यूएनको क्रियाकलापलाई लिएर नेपाल सरकारको आपत्ति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — महिला हिंसा, संक्रमणकालिन न्याय लगायतमा विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)ले अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर पटक-पटक संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत टिप्पणी गरेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालस्थित यूएन कार्यालयको पछिल्लो क्रियाकलापलाई लिएर सोमबार पत्रकारमाझ आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपालस्थित यूएनको कार्यालयले पछिल्लो पटक असोज १७ गते नेपालमा रहेका केहि मुलुक (अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र बेलायत) का दूतावासहरूसँग मिलेर महिलाविरूद्धको हिंसाका बारेमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको थियो।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले नेपालमा रहेको महिलाविरूद्धको हिंसामा चासो दिएको उल्लेख गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा महिला हिंसाविरूद्धको केहि विषयहरू अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालस्थित यूएन कार्यालय र अन्य दूतावासहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु पर्ने भनिएको थिायो। विज्ञप्तिमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्माला पन्त र माया विकको परिवारले न्याय नपाएको पनि उल्लेख छ।

नेपालस्थित यूएन कार्यालयले यस अघि २०७५ साल १० मा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिन लाग्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा आफ्नो योजना प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो। त्यस बेला नेपालस्थित यूएन कार्यालयले युरोपेली संघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड दुतावाससँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको बारेमा टिप्पणी गर्दा नेपाललाई जानकारी दिने गर्नुपर्ने बताए। ‘यसरी नसोधी प्रक्रिया दिनुहुन्न। परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ। पछिल्ला केहि वक्तव्यहरुबाट हामी केहि अचम्मित पनि भएका छौं,’ उनले भने। उनले यूएनले उठाएको महिला हिंसाको विषय ठूलो चुनौतिको रहेको बताए।

‘नेपालको कुरामात्र होइन, संसारभर महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित संसार बन्न सकेको छैन। घर, कार्यालयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न खाले हिंसा व्यहोर्दै आइरहेका छन्। तर नेपाल यस्तो देश हो, जसले घरेलुदेखि अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई कानुनमा अन्य अपराधीकरण शरह राखियो। र, त्यसको विरुद्ध नेपालले निरन्तर लडाई पनि लड्दै आइरहेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको म्यानमार भ्रमणमा सामेल हुँदै स्वदेश फर्किएका मन्त्री ज्ञावालीले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारमाध्यमसँग नेपाल पनि यूएनको सदस्य रहेको र उक्त संस्था नेपालका पनि साझा घर भएको बताए।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा महिलाविरूद्ध जोडिएका वा अभियोग लागेका उच्च पदस्त पदाधिकारीहरू समेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा रहेको बताए। ‘यो तथ्य देख्दा–देख्दै, मानौ, नेपालले यस विषयमा केहि पनि गरेको छैन भनेर आएको टिप्पणीलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छैनौं। सरकारले उपयुक्त समय आएपछि यसको बारेमा प्रक्रिया दिने छ,’ उनले भने।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कतारमा कम्पनी फेर्न कामदार ‘स्वतन्त्र’

यसअघि यस्तो अधिकार नहुँदा थुप्रै नेपाली कामदार महिनौं तलब नपाउँदा पनि एउटै कम्पनीमा थन्किन बाध्य छन् । भागेकाहरू गैरकानुनी हैसियतमा लुकेर काम गरिरहेका छन्
होम कार्की

काठमाडौँ — श्रमिकहरूलाई रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तनको अधिकार दिने गरी कतार सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले कामदारहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने नीति पारित गरेको हो ।

अहिलेसम्म त्यहाँ श्रमिकहरूले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । महिनौं तलब नपाउँदा पनि एउटै कम्पनीमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता छ । कम्पनी छाडेर हिँडेकाहरू गैरकानुनी हैसियतमा लुकीलुकी बस्नुपर्छ ।

पछिल्लो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कतार कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप) पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेतर्फ अगाडि बढेको भनी उल्लेख गरेको छ । ‘कतार आउने कामदारलाई अर्को कम्पनीमा काम गर्नुपरे रोजगारदाताको अनुमति चाहिँदैन । जहिले चाह्यो तहिले कतारबाट बाहिर निस्कन पाउनेछ,’ आईएलओद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामदारले आफ्नो परीक्षणकालमै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन् ।’

