हलियाका नाममा फर्जी घर

‘सरकारले दिएको पैसा पहिल्यैदेखि बसिआएको घरको छाना हाल्न काम आयो,’ उनले भने, ‘नयाँ नामसारी भएको जग्गामा त गएकै छैन ।’

घर नबनाई भुक्तानी लिने सुनार एक्लो हलिया होइनन् । पाम्कामा उनीजस्ता अरूले पनि घर नबनाई भुक्तानी लिइसकेका छन् । गाउँपालिकाको प्राविधिक प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयमा सचिवालय रहेको मुक्त हलिया पुनर्स्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमले उनीहरुलाई भुक्तानी दिएको हो । कार्यालयकी लेखापाल धनसरा रानाका अनुसार ‘क’ वर्गका हलियाले घर निर्माणतर्फको जनही करिब डेढ लाख बराबरको ७० प्रतिशत रकम गत आर्थिक वर्षमै बुझिसकेका छन् । ‘हामी गाउँमा जान सम्भव भएन, स्थानीय तहले दिएको कागजात हेरेर भुक्तानी गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘घर बने नबनेको बारे हामीलाई थाहा पनि छैन ।’

चिङ्गाड गाउँपालिकामा घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका २७ हलिया छन् । कान्तिपुरले असोज दोस्रो साता पाम्कामा रहेका ‘क’ वर्गका १५ हलियाको पुनर्स्थापनाबारे स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो । सबै हलिया आफू बसेको पुरानो ऐलानी जग्गामै भेटिए । पुरानै घरलाई जस्तापाताले छाएका छन् । सरस्वती माविको पूर्वतिर पाँचवटा घर त बनेका छन्, तर तिनमा हलिया बस्दैनन् । बरु त्यसका नक्सा र फोटो देखाएर अन्य घर निर्माण भएको भन्दै सुविधाको रकम भुक्तानी लिएका पाइएको छ । हलिया स्वयं यो तथ्य स्वीकार्छन् । ‘सरकारी पैसाबाट किनेको जग्गामा घर बन्ने अवस्था छैन्, केही गरी बनिहाले पनि त्यहाँ गएर बस्न मन छैन,’ शेरबहादुर दमाईले भने, ‘त्यही भएर त्यताको पैसाबाट यहाँ बस्ने मेसो मिलाएको छु ।’

घर निर्माण सम्पन्नको फर्जी सिफारिस र अन्य कागजपत्र गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा कार्यालयले तयार पारेको छ । वडासचिवसमेत रहेका सवओभरसियर बलबहादुर रानाको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा वडाध्यक्ष छविलाल रानाले मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेका छन् । मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्रीले मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकाले विश्वासमा परेको बताइन् । बजेट ढिलो आएको र कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कागजपत्र सबै ठिकठाकै छन्, हलियालाई जग्गा मन परे नपरेको सोधेरै नामसारी गरिदिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयले नै घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणसहित सिफारिस गरेपछि भुक्तानी दिएका हौं ।’ अन्तिम किस्ताको रकम भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्र दिइने उनले बताइन् ।

वडाध्यक्षको सिफारिसमा गैरहलियाले समेत घर निर्माणको भुक्तानी लिएका छन् । तीमध्येकी एक हुन्– खगिसरा राना । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुक्त हलियाको लगतमा क्रमसंख्या ५८२ मा खगिसरा विकको नाम उल्लेख छ । उनको नाममा ६१५८ नम्बरको मुक्त हलिया परिचयपत्र जारी गरिएको छ । करिब तीन वर्षअघि खगिसराको मृत्यु भयो । त्यसपछि वडाध्यक्ष रानाले सोही नामकी खगिसरा रानालाई हलियाको बिल्ला भिराए । ६१५८ नम्बरकै परिचयपत्रको आधारमा खगिसराको नाममा २०७५ चैत ५ गते रानाको जग्गा नामसारी भयो । वडाध्यक्ष रानाले सोही दिन खगिसरालाई घर निर्माणको अनुदान दिन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेका छन् । कल्यानमा बिहेबारी भई हाल वीरेन्द्रनगरमा बस्ने खगिसराले घर निर्माणबापतको भुक्तानीसमेत लिइसकेकी छन् । हलियाबापत पाएको उनको जग्गामा घर भने बनेको छैन ।

घर नबन्नु र निर्माण नगरेरै रकम भुक्तानी हुनुमा वडाध्यक्ष रानाको मुख्य भूमिका छ । रानाले स्थानीय १५ हलियालाई आफ्ना नामको भिरालो र मापदण्डविपरीतको जग्गा नामसारी गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । हलियाहरु उक्त जग्गामा घर बनाउन तयार छैनन् ।

‘मुक्त हलियालाई जग्गा खरिद तथा दर्ता र घर निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७२’ मा मुक्त हलियाले खरिद गर्न खोजेको जग्गामा यातायात, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका लागि अवसरको पहुँच हुने स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिको दफा २ (३) मा निज (हलिया) ले रोजेको जग्गा बसोबासका लागि उपयुक्त छ/छैन भन्नेसमेतका व्यहोरा बुझी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षण सहितको प्रतिवेदन लिनुपर्ने भनिएको छ । वडाध्यक्ष रानाले भने मापदण्डभित्र नपर्ने जग्गा हलियाहरूलाई गुमराहमा पारेर नामसारी गरिदिएका थिए । उनले १५ हलियालाई भिरालो जग्गा बेचेर ३० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । योमध्ये तीन कित्ता बुहारी पवित्राको नामबाट नामसारी गरेका छन् ।

हलियाले बालीनाली लगाउन र घरसमेत बनाउन नमिल्ने भएकैले खरिद गरिएको जग्गामा घर नबनेका बताएका छन् । अधिकांशले नामसारी भएको ६ महिनासम्म पनि जग्गामा पाइला टेकेका छैनन् ।

वडाध्यक्ष रानाले आफ्नो जग्गा निकै महँगोमा हलियालाई भिडाएका छन् । पाम्कामा राम्रो खेतीयोग्य जमिनलाई प्रतिरोपनी अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । सुर्खेत जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०७६ साउन १ देखि लागू गरेको मूल्य निर्धारण सूचीमा प्रतिरोपनी अधिकतम २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको भए पनि रानाले २ लाखको दरले १२ आनादेखि डेढ रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिएका छन् ।

अख्तियारको छानबिन

हलियालाई गुमराहमा पारेर मापदण्डविपरीतको जग्गा नामसारी गरिदिएको र फर्जी घर निर्माण भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार केन्द्रीय कार्यालय र सुर्खेतमा समेत गरी यस विषयमा चारवटा उजुरी परेका छन् । ‘हामीले मागेको विवरण मालपोतले पठाइसकेको छ, अब हामी गाउँपालिकासँग कुरा गर्छौ,’ आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले भने, ‘यसका साथै स्थलगत रूपमै गाउँमा पुगेर छानबिन गरिनेछ ।’