उम्मेदवार छनोटमा जुट्यो कांग्रेस

उपनिर्वाचन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न छलफल सुरु गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको मापदण्ड तथा आकांक्षीहरूका सबल र कमजोर पक्षका विषयमा छलफल भएको छ ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारको हकमा भने तल्ला निकायले निर्णय गर्ने भएका छन् । मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले उम्मेदवार छनोटको विषयमा छलफल सुरु भए पनि निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाका लागि कास्की क्षेत्र–२ बाट १६ जना आकांक्षीको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख भए पनि तल्ला तहबाट आकांक्षी सबैको सूची केन्द्रमा पठाइएको हो । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको रिक्त तीन स्थानका लागि भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा पनि आकांक्षी धेरै छन् । भक्तपुरबाट १०, दाङबाट १३ र बागलुङबाट ४ जनाको सूची केन्द्रमा आइपुगेको छ । ‘तल्ला तहबाट तोकिएभन्दा बढी उम्मेदवारको सूची आएकाले केन्द्रमा केही समस्या भएको छ,’ महतले भने ।

उम्मेदवार छनोट गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति गठन नभएकाले कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाटै टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । विवादका कारण एक वर्षअघि विघटन भएको संसदीय समिति पुनः गठन नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन गराई पदाधिकारी बैठकबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको हो ।

त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार बस्दै छ । ‘तिहारअघि नै उम्मेदवार छनोट गर्ने पक्षमा छौं,’ महतले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारीलाई अधिकार दिएपछि निर्णयमा पुग्छौं ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहका उम्मेदवार अधिकांश छनोट भइसकेका छन् । ‘धरान उपमहानगरपालिकाबाट एक जनाको मात्रै सिफारिस भएकाले समस्या छैन, अन्य तहका उम्मेदवार धेरैजसो छनोट भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘बाँकी पनि तिहारअघि सकिन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गोल्डेन अवार्ड पाउने काम गरेका छौँ : प्रधानमन्त्री

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपालले सिल्भर अवार्ड (रजत सम्मान) मात्र नभएर गोल्डेन अवार्ड (स्वर्ण सम्मान) पाउने काम गरेको बताएका छन् । 



सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा हालै आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू) को सम्मेलनमा नेपालले पाएको सिल्भर अवार्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार ग्रहण गर्दै ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

‘समानुपातिक सहभागिता, महिला सशक्तिकरण र सहभागिताको सामाजिकीकरणको क्षेत्रमा सिल्भरमात्र होइन गोल्डेन अवार्ड पाउने काम गरेको छौं’ उनले भने, ‘तर हामीले अझै विश्वको ध्यान खिच्न भने सकेका छैनौं।’ आइपीयूको १ सय ४१ औं सम्मेलनको अवसरमा नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण रुपमा द्धन्द्ध व्यवस्थापन, युवा सहभागिता र अधिकार तथा विभेद अन्त्यको सुनिश्चिता लगायतमा हासिल गरेको सफलताको लागि ‘फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड’ प्रदान गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आकार प्रकारमा सानो देखिएपनि विश्वको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ भन्दै छिट्टै विश्वको तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भएको देश बनाउने दाबी गरे। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। गत आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभाको प्रारम्भिक अनुमान छ। ‘हामी छिट्टै विश्वको तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको देश बनाउँछौं’ उनले भने, ‘प्रसस्त सम्भावना छ र हामी चौतर्फी प्रगति गर्दैछौं।’

ओलीले युवा परिषद गठन, त्यसको कार्ययोजना र कार्यक्रम गरेर सम्मान पाएको भन्दै यसलाई संघर्षको उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘ यो सम्मान शान्ति, समानता र विकासको पक्षमा भएको संघर्षको यो उपलब्धि हो’ ओलीले भने। उनले दुनियाँका जनप्रतिनिधिको संस्था आइपीयूले सम्मानित गरेको नेपालको संविधानलाई कसैले पनि सानो चित्त नगरी कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरे। संविधान सभाले चार वर्ष अघि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको थियो।

५ दिने आइपीयू सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड असोज २९ गते बेलग्रेडमा बुझेका थिए। सोही अवार्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिमिल्सिनाले हस्तान्तरण गरेका हुन्। बालुवाटारमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, पूर्वसभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लगायतको उपस्थिती थियो।

जर्मनीको ह्याम्बर्गमा सन् २००७ मा स्थापित एउटा स्वतन्त्र निकाय ‘वर्ल्ड फ्यूचर काउन्सिल’ आइपीयू र राष्ट्र संघीय विकास नियोग (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा विभिन्न विधामा नेपाल सहित ८ देशलाई सम्मान गरेको हो। जसमा रुवाण्डा र स्टोनियाले गोल्डेन अवार्ड (स्वर्ण सम्मान) पाएका थिए। नेपाल र संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्ड राज्यले सिल्भर अवार्ड, दक्षिण अफ्रिका र यूरोप काउन्सिलको यूवा क्षेत्र सह–व्यवस्थापकले ब्रोन्ज अवार्ड (कास्य सम्मान) र सेनेगल तथा लस एन्जल्सले फ्यूचर पोलिसी भिजन अवार्ड (सम्मान) पाएका थिए। आइपीयूमा नेपाल लगायत १ सय ७१ राष्ट्र सदस्य छन्।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT