उपदफा छुटेको विधेयक दुवै संसद्बाट पारित

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — संसदीय समितिमा करिब दर्जनपटक छलफल भएर संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएको ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा एउटा उपदफा नै छुटेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफ्नो हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा उल्लिखित एउटा उपदफा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई वितरण गरिएको विधेयकमा छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्ने र सांसदलाई वितरण गर्ने विधेयक एकै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मन्त्री यादवले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद ४ मा ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी बोर्ड व्यवस्था’ छ । त्यही परिच्छेदअन्तर्गत दफा २० को उपदफा २ लाई संसदीय समिति र दुवै सभाले छुटाएरै पारित गरेका हुन् । छुटेको उक्त उपदफामा ‘उपदफा (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री बोर्डको सदस्यका रूपमा रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त उपदफा नै नभएको विधेयक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने प्रक्रियामा छ ।

कानुनअनुसार सरोकारवाला मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ‘कभर लेटर’ सहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान छ । एफोर साइजमा प्रिन्ट गरिएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा चौथो अधिवेशन सुरु हुनुअघि ०७६ वैशाख १० गते १ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । त्यही दिन सांसदलाई वितरण गर्न करिब ५ सय प्रति ‘डिमाइ साइज (एफो साइजको आधा) मा बाइन्डिङ गरी मन्त्रालयका कर्मचारीले दर्ता शाखामा बुझाएका थिए । वैशाख ११ गते सांसदलाई वितरण गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सचिवालयका विधि व्यवस्थापन महाशाखाले दर्ता विधेयक र सांसदलाई वितरण गरेको विधेयक एकै हुनुपर्नेमा फरक पर्दा यो समस्या आएको जनाएका छन् । ‘प्रमाणीकरणको प्रति बनाउने क्रममा दर्ता भएको विधेयक र सांसदलाई वितरण गरेको विधेयक भिडाएर हेर्दा अन्तर भेटियो,’ हाल दुवै महाशाखाका प्रमुख मनोजकुमार गिरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा कसैको पनि नजर परेन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको विधेयक नभएर सांसदलाई बाँडिएको विधेयक पारित हुन गयो ।’

जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक जेठ ८ गते सामान्य छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाइएको थियो । ‘हामीले यो विधेयक ८–१० पटक दफाबार छलफल गरी संशोधनसहित पारित गरेका हौं,’ समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तावले भने, ‘मलाई त अहिलेसम्म उपदफा छुटेको बारे केही थाहा छैन र कसैले भनेको पनि छैन ।’ समितिमा सभापतिसहित २३ सांसद छन् ।

समितिले दफाबार छलफलपछि १९ वटा संशोधन गरी समितिको प्रतिवेदनसहित भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । समितिको संशोधनमा विधेयकको दफा २० को उपदफा १ का प्रावधान संशोधन भएको छ तर सोही दफाको उपदफा २ छुटेको बारे कुनै उल्लेख गरेको छैन । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ १८ गते पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकलाई उद्योगमन्त्री यादवले असोज १ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले पनि कुनै शंसोधन नगरी पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकको तयारी गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गल्ती स्वीकार गर्दै मानवीय त्रुटिको कारण समस्या भएको औंल्याएको छ । ‘हामीले प्रेसमा छाप्न वर्ड फाइल पठाएका थियौं, उनीहरूले पेज सेटअप गर्दा एउटा उपदफा छुटाएछन्,’ मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख दिनेश भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘गल्ती भयो, यसलाई हामीले शिक्षाका रूपमा लिएका छौं तर नियत नभएर विशुद्ध मानवीय त्रुटि हो ।’ भट्टराईले अबदेखि पीडीएफ फाइलबाट प्रिन्ट गरेर मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने र सांसदलाई वितरण गर्ने प्रति एउटै बनाएर पेस गर्ने बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘महिला भएकैले हेपियो’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमप्रति समानुपातिक सांसद असन्तुष्ट
विद्या राई

काठमाडौँ — कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद रंगमती शाही हुम्ला जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छिन् । गरिबी, चेतनाको कमी तथा पूर्वाधार विकासमा कर्णाली प्रदेशकै दुर्गम मानिने हुम्लाका बासिन्दालाई विकासका थुप्रै आश्वासन बाँडेर उनी संसद्मा आइपुगेकी हुन् ।

