विदेशमा रहेकालाई मताधिकार : कार्यान्वयनमा आशंका

तर, सरकार र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट त्यसको पक्षमा गरिनुपर्ने काममा देखिएको उदासिनताले त्यसको कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न गराएको छ । आयोगले गरेको अध्ययनले त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपूर्ण देखाएको छ । कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने भएपछि त्यस सन्दर्भको तयारी सरकार र आयोगको प्राथमिकतामा परेको देखिदैंन ।

सर्वोच्चले २०७४ चैत्र ७ गते ‘आवश्यक कानूनी र अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न’ सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो । २०७५ भदौ १७ मा पनि सर्वोच्चले त्यस सन्दर्भको कामलाई गति दिन कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारको गृहकार्य गर्न ६ बुँदे निर्देशन गरेको थियो । विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकता नत्यागेका र अन्य कुनैपनि देशको नागरिकता नलिएकाहरुलाई मतदान अधिकार दिइनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया विदेशमा रहेकालाई सम्बन्धि देशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध नरहेकाले तत्कालै यो विषय कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताउँछन् । मसिंर १४ मा रिक्त स्थानहरुको उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै त्यस सन्दर्भमा आयोगबाट विभिन्न अध्ययनहरु भएको छ,’ उनले भने ‘त्यस अनुसार विद्यमान कानुनमा सुधारको आवश्यकता हेर्दै नयाँ मस्यौदा गर्दैछौं । कार्यान्वयन पक्ष त्यति सहज छैन । धेरै पक्षमा विचार र तयारीको आवश्यकता छ ।’

त्यस सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुबीच हुनुपर्ने आवश्यक छलफल र सहमति हुन सकेको छैन । केही महिना अगाडि समग्र निर्वाचन सम्बन्धमा आयोगले गराएको उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफलमा विदेशमा रहेकालाई मताधिकारका सन्दर्भमा दलहरुबाट ठोस धारणा आएको थिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनलाईन भोटिङले गोप्य मतदानमाथि नै प्रश्न उब्जिने भन्दै त्यो हुन नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । संविधानले पनि नागरिकलाई ‘गोप्य मतदान’को अधिकार दिएको छ ।

भारत बाहेक अन्य देशमा ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । त्यो संख्या १ सय १२ मुलुकमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको हो । आयोगले पछिल्लो पटक आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नेतृत्वमा समिति बनाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरेको थियो ।

समितिले त्यसका लागि पहिलो वृहत राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । त्यस वाहेक मतदाता नामावली संकलन, मतदान गर्ने तह, मतदान विधिको छनौट, मतदान स्थल, लगायतका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाएको छ । मतदान स्थलमा व्यक्ति आफै उपस्थित भई मतदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । अर्कोतिर मतदातालाई एक घण्टा भन्दा बढीको दुरीको मतदान स्थल नहुने व्यवस्था पनि छ । विदेशस्थित दूतावासमा मात्रै मतदान केन्द्र तोक्दा मतदातलाई कति सहज हुने ? त्यसपछि एक दिन मात्रै समय दिंदा सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने/नपाउने ? त्यस्ता धेरै विषयमा छलफल आवश्यक रहेको प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन् । ‘धेरै देशमा नेपालीहरु छन् । कुन देशमा रहेकालाई मतदानको अधिकार दिने ? कस्लाई नदिने वा सबैतिर दिने,’ उनले भने ‘वाह्य मतदानका सन्दर्भमा धेरै पक्षको व्यवस्थापन जटिलता र संवेदनशिलताका विषयहरु छन् ।’

समितिले कुन देशमा के कति संख्यामा नेपाली रहेको यकिन गर्नुपर्ने, ठूलो धनराशी खर्च हुने सम्भावना भएकाले कार्यान्वयनमा जानुपूर्व अनुमानित खर्च यकिन गरी सरकारको स्विकृत लिनुपर्ने सुझाएको छ । त्यस्तै, आवश्यक संवैधानिक र काननी सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका नागरिकलाई एकैदिनमा मतदान गराउन कठिनाइ हुने भएकाले समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली(आवासीय भिषा प्राप्त गरेका, भिजिट भिसामा गएका, रोजगारीमा गएका)लाई मतदानको अधिकार दिने त्यस सन्दर्भमा निर्क्यौल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । गैरकानुनी वा अबैध रुपमा विदेशमा वसेका नेपालीले मतााधिकार पाउने कि नपाउने ? गैर नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नसक्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने जस्ता प्रश्नपनि समितिको सिफारिसमा समेटिएका छन् ।

व्यक्ति स्वयम उपस्थित भई वा अनलाईनबाट वा हुलाक मार्फत वा मोबाइलबाट मतदानका लागि कुन विधिको प्रयोग गर्ने त्यस विषयमा पनि अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समिति संयोजक आयुक्त दाहाल विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको कार्यान्वयन पक्षका धेरै जटिलताहरु रहेको बताउँछन् । ‘गर्न नसकिने विषय होइन, अनुभव लिउँ र सिक्दै गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबले थोरै नेपाली मतदाता रहेको र मतदान गर्न दिने तथा सरल पहुँच भएका देशबाट यसको थालनी गर्न सुझाएका छौं,’ उनले भने ‘त्यसका लागि चाहिने आधारभूत विषय राजनीतिक सहमति नै हो । त्यसपछि ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकाले स्रोतको सुनिश्चितता र कानुनहरुमा सुधार ।’

अध्ययनले कतिपय देशले विदेशमा गराएको मतदानमा मतदान न्यून भएको पाइएको पनि देखाएको छ । ‘मतदाता संख्या धेरै भएरपनि मतदान न्यून भएको देखिएको छ,’ दाहालले भने ‘खर्च धेरै हुने र मतदान कम भइदिने हो भने त्यसमाथि नै फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ ?’