पारित नीतिअनुसार परीक्षणकालमा रहेका कामदारलाई अर्को कम्पनीले लैजान चाहे सुरुको रोजगारदातालाई कामदार ल्याउँदा लागेको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्छ । कतारबाट एक्जिट परमिट (बाहिरिँदा चाहिने अनुमति) पनि पूर्ण रूपमा हटाइएको एआइओले जनाएको छ । यसअघि २०१८ मा ल्याइएको कानुन नम्बर १३ ले कम्पनीमा कार्यरत ५ प्रतिशत कामदारलाई भने एक्जिट परमिट चाहिने व्यवस्था गरेको थियो ।

रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउँदा आफूहरू चेपुवामा परेको गुनासो त्यहाँ कार्यरत नेपालीले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेका छन् । पोखराका ३८ वर्षीय रामप्रसाद अर्याल तिनै पीडितमध्येका हुन् । लैजाने कम्पनीले नियमित तलब दिन छाडेपछि उनी भागेर अर्को कम्पनी गए । यही कारण उनी गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा पुगे । ‘कतार उड्ने बेला एक लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो । तलब आएपछि महिनैपिच्छे तिरौंला भन्ने योजना थियो । कम्पनीबाट ७ महिनादेखि तलब नै आउन छाड्यो,’ उनले भने, ‘घरमा साहुले साँवा र ब्याजका लागि फोन गरिरहन्थे । घरमा दिएको दबाब मलाई आउँथ्यो । मलाई यही कम्पनीमा बसेर ऋण तिरिन्छ जस्तो लागेन ।’

कतारको आवासीय कानुनअनुसार जुन कम्पनीमा आएको हो, त्यसैमा काम गर्नुपर्छ । उक्त कम्पनी छाड्नुपरे अनुमति लिनुपर्छ । ‘कम्पनीबाट बाहिर निस्कन दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्थ्यो । पर्खंदा पनि अर्को कम्पनीमा जान पाइने ग्यारेन्टी थिएन,’ उनले भाग्नुको कारण खुलाए । कम्पनीसँग उनको करारपत्र नै पाँच वर्षको थियो । ऋण तिर्नकै लागि भागेका उनी अहिले अल्फजा प्रहरीबाट जोगिँदै काम गरिरहेका छन् । ‘काम त जति पनि भेटिन्छ तर प्रहरीको सधैंको डर,’ उनले भने, ‘कुन बेला चीलले चल्लालाई छोपेझैं छोप्ने हो, ठेगान हुँदैन ।’

यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले ठूलो राहत दिए पनि कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । आईएलओले भने आउँदो जनवरीदेखि लागू हुन सक्ने जनाएको छ । नयाँ निर्णयबारे कतारले औपचारिक रूपमा दूतावासहरूलाई पनि जानकारी दिइसकेको छैन ।

नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कतार सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरे कामदारले जबर्जस्ती बसिरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए । ‘कतार आएको एक वर्ष (आईडीको म्याद समाप्त) पछि मात्रै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने चलन छ । त्यो पनि धेरै कामदारको पहुँचमा छैन । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आए जबर्जस्ती बस्नुपर्ने र बँधुवा प्रणाली पूर्ण रूपमा हट्छ,’ उनले भने, ‘सीपयुक्त कामदारको पनि दिन खुल्छ । यसले आफूले पाइरहेको सेवासुविधा र पदभन्दा अझ माथिल्लो पद पाउने बाटो खुल्छ ।’

नीति कार्यान्वयनमा आए बन्द भएका र तलब नपाइने कम्पनीमै बसिराख्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनेछ । आजाद भिसाका नाममा हुने कारोबारसमेत रोकिनेछ । दुई दशकदेखि कतारमा कार्यरत तनहुँका करिमबक्स मियाँले सहजै रोजगारदाता परिवर्तन हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन् । ‘चार वर्षदेखि कामदारलाई अधिकार दिने गरी कतारले एकपछि अर्को नीति खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । सहजै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था आउनु सुधारको अन्तिम खुड्किलो हो भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनु भनेको त्यहाँको श्रम बजारमा कामदारको पहुँच विस्तार हुनु हो ।

कतारमा रहेका वैदेशिक कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली छन् । झन्डै ३ लाख ७४ हजार नेपाली कानुनी रूपमै कार्यरत छन् । यो कुल जनसंख्याको झन्डै १२ दशमलव ५ प्रतिशत हो । सन् २०१७ जुन ५ देखि छिमेकी देशको नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारमा गत आर्थिक वर्ष ७५ हजार कामदार गएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT