२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

देउवाले पूर्वसहमति खोजेपछि रोकियो संवैधानिक परिषद्को बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीबारे पूर्वसहमति हुनुपर्ने प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ ।

देउवाले पूर्वसहमति खोजेपछि रोकियो संवैधानिक परिषद्को बैठक

रिक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । मंगलबार दिउँसो बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पूर्वसहमति नभई आयोगहरूमा सदस्यहरू नियुक्त गर्न नहुने निचोड निकालेको थियो ।


बैठक चलिरहेकै बेला देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सहमति नगरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । ‘देउवाको फोन आएलगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई मंगलबारको बैठक स्थागित भएको खबर पठाउनुभयो,’ ओलीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘अब उहाँ बाकु (अजरबैजान) बाट फर्किएपछि मात्रै आयोगहरूमा नियुत्तिको काम अघि बढ्छ होला ।’


संवैधानिक परिष्दको बैठक बस्नुअघि देउवाले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँगको बैठक राखेका थिए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा अनौपचारिक सहमति गरेपछि मात्रै बैठक बस्नुपर्ने सुझाव देउवालाई पदाधिकारीहरूले दिए ।


पदाधिकारीको सुझावअनुसार देउवाले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर परिष्दको बैठक बस्नुअघि आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि अनौपचारिक छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणको कारण जनाउँदै छलफल गर्न समय अभाव रहेको जवाफ दिए ।


‘पदाधिकारी नियुक्तिमा अनौपचारिक सहमति नगरी बैठक बस्नुको अर्थ छैन, पहिला अनौपचारिक छलफल गरेर बैठक बसौं भन्ने धारणा पार्टी सभापतिले राख्नुभएको हो,’ बैठकपछि एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बैठक बस्नुअघि प्रतिपक्षले कुन–कुन आयोगमा के–के पाउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ ।’


कांग्रेसले सुरुदेखि नै आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा शक्ति सन्तुलनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरेर सरकारले एकलौटी नियुक्ति गर्न थालेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । यही असन्तुष्टि जनाउँदै देउवाले यसअघिका परिषद् बैठकमा अनुपस्थित रहने गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ २१:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?