उम्मेदवार छनोटमा जुट्यो कांग्रेस

उपनिर्वाचन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न छलफल सुरु गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको मापदण्ड तथा आकांक्षीहरूका सबल र कमजोर पक्षका विषयमा छलफल भएको छ ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारको हकमा भने तल्ला निकायले निर्णय गर्ने भएका छन् । मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै छ ।


कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले उम्मेदवार छनोटको विषयमा छलफल सुरु भए पनि निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाका लागि कास्की क्षेत्र–२ बाट १६ जना आकांक्षीको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ ।


सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यसमितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख भए पनि तल्ला तहबाट आकांक्षी सबैको सूची केन्द्रमा पठाइएको हो । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको रिक्त तीन स्थानका लागि भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा पनि आकांक्षी धेरै छन् । भक्तपुरबाट १०, दाङबाट १३ र बागलुङबाट ४ जनाको सूची केन्द्रमा आइपुगेको छ । ‘तल्ला तहबाट तोकिएभन्दा बढी उम्मेदवारको सूची आएकाले केन्द्रमा केही समस्या भएको छ,’ महतले भने ।


उम्मेदवार छनोट गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति गठन नभएकाले कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाटै टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । विवादका कारण एक वर्षअघि विघटन भएको संसदीय समिति पुनः गठन नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन गराई पदाधिकारी बैठकबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको हो ।


त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार बस्दै छ । ‘तिहारअघि नै उम्मेदवार छनोट गर्ने पक्षमा छौं,’ महतले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारीलाई अधिकार दिएपछि निर्णयमा पुग्छौं ।’


उनका अनुसार स्थानीय तहका उम्मेदवार अधिकांश छनोट भइसकेका छन् । ‘धरान उपमहानगरपालिकाबाट एक जनाको मात्रै सिफारिस भएकाले समस्या छैन, अन्य तहका उम्मेदवार धेरैजसो छनोट भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘बाँकी पनि तिहारअघि सकिन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ २०:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गोल्डेन अवार्ड पाउने काम गरेका छौँ : प्रधानमन्त्री

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपालले सिल्भर अवार्ड (रजत सम्मान) मात्र नभएर गोल्डेन अवार्ड (स्वर्ण सम्मान) पाउने काम गरेको बताएका छन् । 



सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा हालै आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू) को सम्मेलनमा नेपालले पाएको सिल्भर अवार्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार ग्रहण गर्दै ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

‘समानुपातिक सहभागिता, महिला सशक्तिकरण र सहभागिताको सामाजिकीकरणको क्षेत्रमा सिल्भरमात्र होइन गोल्डेन अवार्ड पाउने काम गरेको छौं’ उनले भने, ‘तर हामीले अझै विश्वको ध्यान खिच्न भने सकेका छैनौं ।’ आइपीयूको १ सय ४१ औं सम्मेलनको अवसरमा नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण रुपमा द्धन्द्ध व्यवस्थापन, युवा सहभागिता र अधिकार तथा विभेद अन्त्यको सुनिश्चिता लगायतमा हासिल गरेको सफलताको लागि ‘फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड’ प्रदान गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आकार प्रकारमा सानो देखिएपनि विश्वको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ भन्दै छिट्टै विश्वको तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भएको देश बनाउने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । गत आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्याङ्ग विभाको प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘हामी छिट्टै विश्वको तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको देश बनाउँछौं’ उनले भने, ‘प्रसस्त सम्भावना छ र हामी चौतर्फी प्रगति गर्दैछौं ।’

ओलीले युवा परिषद गठन, त्यसको कार्ययोजना र कार्यक्रम गरेर सम्मान पाएको भन्दै यसलाई संघर्षको उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘ यो सम्मान शान्ति, समानता र विकासको पक्षमा भएको संघर्षको यो उपलब्धि हो’ ओलीले भने । उनले दुनियाँका जनप्रतिनिधिको संस्था आइपीयूले सम्मानित गरेको नेपालको संविधानलाई कसैले पनि सानो चित्त नगरी कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरे । संविधान सभाले चार वर्ष अघि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको थियो ।

५ दिने आइपीयू सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड असोज २९ गते बेलग्रेडमा बुझेका थिए । सोही अवार्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई तिमिल्सिनाले हस्तान्तरण गरेका हुन् । बालुवाटारमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, पूर्वसभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा लगायतको उपस्थिती थियो ।

जर्मनीको ह्याम्बर्गमा सन् २००७ मा स्थापित एउटा स्वतन्त्र निकाय ‘वर्ल्ड फ्यूचर काउन्सिल’ आइपीयू र राष्ट्र संघीय विकास नियोग (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा विभिन्न विधामा नेपाल सहित ८ देशलाई सम्मान गरेको हो । जसमा रुवाण्डा र स्टोनियाले गोल्डेन अवार्ड (स्वर्ण सम्मान) पाएका थिए । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्ड राज्यले सिल्भर अवार्ड, दक्षिण अफ्रिका र यूरोप काउन्सिलको यूवा क्षेत्र सह–व्यवस्थापकले ब्रोन्ज अवार्ड (कास्य सम्मान) र सेनेगल तथा लस एन्जल्सले फ्यूचर पोलिसी भिजन अवार्ड (सम्मान) पाएका थिए । आइपीयूमा नेपाल लगायत १ सय ७१ राष्ट्र सदस्य छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×