उपदफा छुटेको विधेयक दुवै संसद्बाट पारित

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफ्नो हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा उल्लिखित एउटा उपदफा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई वितरण गरिएको विधेयकमा छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्ने र सांसदलाई वितरण गर्ने विधेयक एकै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मन्त्री यादवले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद ४ मा ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी बोर्ड व्यवस्था’ छ । त्यही परिच्छेदअन्तर्गत दफा २० को उपदफा २ लाई संसदीय समिति र दुवै सभाले छुटाएरै पारित गरेका हुन् । छुटेको उक्त उपदफामा ‘उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यका रूपमा रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त उपदफा नै नभएको विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने प्रक्रियामा छ ।

कानुनअनुसार सरोकारवाला मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ‘कभर लेटर’ सहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान छ । एफोर साइजमा प्रिन्ट गरिएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा चौथो अधिवेशन सुरु हुनुअघि ०७६ वैशाख १० गते १ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । त्यही दिन सांसदलाई वितरण गर्न करिब ५ सय प्रति ‘डिमाइ साइज (एफो साइजको आधा) मा बाइन्डिङ गरी मन्त्रालयका कर्मचारीले दर्ता शाखामा बुझाएका थिए । वैशाख ११ गते सांसदलाई वितरण गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सचिवालयका विधि व्यवस्थापन महाशाखाले दर्ता विधेयक र सांसदलाई वितरण गरेको विधेयक एकै हुनुपर्नेमा फरक पर्दा यो समस्या आएको जनाएका छन् । ‘प्रमाणीकरणको प्रति बनाउने क्रममा दर्ता भएको विधेयक र सांसदलाई वितरण गरेको विधेयक भिडाएर हेर्दा अन्तर भेटियो,’ हाल दुवै महाशाखाका प्रमुख मनोजकुमार गिरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा कसैको पनि नजर परेन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको विधेयक नभएर सांसदलाई बाँडिएको विधेयक पारित हुन गयो ।’

जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक जेठ ८ गते सामान्य छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाइएको थियो । ‘हामीले यो विधेयक ८–१० पटक दफाबार छलफल गरी संशोधनसहित पारित गरेका हौं,’ समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तावले भने, ‘मलाई त अहिलेसम्म उपदफा छुटेको बारे केही थाहा छैन र कसैले भनेको पनि छैन ।’ समितिमा सभापतिसहित २३ सांसद छन् ।

समितिले दफाबार छलफलपछि १९ वटा संशोधन गरी समितिको प्रतिवेदनसहित भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । समितिको संशोधनमा विधेयकको दफा २० को उपदफा १ का प्रावधान संशोधन भएको छ तर सोही दफाको उपदफा २ छुटेको बारे कुनै उल्लेख गरेको छैन । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ १८ गते पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई उद्योगमन्त्री यादवले असोज १ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले पनि कुनै शंसोधन नगरी पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकको तयारी गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गल्ती स्वीकार गर्दै मानवीय त्रुटिको कारण समस्या भएको औंल्याएको छ । ‘हामीले प्रेसमा छाप्न वर्ड फाइल पठाएका थियौं, उनीहरूले पेज सेटअप गर्दा एउटा उपदफा छुटाएछन्,’ मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘गल्ती भयो, यसलाई हामीले शिक्षाका रूपमा लिएका छौं तर नियत नभएर विशुद्ध मानवीय त्रुटि हो ।’ भट्टराईले अबदेखि पीडीएफ फाइलबाट प्रिन्ट गरेर मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने र सांसदलाई वितरण गर्ने प्रति एउटै बनाएर पेस गर्ने बताए ।