असंलग्न अभियानको १८ औं सम्मेलन : प्रधानमन्त्री ओली बाकु जाँदै

ग्लोबल साउथका देशहरुको सेयर बढाउने, दिगो विकासमा लगानी वृद्धि, असंलग्न राष्ट्रबीचको द्वन्द्व हटाउन पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनका विषयमा जोड दिने नेपालको तयारी 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी ८ र ९ गते अजरबैजानको बाकुमा हुने असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदै छन् । भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पठाए पनि सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफैं जान लागेका हुन् । 

फाइल तस्बिर ।




सम्मेलनमा ओलीले ‘बाङडुङ सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान विश्वमा उचित र पर्याप्त चुनौतीको प्रतिक्रिया दिने’ शीर्षकमा विचार राख्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरू रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव बैरागी यसअघि नै उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भाग लिन बाकु गइसकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैंठकमा सहभागी हुन मंगलबार जाँदै छन् । ज्ञवालीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले यसपटक चार कुरामा जोड दिँदै छ । पहिलो, ग्लोबल साउथ र ग्लोबल नर्थ । ग्लोबल नर्थमा विकसित र ग्लोबल साउथमा अल्पविकसित देश थिए । अहिले ग्लोबल साउथमा रहेका चीन, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया, मलेसियाजस्ता धेरै मुलुक आर्थिक विकासमा माथि आइसके । ‘अहिले जुन संरचना छ, त्यसमा ग्लोबल साउथको सेयर बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी जोड दिनेछौं,’ उनले थपे । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने, असंलग्न राष्ट्रबीच अनावश्यक रूपमा बढिरहेको द्वन्द्व कम गर्न पहल गर्ने र जलवायु परिवर्तनलगायत कुरामा जोड दिइने ज्ञवालीले बताए ।


अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एकदमै तरल रहेको र यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेकाले असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ । यो अभियानलाई यूएनपछिको दोस्रो ठूलो संगठन मान्छन् उनी । अहिले शीतयुद्ध नरहे पनि साना देशहरूमा शीतयुद्धका चुनौती उत्तिकै रहेको बताउँछन् । ‘एउटा उदाहरण दिगो विकास लक्ष्य २०३० सबैले आत्मसात् गरेका छौं । यूएनको यो सबैभन्दा ठूलो महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दा मानव जातिको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो विकास हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्न ठूला देशबाट जसरी लगानी गर्नुपर्थ्यो, त्यो घट्दै गइरहेको छ । संस्थासंस्थाको होडबाजी बढ्दै गइरहेको छ । आमनरसंहारका हतियार उत्पादनमा लगानी बढिरहेको छ । विकास र भोकमरी उन्मूलनमा हुनुपर्ने लगानी झन्–झन् कम हुँदै गइरहेको छ ।’


हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियानले अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने पञ्चशील सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ ।


असंलग्न अभियान परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अनुकूल रूपान्तरण हुन नसकेर सेलाए पनि उपादेयता अझै रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् । ‘विश्व शान्ति, स्थायित्व र डिजिटल सार्वभौमको प्रश्नमा अभियानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसमा नेपालले सारपूर्ण योगदान दिनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर बाकु जाँदै गर्दा असंलग्न अभियानमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।


पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई असंलग्न अभियान आज पनि सान्दर्भिक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा दुवै छिमेकी द्रुतगतिमा अघि बढिरहेका छन् । विश्वको शक्ति नै उनीहरूको पछि लागिरहेको छ । नेपाल ती दुई मुलुकको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘असंलग्न अभियानचाहिँ नेपालका लागि ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ हो । आज हाम्रा लागि यसको महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।’ भट्टराई असंलग्नतालाई ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘दुई विशाल मुलुक सर्वशक्तिमान् हुँदै छन् । त्यसका बीचमा हामी छौं । नेपालका लागि असंलग्नता भनेको ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’ अनुसार काम गर्नु हो । हरेक विषयलाई धेरै राम्ररी हेर्ने र अन्त्यमा देशको हितमा निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने । भूराजनीतिका जानकार रूपक सापकोटा भारतले जसरी असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भएर पश्चिमा र सोभियत युनियन ब्लगबाट फाइदा लियो, नेपालले त्यस्तो गर्न नसकेको मान्छन् । उनको बुझाइमा नेपालले ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमी’लाई आत्मसात् गर्दै आफ्नो आवश्यकताअनुसार विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ ।


नेपाल अभियानको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकको सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । वाङडुङमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापाले नेतृत्व गरेका थिए । सन् १९६१ को सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र नेतृत्वमा टोली सहभागी थियो । प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:१२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यूएनको क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल सरकारको आपत्ति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — महिला हिंसा, संक्रमणकालिन न्याय लगायतमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर पटक-पटक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपालस्थित यूएनको कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका केहि मुलुक (अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र बेलायत) का दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरूद्धको हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपालमा रहेको महिलाविरूद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा महिला हिंसाविरूद्धको केहि विषयहरू अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालस्थित यूएन कार्यालय र अन्य दूतावासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको थिायो । विज्ञप्तिमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्त र माया विकको परिवारले न्याय नपाएको पनि उल्लेख छ ।

नेपालस्थित यूएन कार्यालयले यस अघि २०७५ साल १० मा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । त्यस बेला नेपालस्थित यूएन कार्यालयले युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड दुतावाससँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिने गर्नुपर्ने बताए । ‘यसरी नसोधी प्रक्रिया दिनुहुन्न । परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ । पछिल्ला केहि वक्तव्यहरुबाट हामी केहि अचम्मित पनि भएका छौं,’ उनले भने । उनले यूएनले उठाएको महिला हिंसाको विषय ठूलो चुनौतिको रहेको बताए ।

‘नेपालको कुरामात्र होइन, संसारभर महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित संसार बन्न सकेको छैन । घर, कार्यालयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले हिंसा व्यहोर्दै आइरहेका छन् । तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधीकरण शरह राखियो । र, त्यसको विरुद्ध नेपालले निरन्तर लडाई पनि लड्दै आइरहेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल हुँदै स्वदेश फर्किएका मन्त्री ज्ञावालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमसँग नेपाल पनि यूएनको सदस्य रहेको र उक्त संस्था नेपालका पनि साझा घर भएको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा महिलाविरूद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरू समेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा रहेको बताए । ‘यो तथ्य देख्दा–देख्दै, मानौ, नेपालले यस विषयमा केहि पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छैनौं । सरकारले उपयुक्त समय आएपछि यसको बारेमा प्रक्रिया दिने छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×