कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : जग्गा रोक्काले व्यवहार चलाउनै मुस्किल 

खहरे, आरुघाट र आर्खेतमा चार वर्षदेखि जग्गा किनबेच रोक्काले गाउालेको आर्थिक कारोबार ठप्प
हरिहरसिंह राठौर

(धादिङ) — त्रिपुरासुन्दरी–बडहरेका भीमसेन ढकालले ५ वर्ष मलेसियामा काम गरेर कमाएको पैसाले मध्यपहाडी लोकमार्गमै पर्ने खहरे बजारनजिकै ८ आना जग्गा किने र घर बनाए । एक वर्ष नबित्दै उनको घरजग्गा डुबान हुने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने टुंगो लाग्यो ।

प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : जग्गा रोक्काले व्यवहार चलाउनै मुस्किल 

सरकारले उनलाई जग्गाको मुआब्जा दियो तर थोरै । ‘७ लाखमा जग्गा किनेको थिएँ, २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र मुआब्जा पाएँ,’ उनले सुनाए ।


मुआब्जाबापत पाएको रकम ढकालले मृगौला फेल हुनाले आफ्नै उपचारमा सिध्याए । भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा साताको दुईपटक डायलासिस गराइरहेका उनलाई अहिले खर्च जुटाउनै हम्मे छ । घरगोठको मुआब्जा भने सरकारले तोकेको छैन । ढकाल भन्छन्, ‘दु:ख गरेर घर बनाएको थिएँ, त्यो पनि जाने भयो । मृगौला नफेरे बाँच्दिन होला । त्यसका लागि पैसा फेरि कहाँबाट जुटाउनु ?’


बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा ढकाल जस्तै समस्यामा परेका थुप्रै छन् । आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रमा ४ आना जग्गामा घर बनाएर सानोतिनो पसल गरी बसेकाहरू जायजेथा बूढीगण्डकीलाई सुम्पेपछि सुकुम्बासीसरह बन्ने भएका छन् । उनीहरूले चलनचल्तीअनुरूप जग्गाको मुआब्जा पाउने सम्भावना नै कम छ । ‘घरजग्गा बेचबिखन रोक्का गराइएकाले सरसापट गर्न पनि समस्या छ,’ आरुघाटका तीर्थबहादुर लामिछानेले भने, ‘घरजग्गा आयोजनालाई बुझाएपछि कहाँ जाने, के गर्ने टुंगो छैन ।’


सरकारले डुबानमा पर्ने खहरे, आर्खेत र आरुघाटको बजार क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छैन । जग्गा बेचबिखन भने चार वर्षदेखि रोक्का छ । बूढीगण्डकी आयोजना र सरकारले बजार क्षेत्रमा छुट्टै दर तोक्ने भनेका छन् । ‘तर कहिले तोकिने, कहिले हामीले मुआब्जा पाउने, केही थाहा छैन,’ लामिछानेले भने । जग्गा रोक्काका कारण स्थानीयलाई किनबेच मात्र नभएर धितो राखेर उपचार, शिक्षा, व्यापारलगायतमा ऋण लिनसमेत बन्द भएको छ । सरसापटी गर्न नपाउँदा व्यापारीहरू आक्रोशित छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका आरुघाटका व्यापारी कमलनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘घरजग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा नतोकिनुको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा छ । सरकारले यहाँको समस्या जतिसक्दो बुझिदिओस् ।’ श्रेष्ठका अनुसार बैंकमा पहिल्यै धितो राखेको जग्गा सरकारले रोक्का गरिदिएपछि व्यापारीले ऋण नवीकरण गर्न, थप ऋण लिन पाएका छैनन् । ‘मैले नै सहकारी र बैंकमा रहेको करिब १ करोड रुपैयाँ ऋण मुआब्जा बुझेर तिर्ने मनसाय बनाएको थिएँ । तर मुआब्जा आउनै ढिलो हुँदा ब्याज बढिरहेको छ,’ उनले भने । आरुघाटकै व्यापारी विलप्रसाद श्रेष्ठले लामो समय जग्गा रोक्का रहँदा र मुआब्जा पाउन ढिलाइ हुँदा ३० लाख ऋणको साँवा र ब्याज बराबर हुन लागेको बताए ।


त्रिपुरासुन्दरी– २ का मंगलप्रसाद दराईले जग्गा रोक्का भएकाले छोरालाई पढ्नका लागि विदेश पठाउन पैसा जुटाउनै समस्या भएको बताए । ‘देशकै गौरवको आयोजना भनिएको छ । हाम्रो समस्या कसैले बुझिदिँदैनन् ।’

बूढीगण्डकी आयोजनाले ५ रोपनीभन्दा थोरै जग्गा हुनेहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेसमेत भनिएको छ । विशेष व्यवस्था के हुने भन्ने खुलाइएको छैन । ५ रोपनीभन्दा थोरै जग्गा हुनेहरूको विवरण वडा कार्यालयले प्रमाणित गरेर बूढीगण्डकी आयोजनामा बुझाएको छ तर त्यस विषयमा अहिलेसम्म छलफलसमेत नभएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरि सिंखडाले बताए ।


बूढीगण्डकी आयोजनाले धादिङ र गोरखाका अन्य ठाउँको जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । आयोजना कार्यालयले घरगोठको समेत मुआब्जा वितरणको तयारी थालिसकेको छ । धादिङ र गोरखामा पर्ने आरुघाट, गोरखाको आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा मात्र मुआब्जा अहिलेसम्म नतोकिएको हो ।


धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले मुआब्जा तोक्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको बताएका छन् । ‘धादिङ र गोरखाको भूगोल, जग्गा र बजार एकैनास भएकाले दुवै जिल्लालाई मान्य हुने गरी संयुक्त रूपमा मुआब्जा तोक्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने । आयोजनाका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार आयोजनाले मुआब्जा दिनुपर्ने ६० हजार रोपनीमध्ये साढे २६ अर्ब रुपैयाँ दिएर ४४ हजार रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेको छ । चालु आवमा मुआब्जाका लागि १३ अर्ब निकासा भएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?