हाम्रै कारणले ढिला सकिन्छन् चिनियाँ सहयोगका आयोजना

ढिलाइप्रति चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीसितको भेटमा चिन्ता प्रकट
बलराम बानियाँ, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘हामीले बनाएका योजना समयमै पूरा गरेर छाडौं, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं’ भनेर नेपाललाई आयोजना निर्माणमा देखिने गरेका कमजोरी सच्याउनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।

चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित कतिपय आयोजनासमेत निर्धारित समयमा नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति सीबाट आइतबार व्यक्त उक्त भनाइ अर्थपूर्ण देखिएको छ ।

नेपालका कारण ढिला भएका आयोजनाको पछिल्लो उदाहरण चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्ड विस्तार हो । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा विस्तार गरिएको यो आयोजना डेढ वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न भएको थियो । चीन सरकारले छानेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चक्रपथको १० किमि खण्ड विस्तार गर्न ४२ महिना समय मागेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युत्को पोल सार्न, सडक क्षेत्रमा पर्ने रूख हटाइदिन, निर्माणस्थल ‘क्लियर’ गरिदिन र जग्गाको मुआब्जा/क्षतिपूर्ति विवाद समाधान गर्न ढिलाइ गरिदिएकाले तोकिएको समयमा नसकिएको हो । चीनले ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा कलंकी–कोटेश्वर खण्ड चार लेनबाट आठ लेन विस्तार गरिदिएको हो । यो खण्ड विस्तारसँगै नेपाल सरकारले सर्भिस ट्र्याक बनाइसक्ने योजना थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा सर्भिस ट्र्याक निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

दोस्रो चरणमा चीनले नै अनुदान सहयोगमा चक्रपथको कलंकीदेखि चाबहिल (धोबीखोलासम्म) खण्ड (११.६ किमि) विस्तार कार्य यही महिना सुरु गर्दै छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा पर्ने रूख र पोल हटाउने, जग्गा विवाद सल्टाएर आयोजनास्थल ‘क्लियर’ गरिदिने काम अघि बढाएको छ । यी काम सम्पन्न भएपछि चीनले सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने समझदारी छ ।

महाराजगन्जको डेढ सय मिटर खण्डमा करिब ५० घर सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्रै पर्छन् । ती घरधनीलाई मुआब्जा दिएर सडक विस्तारका लागि क्लियर गर्नेतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम अघि नबढाएकाले समस्या आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सानो विवाद आए पनि आयोजना प्रमुखको तहबाट नभई मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

नेपालका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुन थालेपछि चिनियाँ ठेकेदारले पछिल्ला आयोजनामा पहिल्यै बढी समय माग्न थालेको सडक विभागका एक पूर्वअधिकारीले बताए । यसको उदाहरण चिनियाँ अनुदान सहयोगको धुन्चे–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति हो । यसमा काम दुई वर्षमा सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर चिनियाँ ठेकेदारले १६ किमि सडक दुई लेनमा बिस्तार र कालोपत्रे गर्न ३९ महिना समय मागेको छ । जबकि यो आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ, जग्गासम्बन्धी विवाद पनि खासै छैन । ‘नेपालमा आन्तरिक कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, त्यही कारण हाम्रो छवि बिग्रन्छ भन्दै चिनियाँ ठेकेदारले धुन्चे–रसुवागढी खण्डमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय मागेका हुन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय (क्षेत्रीय) विमानस्थलको प्रगति भने उत्साहजनक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जग्गा मुआब्जा लगायतका आन्तरिक समस्या नभएका कारण विमानस्थल निर्माणको काम सोचेभन्दा छिटो अघि बढेको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य हेर्दै आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल निर्धारित समयभन्दा ६ महिना पहिले सम्पन्न हुने बताए ।

‘सन् २०१७ जुलाई ११ मा सुरु भएको विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी २०२१ जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यभन्दा ६ महिनाअगाडि नै सम्पन्न हुँदैछ,’ अधिकारीले भने । चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदारले ईपीसी मोडेलमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चिनियाँ सहयोगको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् चिनियाँ ठेकेदारकै कारण निर्धारित मितिभन्दा ३४ महिना ढिलो गरी गत असारमा सम्पन्न भएको छ । २०६७ जेठ १४ मा निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको आयोजना २०७२ जेठमै सक्ने भनिएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर लागतमा ईपीसी मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गरेको हो ।

उक्त आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनेको हो । गेजुवाले पटकपटक आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बढाउने नाममा काममा ढिलाइ गर्दा आयोजना ३४ महिना ढिलो भएको हो । आयोजना ढिलो हुनुमा ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीका अतिरिक्त २०७२ को भूकम्पसमेत कारण रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे–रसुवागढी सुरुङमार्गजस्ता ठूला र महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको छ । राष्ट्रपति सीको चासोप्रति गम्भीर भई नेपालले जग्गा विवादलगायत आन्तरिक समस्या समयमै समाधान गर्नेतर्फ ठोस निर्णय गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनामा आउने सबै खाले समस्या समाधान गर्न सक्ने कानुनी अख्तियारी दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २१:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यूएनको क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल सरकारको आपत्ति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — महिला हिंसा, संक्रमणकालिन न्याय लगायतमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर पटक-पटक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपालस्थित यूएनको कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका केहि मुलुक (अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र बेलायत) का दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरूद्धको हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपालमा रहेको महिलाविरूद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा महिला हिंसाविरूद्धको केहि विषयहरू अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालस्थित यूएन कार्यालय र अन्य दूतावासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको थिायो। विज्ञप्तिमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्त र माया विकको परिवारले न्याय नपाएको पनि उल्लेख छ।

नेपालस्थित यूएन कार्यालयले यस अघि २०७५ साल १० मा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। त्यस बेला नेपालस्थित यूएन कार्यालयले युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड दुतावाससँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिने गर्नुपर्ने बताए। ‘यसरी नसोधी प्रक्रिया दिनुहुन्न। परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ। पछिल्ला केहि वक्तव्यहरुबाट हामी केहि अचम्मित पनि भएका छौं,’ उनले भने। उनले यूएनले उठाएको महिला हिंसाको विषय ठूलो चुनौतिको रहेको बताए।

‘नेपालको कुरामात्र होइन, संसारभर महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित संसार बन्न सकेको छैन। घर, कार्यालयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले हिंसा व्यहोर्दै आइरहेका छन्। तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधीकरण शरह राखियो। र, त्यसको विरुद्ध नेपालले निरन्तर लडाई पनि लड्दै आइरहेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल हुँदै स्वदेश फर्किएका मन्त्री ज्ञावालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमसँग नेपाल पनि यूएनको सदस्य रहेको र उक्त संस्था नेपालका पनि साझा घर भएको बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा महिलाविरूद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरू समेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा रहेको बताए। ‘यो तथ्य देख्दा–देख्दै, मानौ, नेपालले यस विषयमा केहि पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छैनौं। सरकारले उपयुक्त समय आएपछि यसको बारेमा प्रक्रिया दिने छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×