साझाको विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — साझा यातायातको विद्युतीय बस खरिद योजना अन्योलमा परेको छ । असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब र ललितपुर महानगपालिकाले साढे दुई करोड रुपैयाँ साझालाई दिएको थियो ।

प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ दिने भने पनि साझाले पाइसकेको छैन ।

यातायात मन्त्रालयले साझालाई बस खरिदको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न एक महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता साझाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । साझाले प्रगति विवरण नबुझाएको भन्दै तत्काल टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले असोज १ गते पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्योल सिर्जना भएको हो ।

बस खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन साझाले यातायात मन्त्रालय, यातायात विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विज्ञसमेत गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि भएकाले छुट्टै रिपोर्ट बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए ।

‘यद्यपि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेपछि प्रगति विवरणसहित दुईपटक पत्र पठाइसकेका छौ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा भइरहेकै थियो । प्रगति विवरण बुझाउनेबारे मन्त्रालयले
मौखिक, लिखित केही जानकारी गराएको थिएन ।’

यसबारेमा बुझ्न खोज्दा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने आफू सरुवा भएर आएको दुई महिना मात्र भएकाले केही जानकारी नभएको बताए । ‘म आएदेखि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले साझालाई रकम दिँदा स्फेसिफिकेसन (खरिद गर्न लागेको बसको विस्तृत विवरण) पनि दिएको थियो । तर, साझाले बस खरिद गर्न बनाएको समितिले उक्त स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्‍यो ।

स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गरेकाले पनि चित्त नुबझेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर, साझाले भने मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै समितिमा भएकाले स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्न छुट्टै मन्त्रालयसँग बुझिराख्नु नपर्ने बताएका छन् ।

साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले मन्त्रालयले दिएको स्फेसिफिकेसनको मुनिपट्टि यो खाका मात्र हो भनी लेखिएकाले पनि परिमार्जन गर्न सकिने तर्क गरे । ‘स्फेसिफिकेसन अपुरो पनि छ । आवश्यकता हेरेर विज्ञसँगको छलफलमा स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा फेरि विवाद

महाधिवेशन तयारी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन र विभाग गठनका विषय प्याकेजमै टुंग्याउन पौडेल पक्षको माग
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महाधिवेशन तयारी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन र विभाग गठनका विषयलाई प्याकेजमै टुंग्याउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको छ ।

देउवाले विभाग र नेविसंघ गठनको विषय टुंगो लगाउने तयारी गरेपछि पौडेल पक्षले आइतबार बिहान बूढानीलकण्ठ पुगेर सबै विषयमा प्याकेजमा निर्णय गर्न माग गरेको हो ।

देउवाले दसैंअघि नै विभाग गठन गर्न वरिष्ठ नेता पौडेलसँग नाम मागेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद आगामी फागुन मसान्तबाटै सकिने भएकाले ५ महिनाका लागि विभाग गठनको औचित्य नभएको निष्कर्षसहित पौडेल पक्षले नाम नदिएपछि देउवाले नेविसंघ गठन गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन् । आइतबारको भेटमा देउवाले अध्यक्ष र बहुमत सदस्य आफूले राख्ने गरी ८ महिनादेखि विघटित संघको तदर्थ समिति गठन गर्न लागेको प्रसंग उल्लेख गरेका थिए ।

अध्यक्षबाहेक संघमा रहने अन्य पदाधिकारीसहित सदस्यको नाम दिन देउवाले पौडेल पक्षलाई आग्रह गरे तर पौडेल पक्षले महाधिवेशन तयारीलगायत सबै विषयमा ‘एकमुष्ठ’ निर्णय खोजेका थिए ।

महाधिवेशन ढिला गर्ने नियतबाट एकमुष्ठ निर्णय लिन नखोजिएको आशंका पौडेल पक्षको छ । महाधिवेशनका लागि समयको चाप बढ्दै गएको भन्दै पौडेल पक्षले भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन, विभाग, क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधि तथा वितरणलगायत सबै विषयलाई एकैचोटि निर्णय गर्नुपर्ने माग उठाएको हो ।

‘महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी सबै मुद्दालाई प्याकेजमै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका हौंं,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘आज एउटा, एक महिनापछि अर्को निर्णय गर्दै जाने प्रवृत्तिले महाधिवेशनमा ढिलाइ हुने चिन्ता बढेको छ । यस्तो नहोस् भनेरै प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ भनेका हौं ।’

संस्थापन पक्षले सभापति देउवाको आलोचना गरिराख्ने नियतबाट पौडेल पक्षको माग आएको जनाएको छ । ‘निर्णय गर्न नदिँदा आलोचना गरिराख्न पाइन्छ भन्ने नियतबाट यस्तो माग उठाएजस्तो देखिन्छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिइसकेकाले फेरि निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ संस्थापन र इतरपक्षबीच झन्डै चार घण्टा भएको छलफलमा पौडेल पक्षले महाधिवेशनको मुद्दामा जोडदिएको थियो ।

छलफलमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष भने उपस्थित थिएन ।
आगामी फागुनमा गर्नुपर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन एक वर्षपछि सर्ने करिब निश्चित भइसकेको छ । विधानमै एक वर्ष म्याद थप्न पाइने व्यवस्था रहेकाले ०७७ सालको फागुनभित्र मात्रै महाधिवेशन गर्ने तयारी संस्थापन पक्षको छ । पौडेल पक्षले त्यसअघि नै महाधिवेशन धकेल्न सभापतिलाई बाध्य बनाउने रणनीति बनाएको छ ।

केसीका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नका लागि करिब ६ महिना क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन र अर्को ६ महिना बुथ, वडा, क्षेत्र, प्रदेश अधिवेशन गर्न लाग्छ । ‘गर्नुपर्ने तयारी सुरु नभएकाले एक वर्षभित्र पनि महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ,’ केसीले भने, ‘त्यसैले जति चाँडो हुन्छ, महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने दबाब हामीले दिएका हौं ।’

महतले भने यसअघिको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कात्तिकसम्म पार्टी संगठनको वडा तहको समायोजन सक्ने, मंसिरभर क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधि गर्ने, त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशन कार्यतालिका तोक्ने निर्णय भइसकेको जनाए । ‘उहाँहरूले उठाएका विषयमा यसअघि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘फेरि यही विषय उठाएर अड्काउन खोजिएको छ ।’

म्याद सकिएका भ्रातृ, शुभेच्छुक र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नका लागि अधिवेशन तयारी समिति भनेर गठन गर्नुपर्ने माग पौडेल पक्षले राखेको छ ।

कांग्रेसका १३ भातृसंस्था छन् । ती सबैजसोको म्याद सकिएको छ । कतिपय भ्रातृसंस्थाको १२ वर्षदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । तिनीहरूको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी समिति गठन गर्नुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ । देउवा भने महाधिवेशन तयारी समिति नभनी तदर्थ समिति बनाउने तयारीमा छन् ।

नेविसंघ र तरुण दलको समेत ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने माग पौडेल पक्षले उठाएको छ । नेविसंघ ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । कात्तिक मसान्तबाटै म्याद सकिने तरुण दलमा पनि पछिल्लो पटक विवाद छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT