अब निजी क्षेत्रलाई पनि वन !

तर त्यसरी दिइने वनक्षेत्र ‘हैसियत बिग्रिएको’ हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । २० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्र–घनत्व (ग्राउन्ड कभरेज) भएको वनलाई ‘हैसियत बिग्रिएको’ भनी व्याख्या गरिएको छ ।

ऐनको परिच्छेद ७ मा ‘कबुलियती वनका रूपमा सम्झौता गरी कुनै संगठित संस्थालाई वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने’ उल्लेख गरिए पनि उपभोग गर्न पाउने अवधि तोकिएको छैन । अघिल्ला ऐन–नियमावलीमा ४० वर्षसम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

डिभिजन वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कार्ययोजना बनाएर आयआर्जन हुने कार्यक्रमका लागि पनि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ । प्राप्त वनमा कार्ययोजनाविपरीत काम गरे वा हानि पुर्‍याए डिभिजन वन अधिकृतले फिर्ता लिन सक्नेछ । डिभिजन वन अधिकृत नेपाल सरकारकै हुने ऐनमा व्यवस्था छ । डिभिजन वन कार्यालय र प्रमुखबाहेकका कर्मचारी भने प्रदेशमातहत हुनेछन् ।

उपभोक्ता समूहले पनि वन क्षेत्रमा उद्यम तथा पर्यापर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्छ । स्थानीय तह, संघसंस्था, निजी क्षेत्र वा सहकारी संस्थाको साझेदारीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनले छुट दिएको छ । जग्गा दिने निर्णय भने नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्नेछ ।

नयाँ वन ऐनमा वातावरणीय सेवा, सार्वजनिक र सहरी वन, वन विकास कोष, सशस्त्र वनरक्षक सेवा गठनलगायत नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ । सुन, चाँदी, फलाम, तामाजस्ता खनिज पदार्थ उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व वा भूउपयोग परिवर्तन गर्ने भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिनेछैन । संघले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको वनको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ । ‘वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिए डिभिजनल वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पूरै वा केही भागमा निश्चित समयका लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा छ । निषेधित क्षेत्रमा चौपायासमेत पस्न दिइनेछैन ।

देशभरि वनक्षेत्र अतिक्रमण हटाउन मुस्किल भइरहेका बेला ऐनमा बसोबास र पुनर्वासलाई कडाइ गरिएको छ । ‘रूख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन,’ ऐनमा छ, ‘राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गराउन पाइनेछैन । त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ ।’ राष्ट्रिय वनभित्रको सिमसारको व्यवस्थापन केन्द्र (संघ) ले गर्नेछ । वनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नेछ ।

ऐनमा नेपाल सरकारले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बेवारिस काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनेछ । त्यस्तो काठ डिभिजन वन कार्यालयले तोकिएबमोजिम बिक्री गर्न सक्नेछ ।

सामुदायिक वनको २५ प्रतिशत आम्दानी वन विकासमा र बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी वनधनीले वनको संरक्षण र व्यवस्थापन, वनपैदावारको उपयोग वा मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा जनाइएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वनपैदावार संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरे स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तिनमा उत्पादित काठ पैदावार अर्को स्थानीय तहमा बेच्दा भने सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ ।

लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना, प्राथमिकताप्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभए वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सरकारले दिने सक्ने व्यवस्था यथावत् छ ।

अतिक्रमणविरुद्ध कडाइ

राष्ट्रिय वन फाँड्ने, वनक्षेत्रको जग्गा उत्खनन गर्ने, घर बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन वा अतिक्रमण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । वनमा आगो लगाउनेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद, ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिबन्धित वन पैदावार निकासी गर्नेलाई ३ वर्ष कैद, बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । वन सिमाना चिह्न उखेल्ने, मेट्ने वा गायब पार्नेलाई १ वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीले किनारा लगाउने उल्लेख छ भने एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी जरिवाना लिएर छोड्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नयाँ वन ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन पैदावार आयात–निर्यातका लागि नयाँ नाका तोक्न सक्नेसमेत उल्लेख छ । नाकाहरूमा निगरानी गर्न कठिनाइ भएपछि सरकारले नाकाहरूलाई वैद्यता दिन खोजेको हो ।