संसदीय समितिका निर्देशन अनुकूल भए कार्यान्वयन, नत्र गुपचुप 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्देशन–१, असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

तस्बिरः इलिट जोशी

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँगसमेत छलफल गरेर निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशन–२, भदौ ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुन:स्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाइ ५ बुँदे निर्देशन दियो । भारतले सीमामा बनाउन लागेको सडक र तटबन्धका कारण नेपालका नदीहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बाढीको खतरा झन् बढ्ने भन्दै सांसदले तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

निर्देशन–३, जेठ ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

विमानस्थलका भवनहरूमा रहेका पसलको व्यवस्थापन र ट्याक्सी पार्किङको समस्या समाधान गर्न पनि बैठकको निर्देशन थियो ।

निर्देशन–४, वैशाख १९ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आयल निगमको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र नयाँ पेट्रोलपम्प स्थापना गर्न भएका मापदण्डसम्बन्धी निर्णय जानकारी गराउन निर्देशन दियो ।

निर्देशन–५, साउन २६ गते लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापित ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई गल्ती सुधार्न ४ बुँदे निर्देशन दियो । उद्योगले सरकारी सर्त पालना नगरेको र कानुनी प्रावधान मिचेको उजुरी परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा समितिले एक वर्षको अवधिमा सरकारलाई दिएका केही प्रतिनिधि निर्देशन हुन् यी । संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । धेरैजसो कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कतिपय निर्देशन औपचारिकता मात्र भएको बुझाइमा दराजमा थन्क्याइने गरेको छ । कतिपय निर्देशन भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेका उदाहरणसमेत छन् ।

लेखा समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारमा आफूअनुकूल निर्देशन भए कार्यान्वयन गर्ने, नभए दराजमा थन्क्याएर गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनले समिति गठन भएको एक वर्षमा ३८ वटा बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ, चिनीको मूल्य ६१ रुपैयाँ कायम गर्नेलगायत निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कतिपय घटनामा त सरकारले निर्देशनभन्दा ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने गरेको पाण्डेले सुनाए ।

‘लेखा समितिले दिएको निर्देशन त झन् सबभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्देशन छ भने सरकारले पुनरावलोकनका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्छ । तर त्यो अभ्यास पनि भएन ।’

गत जेठमा राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशनको भोलिपल्टै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिवाद गरे । उनले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको तर्क गर्दै नरोकिने बताए । उक्त मुद्दा अदालत गएपछि समितिको निर्देशन ओझोलमा पर्‍यो ।

सोही समितिले चन्द समूहका कार्यकर्ता पौडेलको हत्याको एक साताभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सत्तारूढ पार्टीकै सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले उक्त घटनालाई पञ्चायती बर्बरताको संज्ञा दिएका थिए । तर सरकारले अहिलेसम्म निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

२०७५ साउनदेखि हालसम्म अर्थ समितिका ५० भन्दा बढी बैठक बसे । समितिले ६० भन्दा बढी निर्देशन दिएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा, कर प्रशासन र मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी छन् । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार कार्यान्वयन पक्ष उत्साहजनक छैन ।

‘फोरजी सेवा विस्तारको प्रगति बेलाबेला समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन भए पनि कार्यान्वयनै भएन,’ उनले भने, ‘अनुगमनको व्यवस्था नहुनु ठूलो कमजोरी हो । समितिले पनि निर्देशनलाई नै उपलब्धि मान्ने चलन छ, यसले धेरै विषय औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।’

एक वर्षमा विकास तथा प्रविधि समितिका ५९ वटा बैठक बसेका छन् । तिनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हुलाकी सडक, दूरसञ्चारलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशन दिए । ती कति कार्यान्वयन भए, यकिन छैन । समितिले २०६८ मा निर्माण सुरु गरिएका राजमार्गका पुल अलपत्र रहेकाले निर्माण तत्काल अघि बढाउन दिएको निर्देशनमा कति प्रगति भयो, समितिलाई नै थाहा छैन ।

‘समितिले निर्देशन दिने, सरकारले नटेर्ने अवस्थाको विकास हुनु राम्रो होइन,’ नेकपाका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य विजय सुब्बाले भने, ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो, समितिले सरकारलाई अप्ठेरो बनाउनेभन्दा पनि सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कतिपय विषयमा भने समितिले कुरै नबुझी सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने गरी निर्देशन दिने गरेको उनको तर्क छ ।

कार्यान्वयनमा नआएका आर्थिक र अनियमिततासँग जोडिएका निर्देशन बढी गम्भीर खालका देखिन्छन् । लेखा समिति सभापतिभरत शाहको बुझाइमा सरकार नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । वाइडबडी घोटालामा अख्तियारलाई दिइएको निर्देशन पनि पालना नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी बन्दै छ सिंहदरबार

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अत्याधुनिक सुविधासहितको संरचना बनाइने  
पुरानो कला र शैलीलाई कायम राखिने 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनलाई तीन भागमा विभाजन गरेर पुनर्निर्माण पूरा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । भवनको पूर्वी भागको निर्माण धमाधम भइरहेको छ, बाँकी दुई भाग (बाहिरी र भित्री) को टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

राणाकालदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालन भइरहेको उक्त भवनलाई चार वर्षअघि भूकम्पले कामै नलाग्ने गरी क्षति पुर्‍याएको थियो । भवनको सबै भाग भत्काएर नयाँ बनाउने कि पुरानैलाई मर्मत गर्ने, कस्तो सामान प्रयोग गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको उक्त भवनको अगाडि (पश्चिम) को मुख्य मोहडा, पूर्वतर्फको मुख्य प्रशासनिक भवन तथा त्यसभित्रको संरचनालाई छुट्टाछुट्टै भागमा विभाजन गरेर मर्मत गर्न लागिएको हो ।

भवनको संरचना कस्तो हुने र पुरानो कलात्मक शैलीलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागबीच मतान्तरले काममा ढिलाइ भएको थियो । लामो छलफलपछि भवन निर्माणको सबै जिम्मेवारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) लाई दिइएको थियो । आयोजनालाई भवनको बाहिरी र भित्री भागको संरचना निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

आयोजनाका अनुसार अगाडिको भाग मर्मतका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पूर्वी भाग (साविकको मुख्य प्रशासनिक भाग) को पुनर्निर्माण करिब ७० प्रतिशत सकिएको आयोजनाका उपनिर्देशक झपर विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रशासनिक संरचनाका लागि प्रयोग हुने भित्री संरचनाको डिजाइन तयार गरेर टेन्डरको कागजपत्र तयार गरिँदै छ ।

कलात्मक शैली कायम राखिने
दरबारको अगाडि (पश्चिम मोहरा) लाई पुरानै कलात्मक शैलीमा बनाउन सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ । भवनलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षति पुर्‍याएपछि मर्मत सम्भार हुन सकेको थिएन । आयोजना इकाईका उपनिर्देशक विश्वकर्माका अनुसार भूकम्पपछि फलामको टेको लगाएर राखिएको भवनको अगाडिको भाग मर्मतका लागि ठेकेदार छनोट गरिसकिएको छ । भवनको ग्राउन्ड फ्लोरसहित सबै चार तलामा रहेको कलात्मक वस्तुलाई उस्तै झल्कने गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावसहितको टेन्डर शर्मा गौरी पार्वती न्यु टेक्निकल जेभीले पाउने निश्चित भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब ४२ करोड लागतमा २ वर्षमा पूरा गर्ने सर्तमा उक्त कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग दुई सातभित्रमा सम्झौता हुने उपनिर्देशक विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘अगाडिको भागमा रहेको कलात्मक शैलीका बस्तु र आर्टहरूलाई कसरी जोगाउने त्यसका लागि योजना बनाइरहेको छौं,’ उनले भने । चार तलाको उक्त भाग भने प्रशासनिक भवनको रूपमा प्रयोग नहुने र राणाकालीन समय बनाइएका कलात्मक वस्तुको अवलोकन गर्न मिल्ने गरी जस्ताको तस्तै बनाउन प्रयास गरिने छ । राणाकालीन समयमा काठ, इँटा, चुना आदि प्रयोग गरेर सिंहदरबार निर्माण गरिएको थियो ।

भवनमा महँगा धातुबाट बनेका कलात्मक वस्तु छन् । उपनिर्देशक विश्वकर्माका अनुसार सन् १९७३ जुन ९ अर्थात् विसं २०२९ सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि केही भागमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको देखिएको छ । सकभर पुरातत्त्वको हिसाबले पनि पहिलेको जस्तै संरचना बनाउने कोसिस हुने छ, विश्कर्माले भने । भवन बनेकै अवस्थामा प्रयोग भएका काठलाई जस्ताको तस्तै राखिनेछ ।

पूर्वी भागको निर्माण धामधम
भूकम्पअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भवनको पूर्वी भागको मर्मत करिब ७० प्रतिशत सकिएको छ । पुरानै संरचनालाई जोगाउने सरकारी निर्णयअनुसार उक्त भवनको इँटाको गारोलाई फलामको रडको जालीजस्तो बनाएर बाहिरी भागबाट कभर गरिएको छ । ठाउँ–ठाउँमा रडले कसेर बाहिरबाट सिमेन्टको संरचनाले ढाकेर निर्माण भइरहेको छ ।

प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको कार्यको ठेक्का सम्झौता २०७५ जेठ २० गते भएको थियो । आगामी मंसिरमा पूरा गर्नुपर्ने सझौता भए पनि हाल करिब ७० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ । शर्मा न्यु टेक्निकल जेभीले १८ महिनामा पूरा गर्ने सर्तमा ठेक्का स्विकारेको थियो । तर ठेकेदारलाई तोकिएको समयमा साइट हस्तान्तरण गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । उक्त खण्डको लागत इस्टिमेट भ्याटबाहेक करिब २६ करोड २६ लाख २० हजार रहेको छ । इँटा, बालुवा, सिमेन्टलगायतका वस्तुको परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गरिने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जनाएको छ । गुणस्तर कायम गरेर पहिलेकै अवस्थाम तयार गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

‘हाइटेक’ प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुने सिंहदरबारको पूर्वपट्टिको चारतले भवनको भित्री भागमा अत्याधुनिक सुविधासहितको संरचना बनाउने तयारी गरिएको छ । पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको र भूकम्पछि हाल प्रयोगविहीन उक्त भवनको भित्री भागलाई मुलुकको नमुना र आधुनिक प्रविधिका सबै खाले सुविधा उपभोग गर्न मिल्ने गरी केन्द्रीय प्रशासनिक संरचना बनाइने छ । भित्री भागको गारोलाई काठैकाठले ‘ज्याकेटिङ’ (बाहिरी भागलाई ढाक्ने गरी) निर्माण गरिने छ । आयोजनाका अनुसार भित्री भागको डिजाइन तयार भइसकेको छ । यसका लागि करिब पौने अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘केही समयमै यसको लागत र डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिएर टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं,’ विश्वकर्माले भने ।

भवनको ‘इन्टरियर डिजाइन’ सकिएको छ । उक्त डिजाइनको स्केच र त्यसको उपयोगको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । डिजाइनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ग्यालरी हल, इन्टिलिजेन्ट कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिव, सल्लाहकार एवं निजी सचिवालयको कार्यालय बनाइनेछन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठक हल, प्रदेश समन्वय परिषद् कार्यालय, मिडिया सेन्टर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना अनुगमन सेन्टर, स्वास्थ्य इकाईलगायत सबै खालका सुविधासहितका संरचना निर्माण गरिने छन् । भवनमा प्रादेशिक संरचनाअनुसारका कार्यालयहरू पनि रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवको कार्यालय पहिलो तलामा हुने छ । प्रशासनिक भवनमा करिब ३ सय कर्मचारी अटाउने संरचना बनाइनेछ । ‘२०७७ भित्रमा भवन तयार गरेर प्रशासनिक काम त्यहींबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएका छौं,’ विश्कर्माले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT