कतारमा कम्पनी फेर्न कामदार ‘स्वतन्त्र’

यसअघि यस्तो अधिकार नहुँदा थुप्रै नेपाली कामदार महिनौं तलब नपाउँदा पनि एउटै कम्पनीमा थन्किन बाध्य छन् । भागेकाहरू गैरकानुनी हैसियतमा लुकेर काम गरिरहेका छन्
होम कार्की

काठमाडौँ — श्रमिकहरूलाई रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तनको अधिकार दिने गरी कतार सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले कामदारहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने नीति पारित गरेको हो ।

अहिलेसम्म त्यहाँ श्रमिकहरूले आफूखुसी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । महिनौं तलब नपाउँदा पनि एउटै कम्पनीमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता छ । कम्पनी छाडेर हिँडेकाहरू गैरकानुनी हैसियतमा लुकीलुकी बस्नुपर्छ ।

पछिल्लो निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कतार कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप) पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेतर्फ अगाडि बढेको भनी उल्लेख गरेको छ । ‘कतार आउने कामदारलाई अर्को कम्पनीमा काम गर्नुपरे रोजगारदाताको अनुमति चाहिँदैन । जहिले चाह्यो तहिले कतारबाट बाहिर निस्कन पाउनेछ,’ आईएलओद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामदारले आफ्नो परीक्षणकालमै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन् ।’

पारित नीतिअनुसार परीक्षणकालमा रहेका कामदारलाई अर्को कम्पनीले लैजान चाहे सुरुको रोजगारदातालाई कामदार ल्याउँदा लागेको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्छ । कतारबाट एक्जिट परमिट (बाहिरिँदा चाहिने अनुमति) पनि पूर्ण रूपमा हटाइएको एआइओले जनाएको छ । यसअघि २०१८ मा ल्याइएको कानुन नम्बर १३ ले कम्पनीमा कार्यरत ५ प्रतिशत कामदारलाई भने एक्जिट परमिट चाहिने व्यवस्था गरेको थियो ।

रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउँदा आफूहरू चेपुवामा परेको गुनासो त्यहाँ कार्यरत नेपालीले वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेका छन् । पोखराका ३८ वर्षीय रामप्रसाद अर्याल तिनै पीडितमध्येका हुन् । लैजाने कम्पनीले नियमित तलब दिन छाडेपछि उनी भागेर अर्को कम्पनी गए । यही कारण उनी गैरकानुनी कामदारको हैसियतमा पुगे । ‘कतार उड्ने बेला एक लाख रुपैयाँ ऋण लाग्यो । तलब आएपछि महिनैपिच्छे तिरौंला भन्ने योजना थियो । कम्पनीबाट ७ महिनादेखि तलब नै आउन छाड्यो,’ उनले भने, ‘घरमा साहुले साँवा र ब्याजका लागि फोन गरिरहन्थे । घरमा दिएको दबाब मलाई आउँथ्यो । मलाई यही कम्पनीमा बसेर ऋण तिरिन्छ जस्तो लागेन ।’

कतारको आवासीय कानुनअनुसार जुन कम्पनीमा आएको हो, त्यसैमा काम गर्नुपर्छ । उक्त कम्पनी छाड्नुपरे अनुमति लिनुपर्छ । ‘कम्पनीबाट बाहिर निस्कन दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्थ्यो । पर्खंदा पनि अर्को कम्पनीमा जान पाइने ग्यारेन्टी थिएन,’ उनले भाग्नुको कारण खुलाए । कम्पनीसँग उनको करारपत्र नै पाँच वर्षको थियो । ऋण तिर्नकै लागि भागेका उनी अहिले अल्फजा प्रहरीबाट जोगिँदै काम गरिरहेका छन् । ‘काम त जति पनि भेटिन्छ तर प्रहरीको सधैंको डर,’ उनले भने, ‘कुन बेला चीलले चल्लालाई छोपेझैं छोप्ने हो, ठेगान हुँदैन ।’

यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले ठूलो राहत दिए पनि कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । आईएलओले भने आउँदो जनवरीदेखि लागू हुन सक्ने जनाएको छ । नयाँ निर्णयबारे कतारले औपचारिक रूपमा दूतावासहरूलाई पनि जानकारी दिइसकेको छैन ।

नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कतार सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरे कामदारले जबर्जस्ती बसिरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए । ‘कतार आएको एक वर्ष (आईडीको म्याद समाप्त) पछि मात्रै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने चलन छ । त्यो पनि धेरै कामदारको पहुँचमा छैन । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आए जबर्जस्ती बस्नुपर्ने र बँधुवा प्रणाली पूर्ण रूपमा हट्छ,’ उनले भने, ‘सीपयुक्त कामदारको पनि दिन खुल्छ । यसले आफूले पाइरहेको सेवासुविधा र पदभन्दा अझ माथिल्लो पद पाउने बाटो खुल्छ ।’

नीति कार्यान्वयनमा आए बन्द भएका र तलब नपाइने कम्पनीमै बसिराख्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनेछ । आजाद भिसाका नाममा हुने कारोबारसमेत रोकिनेछ । दुई दशकदेखि कतारमा कार्यरत तनहुँका करिमबक्स मियाँले सहजै रोजगारदाता परिवर्तन हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन् । ‘चार वर्षदेखि कामदारलाई अधिकार दिने गरी कतारले एकपछि अर्को नीति खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । सहजै रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था आउनु सुधारको अन्तिम खुड्किलो हो भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनु भनेको त्यहाँको श्रम बजारमा कामदारको पहुँच विस्तार हुनु हो ।

कतारमा रहेका वैदेशिक कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली छन् । झन्डै ३ लाख ७४ हजार नेपाली कानुनी रूपमै कार्यरत छन् । यो कुल जनसंख्याको झन्डै १२ दशमलव ५ प्रतिशत हो । सन् २०१७ जुन ५ देखि छिमेकी देशको नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारमा गत आर्थिक वर्ष ७५ हजार कामदार गएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २०:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रपति भण्डारी र जापानी प्रधानमन्त्री अबेबीच भेट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जापानको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेसँग दुईपक्षीय वार्ता गरेकी छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भेटमा पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रवर्द्धन, लगानीमा बढावा, मानव संशाधनको विकास, पर्यटन प्रबर्द्धनसहित अन्य विषयमा दुईपक्षीय कुरा भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले जापानी सम्राट नारुहितोको राज्याभिषेकको अवसरमा जापान सरकार र जापानी जनतालाई शान्ति, समृद्धि र सुखी नयाँ ‘रेइवा एरा’ को बधाई दिइन् । उनले जापानमा गएको विनाशकारी आँधी ‘हजिबिस’ मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन् ।

अबेले सामाजिक–आर्थिक विकासमा जापान सरकारले नेपाललाई निरन्तर सहयोग दिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न पनि सहयोग गर्ने उनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT