संसदीय समितिका निर्देशन अनुकूल भए कार्यान्वयन, नत्र गुपचुप 

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्देशन–१, असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

तस्बिरः इलिट जोशी

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँगसमेत छलफल गरेर निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशन–२, भदौ ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुन:स्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाइ ५ बुँदे निर्देशन दियो । भारतले सीमामा बनाउन लागेको सडक र तटबन्धका कारण नेपालका नदीहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बाढीको खतरा झन् बढ्ने भन्दै सांसदले तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

निर्देशन–३, जेठ ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

विमानस्थलका भवनहरूमा रहेका पसलको व्यवस्थापन र ट्याक्सी पार्किङको समस्या समाधान गर्न पनि बैठकको निर्देशन थियो ।

निर्देशन–४, वैशाख १९ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आयल निगमको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र नयाँ पेट्रोलपम्प स्थापना गर्न भएका मापदण्डसम्बन्धी निर्णय जानकारी गराउन निर्देशन दियो ।

निर्देशन–५, साउन २६ गते लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापित ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई गल्ती सुधार्न ४ बुँदे निर्देशन दियो । उद्योगले सरकारी सर्त पालना नगरेको र कानुनी प्रावधान मिचेको उजुरी परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा समितिले एक वर्षको अवधिमा सरकारलाई दिएका केही प्रतिनिधि निर्देशन हुन् यी । संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । धेरैजसो कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कतिपय निर्देशन औपचारिकता मात्र भएको बुझाइमा दराजमा थन्क्याइने गरेको छ । कतिपय निर्देशन भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेका उदाहरणसमेत छन् ।

लेखा समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारमा आफूअनुकूल निर्देशन भए कार्यान्वयन गर्ने, नभए दराजमा थन्क्याएर गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनले समिति गठन भएको एक वर्षमा ३८ वटा बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ, चिनीको मूल्य ६१ रुपैयाँ कायम गर्नेलगायत निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कतिपय घटनामा त सरकारले निर्देशनभन्दा ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने गरेको पाण्डेले सुनाए ।

‘लेखा समितिले दिएको निर्देशन त झन् सबभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्देशन छ भने सरकारले पुनरावलोकनका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्छ । तर त्यो अभ्यास पनि भएन ।’

गत जेठमा राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशनको भोलिपल्टै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिवाद गरे । उनले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको तर्क गर्दै नरोकिने बताए । उक्त मुद्दा अदालत गएपछि समितिको निर्देशन ओझोलमा पर्‍यो ।

सोही समितिले चन्द समूहका कार्यकर्ता पौडेलको हत्याको एक साताभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सत्तारूढ पार्टीकै सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले उक्त घटनालाई पञ्चायती बर्बरताको संज्ञा दिएका थिए । तर सरकारले अहिलेसम्म निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

२०७५ साउनदेखि हालसम्म अर्थ समितिका ५० भन्दा बढी बैठक बसे । समितिले ६० भन्दा बढी निर्देशन दिएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा, कर प्रशासन र मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी छन् । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार कार्यान्वयन पक्ष उत्साहजनक छैन ।

‘फोरजी सेवा विस्तारको प्रगति बेलाबेला समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन भए पनि कार्यान्वयनै भएन,’ उनले भने, ‘अनुगमनको व्यवस्था नहुनु ठूलो कमजोरी हो । समितिले पनि निर्देशनलाई नै उपलब्धि मान्ने चलन छ, यसले धेरै विषय औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।’

एक वर्षमा विकास तथा प्रविधि समितिका ५९ वटा बैठक बसेका छन् । तिनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हुलाकी सडक, दूरसञ्चारलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशन दिए । ती कति कार्यान्वयन भए, यकिन छैन । समितिले २०६८ मा निर्माण सुरु गरिएका राजमार्गका पुल अलपत्र रहेकाले निर्माण तत्काल अघि बढाउन दिएको निर्देशनमा कति प्रगति भयो, समितिलाई नै थाहा छैन ।

‘समितिले निर्देशन दिने, सरकारले नटेर्ने अवस्थाको विकास हुनु राम्रो होइन,’ नेकपाका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य विजय सुब्बाले भने, ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो, समितिले सरकारलाई अप्ठेरो बनाउनेभन्दा पनि सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कतिपय विषयमा भने समितिले कुरै नबुझी सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने गरी निर्देशन दिने गरेको उनको तर्क छ ।

