पुरानै परीक्षाबाट ७५५ छात्रवृत्ति

चिकित्सा शिक्षा ऐनले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरे पनि विश्वविद्यालयहरुले नियमावली र कार्यविधि अभाव देखाउँदै छुट्टाछुट्टै परीक्षा लिएका छन् 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूले लिएको प्रवेश परीक्षाकै आधारमा यस वर्षका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति वितरण गर्न लागेको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीबाट आवेदन माग्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल शिक्षामा स्नातक तह अध्ययन गर्न सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति बाँड्न एक साताभित्र आवेदन माग गरिने जानकारी आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले दिए ।

कार्यविधि नबनेका कारण छात्रवृत्ति नियमावलीकै आधारमा यो शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त नियमावलीका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट र वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको नियमावली नबनिसकेकाले छात्रवृत्ति नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट र वितरण गरिने गिरीले जनाए । त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

ऐनले एकीकृत प्रवेश परीक्षाबाट विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली र कार्यविधि नबनेको भन्दै विश्वविद्यालयहरूले पुरानै ढाँचामा प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आयोगले त्यही नतिजाबमोजिम छात्रवृत्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा भने विवादमा परेको छ । विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसले सार्वजनिक गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको नतिजामा त्रुटि भेटिएको थियो । त्रुटिका कारण दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीको परीक्षाफल फेरबदल भएको थियो । विद्यार्थीले नतिजामा त्रुटि भेटिएको र प्रश्नपत्रसमेत बाहिरिएको भन्दै परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै आएका छन् । परीक्षा हलबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको विद्यार्थीको दाबी छ ।

आयोगले छानबिन गरी कारबाही गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षाका विषयमा छानबिन भइरहेको छ,’ गिरीले भने, ‘टुंगो लागेपछि छात्रवृत्तिको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ छानबिन प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी उनले दिए । ऐन र नियमावलीसहित प्रवेश परीक्षा र छात्रवृत्ति वितरणका लागि कार्यविधि बनेपछि अर्को वर्षदेखि सोहीअनुरूप अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

ऐनको दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी/विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । छात्रवृत्ति वितरण गर्न तत्कालका लागि आयोगलाई ९० करोड उपलब्ध गराइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एमबीबीएस र बीडीएसको सिट तोकियो
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आगामी शैक्षिक सत्र (२०७६) का लागि एमबीबीएस र बीडीएसको सिट निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूका लागि विद्यार्थी पढाउने सिट संख्या तोकेको हो ।

काउन्सिल स्रोतबाट प्राप्त सूचीमा पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसमा क्रमश: ६५ र एक सय सिट निर्धारण गरिएको छ । बीपीले बीडीएसतर्फ ५० सिट पाएको छ । काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा एमबीबीएसका लागि ८५ र बीडीएसका लागि ५० सिट कायम गरिएको छ ।

विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसका लागि एक सय र बीडीएसका लागि ३५ सिट तोकिएको छ । कान्तिपुर डेन्टल कलेजले ५० सिटको अनुमति पाएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा सय र बीडीएसतर्फ ५० सिट पाएको छ ।

मोरङको विराट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसतर्फ ७५ सिट कायम गरिएको छ । नेपाल मेडिकल कलेजका लागि एमबीबीएसमा एक सय र बीडीएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरले एमबीबीएसमा एक सय र बीडीएसतर्फ ५० कोटा पाएको छ ।

लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि सय/सय सिट निर्धारण गरिएको छ । देवदह मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि ५० सिट कायम गरिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण गिरीले काउन्सिलले सिट संख्या तोकेको जानकारी पाए पनि आधिकारिक तथ्यांक प्राप्त नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यूएईबाट कोमाका बिरामी सुटुक्क काठमाडौं

नेपाली दूतावासकै अनुमतिबिनै बिरामी नेपाल पठाएको कम्पनीले न परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ न त उपचारखर्च
होम कार्की

काठमाडौँ — पर्वतका २७ वर्षीय कुमार फगामी चार वर्षदेखि यूएईको अस्पतालमा थिए । सियोङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका कामदार उनी दुर्घटनामा परेपछि २०१५ जुलाई १ देखि कोमामा छन् । भदौ १६ गते अचानक बहिनी धनमायालाई भारतबाट एक महिलाले फोन गरिन् । उनले कुमारलाई नेपाल ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । 

‘तपाईंहरू आइराख्नु पर्दैन । हामीले बिरामी राख्ने अस्पताल खोजिदिइसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट डाक्टर र नर्ससहितको टोली आउनेछ ।’ धनमायाले ५५ वर्षीया आमा अमितालाई यो खबर सुनाइन् । छोराको अनुहार हेर्न ५ वर्षदेखि तड्पिइरहेको उनको मन किन मान्थ्यो र ? धनमाया र कान्छा छोरा भीमबहादुरको साथ लागेर त्यही दिन कुस्माबाट बस चढिन् ।

भदौ १७ गते बिहान ९ बजे उनीहरू त्रिभुवन विमानस्थल पुगे । अलौकी कियर होम एन्ड रिहाबिलिसन सेन्टरका प्रतिनिधि पनि एम्बुलेन्स लिएर तम्तयार थिए । कुमारलाई ह्वीलचियरमा राखेर अध्यागमन पार गराउन सकिने अवस्था थिएन । बिरामी लिन एम्बुलेन्स रोकिएको विमान नजिकै गयो । कुमार बोल्न सक्तैनथे । हातखुट्टासमेत अरूले चलाइदिनुपथ्र्यो । उनले एकोहोरो हेरी मात्रै रहे । आमा, भाइ र बहिनीलाई चिनेको कुनै संकेत दिएनन् । छोरालाई यस्तो अवस्थामा देखेर आमा अमिता आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेकी थिइनन् ।