‘संसद्मा बोल्न जब मेरो पालो आउँछ, कुन विषयलाई पहिला उठाउने भन्ने समस्या पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हुम्ला आजसम्म सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । पाँच केजी चामलका लागि घण्टौं लाम बस्नुपर्छ । खान, लाउन र बस्न सहज छैन । यस्ता यावत् समस्या छन् ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक औसत ०.४९० छ । हुम्ला यसभन्दा पछाडि (०.३७६) छ ।

संसद्मा पहिलोपटक सहभागी उनले जुझारु महिला सांसदको चिनारी दिइसकेकी छन् । केही समयअघि ‘प्रधानमन्त्रीलाई स्कुटरको पछाडि बसेर काठमाडौंका सडक अनुगमन गर्न’ भन्दै संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनायो । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा सदस्य रहेकी उनले सांसद बन्दा र अहिले अभ्यास गरिँदा थुप्रै भिन्नता पाइसकेकी छन् । ‘नेतृत्वमा पुगेपछि हुम्लाको परिचय फेर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, त्यसो होइन रहेछ,’ उनले भनिन् । छाउगोठको संस्कारबाट हुर्केकी उनले सिंहदबार आउँदै गर्दा समाजका कुसंस्कारलाई निमिट्यान्न पार्दै विकासको लहर छर्ने लक्ष्य लिएकी थिइन् ।

दूरीका हिसाबले काठमाडौंबाट हुम्ला टाढा छ । कहिलेकाहीँ जिल्ला पुग्नै एक महिनासम्म लाग्छ । करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गाउँ–गाउँ घुमेर जनताका समस्या सुन्न दुई महिनामा पनि भ्याइँदैन । टेलिफोन सेवा प्रभावकारी छैन । ‘जिल्ला बसुन्जेल, गाउँ घुमुन्जेल पूरै बेपत्ताजस्तो हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यति दु:ख गरेर ल्याएका विषय संसद्मा उठाउँदा सुनुवाइसमेत हुँदैन, त्यतिबेला साह्रै चित्त दुख्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले छाउगोठको पीडा अझै बिर्सेको छैन । हुम्लाका महिला अझै छाउगोठमै छन् । डेढ वर्ष भयो सांसद भएको, जुन जोस–जाँगर बोकेर आएको थिएँ, त्यो सेलाइसकेको छ ।’

०५४ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय उनले ०७४ को निर्वाचनमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाइन् । सम्मानजनक पदमा रहे पनि राज्यले समानुपातिक सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण सन्तोषजनक नभएको उनी बताउँछिन् । ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा दिने ६ करोड बजेट विभेदको मुख्य जड बनेको छ उनका लागि ।

कार्यविधिअनुसार साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोटका लागि रहने परामर्श समिति प्रत्यक्ष सांसदको संयोजकत्वमा बन्छ । समितिमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य, समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगर कार्यपालिका प्रमुख सदस्य रहन्छन् । यसपटकको कार्यविधिमा प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रतिनिधित्वलाई समितिबाट हटाइएको छ ।

समानुपातिक र मनोनीत सांसद योजना छनोटमा सहभागी हुन पाउँछन् । सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संयोजक अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा रहने भनिएको छ । यसले समानुपातिक सांसदलाई बाइपास गरेर प्रत्यक्ष सांसदलाई एकलौटी योजना छनोट गर्ने र सञ्चालन गर्ने अनुकूल वातावरण बनेको सांसद शाहीले बताइन् ।

गत वर्ष हुम्लामा परेको ४ करोड बजेटमध्ये ९०/९० लाखको योजना शाही र राष्ट्रिय सभा सदस्य कविता बोगटीको भागमा पर्‍यो । बाँकी दुई करोड २० लाखको योजना प्रत्यक्ष सांसद छक्कबहादुर लामाले आफूखुसी बाँडे । यस वर्षको बजेटमा एकै हैसियतका सांसदलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा विभेद नहोस् भन्ने उनको चाहना थियो तर कार्यविधिकै कारण पुरानै अवस्था दोहोरिने पक्का भइसकेको छ ।

यसकारण सांसदलाई सकभर बजेट र योजना दिन नहुने उनको तर्क छ । बजेट दिँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई बराबरी हैसियतमा दिनुपर्ने बताउँछिन् । ‘सांसदले बजेट र योजनामा ध्यान दिने हो भने सदनको हालत के हुन्छ ? ,’ उनले भनिन्, ‘तीन तहको सरकारको के अर्थ ? सांसदलाई बजेटका नाममा एक रुपैयाँ पनि दिइनु हुँदैन ।’

संघीय सांसदले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, राम्रा नीति–कानुन बनाउने र लागू गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । जनतालाई आफ्नो जिम्मेवारी र कामबारे बुझाउन सक्नुपर्ने उनले बताइन् ।

गत वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४/४ करोड रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरिएको थियो । यस वर्ष संघीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजना छनोट गरी खर्च गर्न सक्ने गरी ६/६ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । ‘६ करोडमा चित्त दुखाइ धेरै छ, हामी पनि समानुपातिकमा बस्न चाहँदैनौं, चुनाव लडेरै आउन चाहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘विभेदले मनोबल गिराएको छ, जनताले सांसद भएर हाम्रा लागि के गरिस् भनेर सोध्छन्, समान योजना नपाएपछि उनीहरूमाझ के मुख लिएर जाने ? अर्कोपटक कसरी जित्ने ? ’

उनी जब गाउँ पुग्छिन्, जनताबाटै विभेद भएको अनुभव गर्छिन् । ‘जनताले देख्ने त बजेट र विकास हो, समानुपातिकलाई त्यो नभएपछि जनताले पर–पर पार्छन्, वडाध्यक्षले समेत हामीलाई टेर्दैनन् ।’
साझेदारी कार्यक्रमप्रति महिला समानुपातिक सांसदमा असन्तुष्टि बढी छ । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत अर्थात् १ सय १२ जना महिला सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा ९० जना महिला सांसदमध्ये प्रत्यक्षबाट चुनिएका ६ जना मात्रै छन् । ९३ प्रतिशत अर्थात् ८४ जना समानुपातिक सांसद छन् ।

राष्ट्रिय सभामा २२ महिला सांसद छन् । यो सहभागितालाई ऐतिहासिक मानिरहँदा ६ करोड बजेटले अर्को पटकको निर्वाचनमा महिला नेतृत्वको अवस्था झनै कमजोर बनाउने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल बताउँछिन् । ‘पैसा र पहुँचवालाले मात्रै चुनाव जित्ने अवस्था भयो भने हामीले नीति बनाएका छौं भनेर त जनताले पत्याउँदैनन्, उनीहरूले बजेट र योजनै खोजेका हुन्छन्, अर्को पटक चुनाव लडेर आउनका लागि चुनौती छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आउने नयाँ पिँढीका लागि यो झनै घातक हुन्छ ।’

सरकारले संघीय सांसदलाई कुनै पनि नाममा बजेट र योजनामा संलग्न गराउन नहुने दाहाल बताउँछिन् । ‘कानुन पनि बनाउने, बजेट पनि चलाउन पाउने हुँदा सांसदले कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने द्विविधा देखिने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारीमा बाधा पुगिरहेको छ ।’ यसपछिको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुने भन्ने चिन्ता पहिलोपटक सांसद भएकालाई बढी छ । त्यसमा पनि महिला सांसद झनै संकटमा छन् ।

‘यो पाला काम देखाउन नपाएपछि अर्कोपटक कसरी भिड्ने ? ’ बझाङकी नेकपा सांसद आशाकुमारी विक भन्छिन्, ‘हामीले प्रत्यक्ष सांसदकै हैसियतमा रहेर विधेयक र नीति तथा कानुन ल्याएका छौं तर जनता त्यो देख्दैनन्, योजनै हेर्छन् । जसले योजना दिन्छ, त्यसैलाई जनताले मन पराउँछन् । हामी समानुपातिक सांसदसँग योजना र बजेट सीमित हुन्छ, अर्कोपटक कसरी उठ्ने ?’ आफूहरूलाई सधैं टिको लगाएर (समानुपातिक कोटाबाट) आउने रहर नभएको उनले बताइन् ।

बझाङमा गत वर्ष ४ करोडका २० वटा योजना थिए । परामर्श समितिमा ५०/५० लाखका २ वटा योजना दुई क्षेत्र जोड्ने सडकलाई छुट्याइयो । परामर्श समितिले बाँकी ३ करोडका १८ वटा योजना अघि सार्‍यो । समितिको संयोजक रहेका प्रत्यक्ष सांसद भैरवबहादुर सिंहले समानुपातिक सांसद प्रकाश रसाइली र आशालाई ३/३ वटा योजना दिए । बाँकी १२ वटा आफैंले राखे । रसाइलीका तीन योजना ७० लाखका थिए । विकलाई तीन योजनाका लागि ५५ लाख मात्रै विनियोजन भयो ।

‘५५ लाखको योजना पनि धन्न पाएँ, भैरव माननीयज्यूले अर्को पटकदेखि समानुपातिक सांसदलाई योजना नदिने भनेका थिए, कार्यविधिअनुसार त्यसो गर्न त पाउँदैनन् नै, योजना र बजेटमा पुरानै हालत हुने पक्का भइसक्यो,’ उनले दुखेसो गरिन् । उनले महिला भएकै कारण विभेदमा पर्दै आएको सुनाइन् ।

पूर्वाधार विकासको बजेटमा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन । उनीहरूले प्राथमिकताका योजना छनोट गर्छन् । बजेट सिधै स्थानीय तहमै जान्छ । योजनाको मूल्यांकन, अनुगमन र भुक्तानीमा उपप्रमुख/उपमेयरको जति हैसियत पनि उनीहरूलाई हुँदैन । ‘योजना अनुगमन गरेर, यो काम गुणस्तरीय र गुणात्मक भएन भनेर बजेट रोक्ने अधिकार उपप्रमुखलाई छ तर हामीलाई छैन,’ सांसद विकले भनिन्, ‘हामीलाई सबैले माननीय भन्छन् तर वास्तविक पीडा हामीसँगै छ ।’

चितवनबाट कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले त ०७५ फागुन ८ मा संसद्मै नियमावली च्यातेर विरोध गरेकी थिइन् । ‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई एउटै निर्वाचित प्रमाणपत्र दिएको छ तर सरकारले सांसदबीचमा विभेद हुने नियमावली किन बनायो,’ संसद्मा उनले भनेकी थिइन्, ‘यो कसैलाई पाच्य छैन ।’ विभेद अन्त्यका कुरा भइरहँदा सदनभित्रै ‘समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जाको बनाउने नियमावली समानुपातिक सांसदको तर्फबाट च्यात्न चाहन्छु’ भन्दै उनले बैठक कक्षमै नियमावलीको प्रति च्यातेकी थिइन् ।

कपिलवस्तुबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद अमृता अग्रहरीले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ६ करोड बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको समान हैसियत हुनुपर्ने बताइन् । ‘दिँदा सबैलाई बराबर दिनुपर्‍यो, नभए कसैलाई दिन भएन,’ उनले भनिन्, ‘वषौंवर्ष जेलनेल भोगेर, जनतालाई आश्वासन बाँडेर बल्ल समानुपातिक सांसद भएका हौं, बजेटमा विभेद भएपछि जिल्ला, गाउँमा जनतालाई के जवाफ दिने ? भोलि के आधारमा चुनाव लड्ने ? ’ उनले भनिन् । महिला सांसदलाई यो बजेटकै कारण झन् चुनौती थपिने भएकाले राज्यले विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने उनले सुझाइन् ।

प्रदेश २ बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद प्रमिला कुमारीले महिला नेतृत्वलाई मूलधारमा ल्याउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समान पहुँच दिनुपर्ने बताइन् । ‘महिलालाई सधैं समानुपातिक व्यवस्था त रहँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ, यसका लागि अहिलेदेखि ब्याकअप राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको बजेट हो, बजेटमा विभेद भयो भने आगामी दिनमा महिला नेतृत्व कसरी अगाडि आउन सक्छ ? ’ उनले भनिन्, ‘हामी नीति बनाउन आएका हौं भने सबैले यसैमा लाग्नुपर्‍यो । होइन भने बजेटमा समान सहभागिता पाउनुपर्‍यो, सरकारले विभेद
गर्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT