कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

सत्ता–प्रतिपक्ष छलफल : रिक्त आयोगहरूमा पदपूर्ति लम्बिने

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोग र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने भएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सोमबार भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा समय लाग्ने भएको हो ।

सत्ता–प्रतिपक्ष छलफल : रिक्त आयोगहरूमा पदपूर्ति लम्बिने

संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । बैठकमा रिक्त आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआएको छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए । उनले प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय नेताहरूको नियमित भेटघाट मात्रै भएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहमति खोज्ने विषयमा कुराकानी भएको बताए ।


‘हामीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र कानुन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले छिट्टै पूर्णता पाउलान्, विधेयक पनि संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी काम सक्नेछौं ।’ उनले सिफारिस समितिले नाम टुंगो लगाउनेबित्तिकै सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पदाधिकारी पाउने बताए तर स्रोतहरू भन्छन्, ‘यी आयोगका अध्यक्षका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल तथा नेकपाभित्रै पनि अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति नजुट्दा सिफारिस समिति अन्योलमा छ ।’


गत भदौ १ गते संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक साताभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने बताएका थिए । नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा न्याय निरुपण गर्ने विषयमा उदासीनता बढेको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित र सरोकारवाला पक्षले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।


कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले छलफलमा संवैधानिक परिषद् बैठकको तयारीका विषयमा दुई दलबीच छलफल भएको बताए । ‘धेरै संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन छन्, तिनमा सदस्य सिफारिस गर्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल भयो,’ उनले बताए ।


संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार साँझ बस्दै छ । संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी बैठकको एजेन्डा तय गरिएको परिषद् सदस्य एवं उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । आयोगमा नियुक्तिका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच सोमबारसम्म सहमति भएको छैन ।


सातवटा संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा तिनले गर्नुपर्ने काम रोकिएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । वित्त, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरिएकाले ती आयोगले काम गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरिएको समावेशी आयोगका अध्यक्षले राजीनामा दिइसकेका छन् ।


०७५ भदौ ५ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले ८ वटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ०७५ माघमै मधेसी, थारू, मुस्लिम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षहरूको सिफारिस भएको थियो तर अरू आयोगले नेतृत्व तथा पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी हुन्छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?