यूएईबाट आएका डाक्टरले कुमारलाई अलौकीका प्रतिनिधिको जिम्मा लगाए । उनको स्वास्थ्य रिपोर्ट हस्तान्तरण गरेर फर्किए । दुबईबाट तीन सय किलोमिटर टाढा मदिनट जायद सेन्टर फर रिहाबिलेसन एन्ड कियरमा राखिएका कुमार एक्कासि कसरी आइपुगे ? यो परिवारलाई पनि थाहा छैन । यस्ता बिरामीलाई नेपाल ल्याउन यूएईस्थित नेपाली दूतावासको अनुमति चाहिन्छ ।

‘कुमारलाई नेपाल लैजान कम्पनीले नेपाली दूतावाससँग अनुमति लिनुपथ्र्यो । हाम्रो जानकारीबिना बिरामीलाई नेपाल लगिएको रहेछ । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं,’ यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘कम्पनीलाई कारबाही गर्न दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया थाल्नेछ ।’

सियोङ कम्पनीले कुमारलाई उपचार गर्ने भन्दै भारत लैजाने कागजात बनाएको रहेछ । त्यहाँबाट सरकारी प्रक्रिया छलेर बिरामीका आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको हो । अलौकीलाई पनि कहाँबाट कस्तो बिरामी ल्याइँदै छ भन्ने स्पष्ट बताइएको थिएन ।

‘हामी विशेष रूपमा वृद्धावृद्धाको स्याहारसुसार गर्छौं । हाम्रो सेन्टरले डक्टर अन कलसँग साझेदारी गरिरहेको छ । डक्टर अन कललाई भारतस्थित युनिभर्सल मेडिकलले सम्पर्क राखी हाम्राबारे बुझेको रहेछ । हामीले हाम्रो रेट बुझायौं, त्यसको तीन दिनमै बिरामी आइपुगे,’ सेन्टरका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘हामी आफैं अचम्ममा परेका छौं ।’ सेन्टरमा एक महिनाको उपचारखर्च कम्पनीले नै बेहोरिदिएको छ । ‘असोज १६ गतेसम्म उनीहरूले नै खर्च गरे ।त्यसपछिको खर्च हाम्रा टाउकामा आइपरेको छ,’ धनमायाले भनिन्, ‘दाइसँगै कम्पनीले केही राहत पनि देला भन्ने आशा गरेका थियौं । हामीलाई बिरामी मात्रै जिम्मा लगाएर गयो ।’

परिवारले कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने वा नपाउने केही टुंगो लागेको छैन । उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पर्वतको मोदी गाँउपालिका–४ क्याङमा रहेको जग्गाले वर्षभरि हातमुख जोर्नै मुस्किल छ । लेकाली भेग भएकाले आलु र कोदो मात्रै फल्छ । त्यो बेचेर अस्पताल खर्च तिर्न सक्ने अवस्था छैन । परिवारका अनुसार दैनिक २ हजारभन्दा बढीको बिल आउँछ ।

‘बुबा भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो । उतै बेपत्ता हुनुभयो । त्यतिखेर कुमार दाइ १३ वर्ष र भाइ भीम ६ वर्षका थिए,’ धनमायाले भनिन्, ‘आमाले हामीलाई गाउँमै हुर्काउनुभयो । हामीले पढ्न पनि सकेनौं । जब दाइले जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अवस्था आयो, उहाँ दुबई जानुभयो तर दुबईले जिउँदो लास बनाएर फर्काइदियो ।’

कुमारलाई ल्याइएपछि उनीहरूको दैनिकी फेरिएको छ । धनमाया आठवर्षे छोरालाई छाडेर काठमाडौं आउनुपरेको छ । श्रीमान् चार वर्षदेखि दुबईमै कार्यरत छन् । ‘हामी तीन जना होटलमा बसिरहेका थियौं । छोराको स्कुल सुरु भएपछि आमा र छोरालाई कुस्मा पठाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘भाइ र म होटलमै बसिरहेका छौं ।’

उनीहरूले कुमारको वास्तविक अवस्था अझै आमालाई बताएका छैनन् । ‘उहाँलाई ठीक हुन्छ भनेर ढाँटिरहेका छौं । सधैंभरि यस्तै हो भन्ने थाहा पाए आफूलाई कसरी सम्हाल्न सक्नुहोला ?,’ उनले भनिन् । सरकारले कुमारको जिम्मेवारी लिइदिए आफूहरूलाई केही राहत हुने परिवारको बुझाइ छ । ‘काठमाडौंमै राखिराख्न हामीलाई निकै कठिन छ । पोखरासम्म लैजान पाए हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ लैजाँदा दोहोरो खर्च हुँदैनथ्यो ।’

सरकारले कोमाका बिरामीलाई उपचार गर्न अध्ययन गरिरहेको छ । फगामी परिवारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा क्षतिपूर्ति र बिरामीको उपचारखर्च जुटाइदिन निवेदन दिएको छ । ‘बोर्डबाट क्षतिपूर्ति आइदिए पनि हामीलाई ठूलो राहत हुने थियो,’ धनमायाले भनिन् । कुमार श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र दुर्घटनामा परेकाले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भवाना रहेको बोर्ड प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT