हाम्रै कारणले ढिला सकिन्छन् चिनियाँ सहयोगका आयोजना

चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित कतिपय आयोजनासमेत निर्धारित समयमा नसकिरहेका बेला राष्ट्रपति सीबाट आइतबार व्यक्त उक्त भनाइ अर्थपूर्ण देखिएको छ ।

नेपालका कारण ढिला भएका आयोजनाको पछिल्लो उदाहरण चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्ड विस्तार हो । चिनियाँ अनुदान सहयोगमा विस्तार गरिएको यो आयोजना डेढ वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न भएको थियो । चीन सरकारले छानेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चक्रपथको १० किमि खण्ड विस्तार गर्न ४२ महिना समय मागेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युत्को पोल सार्न, सडक क्षेत्रमा पर्ने रूख हटाइदिन, निर्माणस्थल ‘क्लियर’ गरिदिन र जग्गाको मुआब्जा/क्षतिपूर्ति विवाद समाधान गर्न ढिलाइ गरिदिएकाले तोकिएको समयमा नसकिएको हो । चीनले ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा कलंकी–कोटेश्वर खण्ड चार लेनबाट आठ लेन विस्तार गरिदिएको हो । यो खण्ड विस्तारसँगै नेपाल सरकारले सर्भिस ट्र्याक बनाइसक्ने योजना थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा सर्भिस ट्र्याक निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

दोस्रो चरणमा चीनले नै अनुदान सहयोगमा चक्रपथको कलंकीदेखि चाबहिल (धोबीखोलासम्म) खण्ड (११.६ किमि) विस्तार कार्य यही महिना सुरु गर्दै छ । चक्रपथ विस्तार आयोजनाले उक्त खण्डमा पर्ने रूख र पोल हटाउने, जग्गा विवाद सल्टाएर आयोजनास्थल ‘क्लियर’ गरिदिने काम अघि बढाएको छ । यी काम सम्पन्न भएपछि चीनले सडक विस्तारको काम सुरु गर्ने समझदारी छ ।

महाराजगन्जको डेढ सय मिटर खण्डमा करिब ५० घर सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्रै पर्छन् । ती घरधनीलाई मुआब्जा दिएर सडक विस्तारका लागि क्लियर गर्नेतर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम अघि नबढाएकाले समस्या आउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सानो विवाद आए पनि आयोजना प्रमुखको तहबाट नभई मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

नेपालका कारण आयोजनामा ढिलाइ हुन थालेपछि चिनियाँ ठेकेदारले पछिल्ला आयोजनामा पहिल्यै बढी समय माग्न थालेको सडक विभागका एक पूर्वअधिकारीले बताए । यसको उदाहरण चिनियाँ अनुदान सहयोगको धुन्चे–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति हो । यसमा काम दुई वर्षमा सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर चिनियाँ ठेकेदारले १६ किमि सडक दुई लेनमा बिस्तार र कालोपत्रे गर्न ३९ महिना समय मागेको छ । जबकि यो आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ, जग्गासम्बन्धी विवाद पनि खासै छैन । ‘नेपालमा आन्तरिक कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, त्यही कारण हाम्रो छवि बिग्रन्छ भन्दै चिनियाँ ठेकेदारले धुन्चे–रसुवागढी खण्डमा डेढ वर्षभन्दा बढी समय मागेका हुन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय (क्षेत्रीय) विमानस्थलको प्रगति भने उत्साहजनक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जग्गा मुआब्जा लगायतका आन्तरिक समस्या नभएका कारण विमानस्थल निर्माणको काम सोचेभन्दा छिटो अघि बढेको हो । पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य हेर्दै आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थल निर्धारित समयभन्दा ६ महिना पहिले सम्पन्न हुने बताए ।

‘सन् २०१७ जुलाई ११ मा सुरु भएको विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी २०२१ जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यभन्दा ६ महिनाअगाडि नै सम्पन्न हुँदैछ,’ अधिकारीले भने । चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा चिनियाँ ठेकेदारले ईपीसी मोडेलमा पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चिनियाँ सहयोगको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् चिनियाँ ठेकेदारकै कारण निर्धारित मितिभन्दा ३४ महिना ढिलो गरी गत असारमा सम्पन्न भएको छ । २०६७ जेठ १४ मा निर्माण सुरु भएको ६० मेगावाटको आयोजना २०७२ जेठमै सक्ने भनिएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर लागतमा ईपीसी मोडेलमा उक्त आयोजना निर्माण गरेको हो ।

उक्त आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनेको हो । गेजुवाले पटकपटक आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बढाउने नाममा काममा ढिलाइ गर्दा आयोजना ३४ महिना ढिलो भएको हो । आयोजना ढिलो हुनुमा ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीका अतिरिक्त २०७२ को भूकम्पसमेत कारण रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे–रसुवागढी सुरुङमार्गजस्ता ठूला र महत्त्वाकांक्षी आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको छ । राष्ट्रपति सीको चासोप्रति गम्भीर भई नेपालले जग्गा विवादलगायत आन्तरिक समस्या समयमै समाधान गर्नेतर्फ ठोस निर्णय गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले आयोजना प्रमुखहरूलाई परियोजनामा आउने सबै खाले समस्या समाधान गर्न सक्ने कानुनी अख्तियारी दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए ।