कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

गायब ‘उपदफा’ समावेश गर्न पत्र

दिनेश रेग्मी

काठमाडौं — औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा छुट्टयाइएको एउटा उपदफा समावेश गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको एक समिति र दुवै सदनले विधेयक पारित गर्दा विधेयकको परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा २० को उपदफा (२) छुटाएका थिए । मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई असोज २९ मा पत्र पठाएको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले गत वैशाख १० गते संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका थिए । तर सांसदहरूलाई बाँडिएको विधेयकमा उक्त उपदफा नै थिएन । प्रतिनिधिसभा, त्यसअन्तर्गतका उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र राष्ट्रिय सभाले उक्त दफा छुटाएरै विधेयक पारित गरेका थिए । नियमअनुसार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्ने र सांसदलाई वितरण गर्ने विधेयक एउटै हुनुपर्छ ।


मन्त्रालयले सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकलाई नै आधार बनाएर छुटेको दफा मिलाउन पत्राचार गरेको हो । विधेयकको एक प्रति कानुन मन्त्रालय र दुई प्रति संसद् सचिवालयमा छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको विधेयकको मूल प्रतिअनुसार नै उक्त उपदफालाई मिलाउन पत्राचार गरिएको बताए । ‘विधेयक रुजु गर्दा उक्त उपदफा संशोधन भएको पनि पाइएन र त्यसलाई त्यत्तिकै छुटाउन पनि भएन भनेर समावेश गर्न पत्राचार गरेका हौं,’ उनले भने ।


संसद् सचिवालयले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुअघि रुजु गर्न कानून मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ । ‘प्रमाणीकरणअघि रुजु गर्ने कार्यका लागि संसद्द्वारा पारित विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठायौं,’ संसद् सचिवालयको विधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख मनोजकुमार गिरीले भने, ‘मन्त्रालयले छुटेको उपदफा सामेल गर्ने गरी पत्राचार गर्‍यो र त्यहीअनुसार मिलाउँदै छौं ।’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने छुटेको उपदफा संशोधन नगरी समावेश गर्न नसकिने बताएका छन् ।


प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा नियमावलीले संसद्द्वारा पारित विधेयकमा सामान्य त्रुटि सुधार गर्ने, क्रमसंख्या मिलाउनेबाहेक दफा/उपदफा थप्ने र झिक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।


सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकको परिच्छेद–४ मा ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । त्यही परिच्छेदअन्तर्गत दफा २० को उपदफा (२) लाई संसदीय समिति र दुवै सभाले छुटाएरै पारित गरेका हुन् । छुटेको ‘उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यका रूपमा रहनेछ’ भनी उल्लेख छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७६ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?