मकवानपुर — प्रदेश ३ को राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढेको छ । तेस्रो अधिवेशनमा ‘जसरी पनि राजधानी टुंगो लगाउने’ सदनमा नै घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले चौथो अधिवेशन सकिसक्दासमेत यो विषय अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेशको अर्को अधिवेशन अनिश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको सुरुवातमा विपक्षी दलको दबाबपछि राजधानी टुंगो लगाउने अपुरो कार्यविधि पारित भएको थियो ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि वैशाख ३० गते प्रदेश सरकारले राजधानी टुंगो लगाउने कार्यविधि ल्याए पनि स्थायी राजधानीका लागि मतदान गर्ने मिति तोकेको थिएन । राजधानीको विषयमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ आफैंले अग्रसरता देखाएर कार्यविधि ल्याए पनि सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । सदनमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीमा सम्पूर्ण अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । तर, सरकारको सहजताकै लागि सभामुखले राजधानीको विषय अघि नसारेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।
प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेको हो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसबीच राजधानीको विषय टुंगो लगाउने कसरत गरेको बुझिएको छ ।
‘नेकपाको एकमत रहेमा जुनसुकै स्थानमा पनि राजधानी तोकिन सक्छ,’ प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ भन्छन्, ‘दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले चाहे विपक्षी दलको कुनै भूमिका हुन्न । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राजधानी टुंगो लगाउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो ।’
प्रदेशसभामा रहेको कुल एक सय नौ सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत रहेको छ भने कांग्रेसको २१ र अन्य दलको आठ मत रहेको छ ।
मन्त्रीलाई बोल्न रोक
राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना सरकारका मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन रोक लगाएका छन् । ‘राजधानीको विषयमा हामी अहिले केही पनि बोल्दैनौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हामीलाई यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै बोल्न रोक लगाइएको छ । राजधानीको विषय अघि बढ्ने स्थिति नभएसम्म हामी प्रतिक्रिया दिँदैनौं ।’
नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पौडेलले नेकपाका सांसदलाई समेत राजधानीको विषय उठाउन रोक लगाए पनि प्रदेशसभाको हरेकजसो विशेष र शून्य समयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज चर्को पार्दै आएका छन् । पछिल्लो समय मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा राजधानीको विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । ‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सबै मन्त्रीको सहमति रहेको छ,’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले भने ।
भदौ ८ गतेदेखि चार दिनसम्म चलेको विशेष समयमा राजधानीको विषयमा अधिकांश सांसदले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पौडेल ‘माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका अन्य विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै राजधानीको विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।
सुरुदेखिकै आवाज
हेटौंडामा प्रदेशसभा बैठक सुरु भएदेखि नै सांसदहरूले राजधानी टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । माग सम्बोधन गर्न नेकपा सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले ४५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको करिब एक वर्षपछि त्यसले सदनमा प्रवेश पायो ।
राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरमध्ये एक जिल्ला राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समयपछि सरकारले कार्यविधि सदनबाट पारित गराएको हो । यसअघि २०७५ चैत १७ मा मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख श्रेष्ठले जारी हिउँदे अधिवेशनभित्रै राजधानीको विषय टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सदन स्थगित भएको समयमा सरकारले सुटुक्क अधिवेशन अन्त्यको आह्वान गरेपछि राजधानीको विषय टुंगिन सकेन ।
प्रदेशसभाले चार वटा अधिवेशन सकिसकेको छ । सरकारले ४५ वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराएको छ । तर, राजधानी नतोकिँदा सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जवाफ दिनुपर्छ,’ सदनमा नेकपाका सांसद चन्द्र लामाले भनेका थिए, ‘हाम्रै सरकारले राजधानीको विषयमा किन ढिलाइ गरेको छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ १९:०७