कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

साझाको विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — साझा यातायातको विद्युतीय बस खरिद योजना अन्योलमा परेको छ । असार मसान्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन अर्ब र ललितपुर महानगपालिकाले साढे दुई करोड रुपैयाँ साझालाई दिएको थियो ।

साझाको विद्युतीय बस खरिद अन्योलमा

प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड र काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ दिने भने पनि साझाले पाइसकेको छैन ।


यातायात मन्त्रालयले साझालाई बस खरिदको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न एक महिनाअघि पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता साझाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । साझाले प्रगति विवरण नबुझाएको भन्दै तत्काल टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्रालयले असोज १ गते पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्योल सिर्जना भएको हो ।


बस खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन साझाले यातायात मन्त्रालय, यातायात विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विज्ञसमेत गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । साझाका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधरले समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि भएकाले छुट्टै रिपोर्ट बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए ।


‘यद्यपि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेपछि प्रगति विवरणसहित दुईपटक पत्र पठाइसकेका छौ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा भइरहेकै थियो । प्रगति विवरण बुझाउनेबारे मन्त्रालयले

मौखिक, लिखित केही जानकारी गराएको थिएन ।’


यसबारेमा बुझ्न खोज्दा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की फोन सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने आफू सरुवा भएर आएको दुई महिना मात्र भएकाले केही जानकारी नभएको बताए । ‘म आएदेखि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन,’ उनले भने ।


मन्त्रालयले साझालाई रकम दिँदा स्फेसिफिकेसन (खरिद गर्न लागेको बसको विस्तृत विवरण) पनि दिएको थियो । तर, साझाले बस खरिद गर्न बनाएको समितिले उक्त स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्‍यो ।


स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गरेकाले पनि चित्त नुबझेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । तर, साझाले भने मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै समितिमा भएकाले स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्न छुट्टै मन्त्रालयसँग बुझिराख्नु नपर्ने बताएका छन् ।


साझाका कार्यकारी निर्देशक तुलाधरले मन्त्रालयले दिएको स्फेसिफिकेसनको मुनिपट्टि यो खाका मात्र हो भनी लेखिएकाले पनि परिमार्जन गर्न सकिने तर्क गरे । ‘स्फेसिफिकेसन अपुरो पनि छ । आवश्यकता हेरेर विज्ञसँगको छलफलमा स्फेसिफिकेसन परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?