संसदीय समितिका निर्देशन अनुकूल भए कार्यान्वयन, नत्र गुपचुप 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँगसमेत छलफल गरेर निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशन–२, भदौ ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुन:स्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाइ ५ बुँदे निर्देशन दियो । भारतले सीमामा बनाउन लागेको सडक र तटबन्धका कारण नेपालका नदीहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बाढीको खतरा झन् बढ्ने भन्दै सांसदले तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका थिए ।

निर्देशन–३, जेठ ५ गते सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको बक्यौता नतिर्ने विदेशी विमान कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

विमानस्थलका भवनहरूमा रहेका पसलको व्यवस्थापन र ट्याक्सी पार्किङको समस्या समाधान गर्न पनि बैठकको निर्देशन थियो ।

निर्देशन–४, वैशाख १९ गते उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले आयल निगमको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन र नयाँ पेट्रोलपम्प स्थापना गर्न भएका मापदण्डसम्बन्धी निर्णय जानकारी गराउन निर्देशन दियो ।

निर्देशन–५, साउन २६ गते लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापित ह्वासिन सिमेन्ट उद्योगलाई गल्ती सुधार्न ४ बुँदे निर्देशन दियो । उद्योगले सरकारी सर्त पालना नगरेको र कानुनी प्रावधान मिचेको उजुरी परेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा समितिले एक वर्षको अवधिमा सरकारलाई दिएका केही प्रतिनिधि निर्देशन हुन् यी । संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । धेरैजसो कार्यान्वयन नै हुँदैनन् ।

‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कतिपय निर्देशन औपचारिकता मात्र भएको बुझाइमा दराजमा थन्क्याइने गरेको छ । कतिपय निर्देशन भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेका उदाहरणसमेत छन् ।

लेखा समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सरकारमा आफूअनुकूल निर्देशन भए कार्यान्वयन गर्ने, नभए दराजमा थन्क्याएर गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनले समिति गठन भएको एक वर्षमा ३८ वटा बैठकले गरेको अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ, चिनीको मूल्य ६१ रुपैयाँ कायम गर्नेलगायत निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कतिपय घटनामा त सरकारले निर्देशनभन्दा ठ्याक्कै उल्टो काम गर्ने गरेको पाण्डेले सुनाए ।

‘लेखा समितिले दिएको निर्देशन त झन् सबभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाको निर्देशन छ भने सरकारले पुनरावलोकनका लागि समितिमा निवेदन दिन सक्छ । तर त्यो अभ्यास पनि भएन ।’

गत जेठमा राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशनको भोलिपल्टै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिवाद गरे । उनले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको तर्क गर्दै नरोकिने बताए । उक्त मुद्दा अदालत गएपछि समितिको निर्देशन ओझोलमा पर्‍यो ।

सोही समितिले चन्द समूहका कार्यकर्ता पौडेलको हत्याको एक साताभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सत्तारूढ पार्टीकै सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्माले उक्त घटनालाई पञ्चायती बर्बरताको संज्ञा दिएका थिए । तर सरकारले अहिलेसम्म निर्देशन बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

२०७५ साउनदेखि हालसम्म अर्थ समितिका ५० भन्दा बढी बैठक बसे । समितिले ६० भन्दा बढी निर्देशन दिएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा, कर प्रशासन र मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी छन् । समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार कार्यान्वयन पक्ष उत्साहजनक छैन ।

‘फोरजी सेवा विस्तारको प्रगति बेलाबेला समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन भए पनि कार्यान्वयनै भएन,’ उनले भने, ‘अनुगमनको व्यवस्था नहुनु ठूलो कमजोरी हो । समितिले पनि निर्देशनलाई नै उपलब्धि मान्ने चलन छ, यसले धेरै विषय औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।’

एक वर्षमा विकास तथा प्रविधि समितिका ५९ वटा बैठक बसेका छन् । तिनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, हुलाकी सडक, दूरसञ्चारलगायत विषयमा विभिन्न निर्देशन दिए । ती कति कार्यान्वयन भए, यकिन छैन । समितिले २०६८ मा निर्माण सुरु गरिएका राजमार्गका पुल अलपत्र रहेकाले निर्माण तत्काल अघि बढाउन दिएको निर्देशनमा कति प्रगति भयो, समितिलाई नै थाहा छैन ।

‘समितिले निर्देशन दिने, सरकारले नटेर्ने अवस्थाको विकास हुनु राम्रो होइन,’ नेकपाका सांसद तथा राज्य व्यवस्था समिति सदस्य विजय सुब्बाले भने, ‘पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो, समितिले सरकारलाई अप्ठेरो बनाउनेभन्दा पनि सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।’ कतिपय विषयमा भने समितिले कुरै नबुझी सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने गरी निर्देशन दिने गरेको उनको तर्क छ ।

कार्यान्वयनमा नआएका आर्थिक र अनियमिततासँग जोडिएका निर्देशन बढी गम्भीर खालका देखिन्छन् । लेखा समिति सभापति भरत शाहको बुझाइमा सरकार नै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । वाइडबडी घोटालामा अख्तियारलाई दिइएको निर्देशन पनि पालना नभएको उनले बताए ।