कार्यान्वयनमा नआएका आर्थिक र अनियमिततासँग जोडिएका निर्देशन बढी गम्भीर खालका देखिन्छन् । लेखा समिति सभापतिभरत शाहको बुझाइमा सरकार नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । वाइडबडी घोटालामा अख्तियारलाई दिइएको निर्देशन पनि पालना नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भावी कार्यक्रम बनाउन समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले क्यानको भावी कार्यक्रम बनाउनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको छ । ठीक एक महिनाअघि चतुरबहादुर चन्दलाई अध्यक्षमा चुन्दै क्यानको निर्वाचित साधरणसभा सम्पन्न भएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले केही दिनअघि मात्र क्यानलाई लगाएको निलम्बन ससर्त फुकुवा गरेको थियो । त्यसलगत्तै क्यानको कार्यसमिति बैठकले विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । आईसीसीले निलम्बन फुकुवा गरे पनि आर्थिक पक्षको बारेमा अझै नखुलाएकाले कार्यलय सञ्चालनको अवस्थामा कठिनाइ रहेको क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले जनाए ।

क्यानको बैठकले प्राविधिक, प्रतियोगिता, मिडिया र आर्थिक समिति गठन गरेको छ । त्यसमध्ये प्राविधिक, प्रतियोगिता र आर्थिक समितिले क्यानको १ वर्षको भावी योजना कार्यक्रम बनाउने प्याकुर्‍यालले बताए । क्यानका सदस्य सञ्जयराज सिंहलाई प्राविधिक, प्रशान्त मल्ललाई प्रतियोगिता र कोषाध्यक्ष रोशन सिंहलाई आर्थिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । प्राविधिक समिति ५ सदस्य हुनेछ र त्यसमा संघभित्रका ३ र बाहिरका २ जना बस्न पाउनेछन् ।

प्रतियोगिता समिति पनि ५ सदस्यीय र आर्थिक समिति ३ सदस्यीय हुनेछ । त्यस्तै प्याकुर्‍यालको संयोजकत्वमा मिडिया समिति हुनेछ र उनी स्वयं क्यानको प्रवक्ता हुनेछन् । अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरमा क्यानको खाता सञ्चालन हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०१४/१५ को अडिट रिपोर्टलाई साधारणसभामा अनुमोदनका लागि पठाइने भएको छ ।

क्यानको निर्वाचनअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएपछि क्यानका तत्कालिन पदाधिकारीहरू उत्तम कर्माचार्य, दिवाकर घले, नरेश श्रेष्ठ, शैलेश चौधरी, रतन कठायत, किरण राणा, सुनीलसिंह हमाललगायत प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिएका थिए ।

पारसको राजीनामा !
नेपाल क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट पारस खड्काले दिएको राजीनामाका बारेमा बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेन । आईसीसीले क्यानको निलम्बन फुकुवा गरेको भोलिपल्ट पारसले कप्तान पदत्याग गरेका थिए ।

‘पारसको राजीनामाको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । हामीले आधिकारिक रूपमा उनको राजीनामा पाएका छैनौं । मिडियामा उनको राजीनामा आएपछि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मिडियामा आएको विषयलाई हामीले आधार मान्ने कुरा भएन,’ प्याकुर्‍यालले भने, ‘राजीनामा क्यानलाई जानकारी दिनुपर्ने हो । क्यान निलम्बन हुँदा राजीनामा कहाँ दिने भनेर अन्योल भएको हुन सक्छ ।’

इंग्ल्यान्डको मेरिलेबोन क्रिकेट क्लबले गर्न लागेको नेपाल भ्रमणको बारेमा पनि क्यान बैठकले ठोस निर्णय लिन नसकेको प्याकुर्‍यालले जनाए । उनका अनुसार नोभेम्बर ३ मा एमसीसी नेपाल आउने भनिए पनि आफूहरूलाई त्यसबारेमा कुनै आधाकारिक जानकारी दिइएको छैन ।

आईसीसीले प्रोजेक्ट म्यानेजरमा नियुक्त गरेका रौनक मल्लको बारेमा पनि क्यानले कुनै निर्णय लिन सकेन । नेपाली यू–१९ टोली भारत भ्रमणमा र यू–१९ टोली चीन भ्रमणमा जाँदै छ । दुवै टोलीले नोभेम्बर ३ बाट सुरु हुने प्रतियोगितामा खेल्ने छन् । त्यसको संयोजन मल्लले गर्ने भनेर आईसीसीले तोकेको छ । ‘मल्लको भुमिका के हो भनेर हामी अझै अस्पष्ट छौं, आईसीसीलाई उनको भूमिकाबारेमा सोधेका पनि छौं,’ प्याकुर्‍यालले भने ।

बैठकले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्न भूमिका खेल्ने आईसीसी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । प्याकुर्‍यालले क्यान सञ्चालन गर्ने विषयमा जोड दिएको जनाउँदै भने, ‘क्यानका कर्मचारीले ३ वर्षदेखि तलब पाएका छैनन । त्यसैले कार्यालय सञ्चलानलाई
प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ११:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT