरकारलाई दिएका केही प्रतिनिधि निर्देशन हुन् यी । संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । धेरैजसो कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कतिपय निर्देशन औपचारिकता मात्र भएको बुझाइमा दराजमा थन्क्याइने गरेको छ । कतिपय निर्देशन भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेका उदाहरणसमेत छन् ।

लेखा समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारमा आफूअनुकूल निर्देशन भए कार्यान्वयन गर्ने, नभए दराजमा थन्क्याएर गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनले समिति गठन भएको एक वर्षमा ३८ वटा बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ, चिनीको मूल्य ६१ रुपैयाँ कायम गर्नेलगायत निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कतिपय घटनामा त सरकारले निर्देशनभन्दा ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने गरेको पाण्डेले सुनाए ।

‘लेखा समितिले दिएको निर्देशन त झन् सबभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्देशन छ भने सरकारले पुनरावलोकनका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्छ । तर त्यो अभ्यास पनि भएन ।’

गत जेठमा राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशनको भोलिपल्टै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिवाद गरे । उनले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको तर्क गर्दै नरोकिने बताए । उक्त मुद्दा अदालत गएपछि समितिको निर्देशन ओझोलमा पर्‍यो ।

सोही समितिले चन्द समूहका कार्यकर्ता पौडेलको हत्याको एक साताभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सत्तारूढ पार्टीकै सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले उक्त घटनालाई पञ्चायती बर्बरताको संज्ञा दिएका थिए । तर सरकारले अहिलेसम्म निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

२०७५ साउनदेखि हालसम्म अर्थ समितिका ५० भन्दा बढी बैठक बसे । समितिले ६० भन्दा बढी निर्देशन दिएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा, कर प्रशासन र मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी छन् । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार कार्यान्वयन पक्ष उत्साहजनक छैन ।

‘फोरजी सेवा विस्तारको प्रगति बेलाबेला समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन भए पनि कार्यान्वयनै भएन,’ उनले भने, ‘अनुगमनको व्यवस्था नहुनु ठूलो कमजोरी हो । समितिले पनि निर्देशनलाई नै उपलब्धि मान्ने चलन छ, यसले धेरै विषय औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।’

एक वर्षमा विकास तथा प्रविधि समितिका ५९ वटा बैठक बसेका छन् । तिनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हुलाकी सडक, दूरसञ्चारलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशन दिए । ती कति कार्यान्वयन भए, यकिन छैन । समितिले २०६८ मा निर्माण सुरु गरिएका राजमार्गका पुल अलपत्र रहेकाले निर्माण तत्काल अघि बढाउन दिएको निर्देशनमा कति प्रगति भयो, समितिलाई नै थाहा छैन ।

‘समितिले निर्देशन दिने, सरकारले नटेर्ने अवस्थाको विकास हुनु राम्रो होइन,’ नेकपाका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य विजय सुब्बाले भने, ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो, समितिले सरकारलाई अप्ठेरो बनाउनेभन्दा पनि सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कतिपय विषयमा भने समितिले कुरै नबुझी सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने गरी निर्देशन दिने गरेको उनको तर्क छ ।

कार्यान्वयनमा नआएका आर्थिक र अनियमिततासँग जोडिएका निर्देशन बढी गम्भीर खालका देखिन्छन् । लेखा समिति सभापतिभरत शाहको बुझाइमा सरकार नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । वाइडबडी घोटालामा अख्तियारलाई दिइएको निर्देशन पनि पालना नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT