रौतहटमा हत्याका पुराना मुद्दा ब्युँताइँदै 

‘विगतमा राम्ररी अनुसन्धान नगरिएका वा दोषी पत्ता नलागेका घटनामाथि पुन: अनुसन्धान सुरु हुन्छ’ : एसपी खत्री
जनकराज सापकोटा, शिव पुरी

(रौतहट) — राजपुर फरदहवा बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हाली मारेको घटनामा अनुसन्धान सुरु भएपछि रौतहटमा भएका अन्य व्यक्ति हत्याका घटनाप्रति पनि चासो सुरु भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध, लेनदेन, फिरौती र अन्य कारणले गोली हान्दै मान्छे मारिएका तर अनुसन्धान नटुंगिएका दर्जनौं घटनाको छानबिन ब्युँतिने आशा पीडित परिवारमा पलाउन थालेको छ । 

राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीलाई गौर–८ स्थित जिल्ला अदालतअगाडि २०६८ असार २३ मा गोली प्रहार भएको थियो । बजारबाट पान किनेर आफ्नो घरतर्फ जान हिँडेका उनीमाथि कसले र किन गोली प्रहार गर्‍यो, कसैले ठम्याउनै सकेनन् । स्थानीयले घाइते अवस्थामै उनलाई नजिकैको गौर अस्पतालमा पुर्‍याए तर ज्यान बचेन ।

आठांै दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा रजत पदक पाएका उपेन्द्रले विभिन्न कुस्ती प्रतियोगितामा अब्बल क्षमता देखाएका थिए । उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोरखा दक्षिणबाहुसमेत प्राप्त गरेका थिए । ख्याति प्राप्त खेलाडी भए पनि उनको हत्याको निष्पक्ष छानबिन र दोषी पत्ता लगाउने काममा सधैं अलमल भइरह्यो ।

घटनाको एक सातापछि मृतकका दाइ वीरबहादुर राय यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरे । उनले सर्फलाल भन्ने सर्फ महतो, जगन्नाथ राय यादव, शिवजी राय यादव, सोनफीलाल पासवान, महेश राय यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले सर्फलाल र जगन्नाथलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लियो तर अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाए ।

एमालेनिकट रहेका उपेन्द्रको केही माओवादी कार्यकर्तासँग पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको दिन वादविवाद भएको थियो । उनको हत्यालाई केहीले त्यही राजनीतिक विवादसँग पनि जोडेर हेरे । घटनाको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि बैरागीको हत्या रहस्यमै छ ।

उपेन्द्रका जेठा दाइ राजेन्द्रको पनि २०६० पुस २० मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेका बेला तत्कालीन एमालेका समर्थक राजेन्द्रको हत्यालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा हेरिएको थियो । राजेन्द्र हत्याको प्रश्न पनि अनुत्तरित नै रह्यो ।

यादव परिवारका कान्छो भाइ वीरबहादुर दुवै दाइको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने त बताउँछन् तर गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न डराउँछन् । उनले भने, ‘मलाई त बोल्न नि डर लाग्छ । ८ वर्षमा दुई जना दाजुको हत्या भयो । म के बोलूँ ।’ दुई वर्षअघि देवाही गोनाही–७ को वडाध्यक्षमा उठेर पराजित भएका वीरबहादुर आफ्ना दाइहरूको हत्याको रहस्य प्रहरी प्रशासनले खोतल्ला भन्ने विश्वास पनि गर्दैनन् । उनले भने, ‘अब न्यायको आस पनि मरिसक्यो । अनुसन्धानको झन्झटमा पनि खोइ कसरी पो पर्नु ?’

राजेन्द्रका दुई छोरा र दुई छोरी अनि माइलो दाइ उपेन्द्रका दुई छोराको अभिभावकीय जिम्मेवारी वीरबहादुर आफंैले सम्हालिरहेका छन् ।

राजेन्द्र र उपेन्द्रको जस्तै नसुल्झेका हत्याको लामो सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा छ । छोरा ओसी अख्तरको न्यायको खोजीमा दौडँदा दौडँदै हत्या गरिएकी सरुअठाकी रुक्साना खातुनको पनि २०६४ चैत २७ मा गोली हानी हत्या भएको थियो । कहीँ न कतै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको हत्यामाथि निष्पक्ष छानबिन नहुने र राजनीतिक शक्ति केन्द्रका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने परम्परा रुक्सनाको घटनामा पनि देखियो ।

तत्कालीन माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तिम वर्षहरूमा मध्य मधेसको रौतहट हिंसाको केन्द्र जस्तै बनेको थियो । राजनीतिक प्रतिशोधमा हुने व्यक्ति हत्याका घटना नियमित आकस्मिकता जस्तै भए । त्यसै शृंखलाको एउटा घटना थियो, २०६३ चैत ७ मा गौरको राइस मिलमा भएको नरसंहार । उक्त घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए ।

राजनीतिक वृत्तमा उदाउँदै गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले गरेको आमसभा स्थलमै तत्कालीन माओवादीले पनि आमसभा गरेको थियो । एकै स्थानमा दुई फरक शक्तिबीचको आमसभा एकैछिनमा हिंसामा परिणत भयो र घटनास्थलमै दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भयो । यो गम्भीर घटनामाथि न निष्पक्ष छानबिन सुरु भयो न त दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास नै । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा घटनालाई सामसुम पार्दै मृतकका परिवारहरूलाई आर्थिक सहायता दिएर न्यायको खोजी नगर्ने बनाइयो ।

घटनाको सूत्रधारका रूपमा तत्कालीन स्वतन्त्र सभासद बबन सिंहलगायत थुप्रै स्थानीय राजनीतिकर्मी मुछिए । तर स्वतन्त्र छानबिन राजनीतिक दबाबमा ओझेल पर्दै आयो । नरसंहारको १४ वर्षपछि पनि न पीडितका परिवार न्यायको पक्षमा बोल्ने अवस्थामा छन् न जिल्लाका कुनै राजनीतिकर्मी यो विषय उक्काउने पक्षमा देखिन्छन् ।

नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ केशरीले राजनीतिक पक्षपोषणका आधारमा मुद्दालाई हेर्ने र शक्तिका आधारमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खेलले जिल्लामा दण्डहीनता बढेको बताए ।

‘कानुनी राज्यमा सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर जिल्लामा कहिल्यै त्यस्तो देखिएन । ठूलाठूला काण्ड राजनीतिक प्रभावमा दबाइयो । त्यसले सामान्य जनतामा न्यायको अनुभूति हुनै दिएन,’ उनले भने । जघन्य हत्याका घटनामा पनि राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने र कमजोर राज्य प्रणालीको फाइदा उठाउने परम्परा अझै नरोकिएको उनले बताए । ‘केही वर्ष अघिसम्म छिमेकी विहारमा व्यक्ति हत्याका घटनाको शृंखला चलेको थियो तर कानुनी कारबाही बलियो पारिएपछि अवस्था सुध्रेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दबाबबिना स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता घटनामा कमी आउँछ ।’

देवाही गोनाही नगरपालिकास्थित तत्कालीन गोनाही निमाविका शिक्षक सुनील यादवको २०६५ कात्तिक ७ मा भएको हत्या पनि रहस्यमै छ । विद्यालयभित्रै अतिरिक्त कक्षा पढाइरहेका बेला अपरिचित समूहले उनलाई कक्षा बाहिर बोलाएर गोली हानेको थियो । शिक्षक सुनीलको कञ्चट, छाती र पाखुरामा गोली लागेको थियो । कक्षाकोठामा पढिरहेका विद्यार्थी चिच्याउँदै आत्तिँदै बाहिर निस्कँदा उनको प्राण उडिसकेको थियो ।

देवाही गोनाही–९ धरहरी घर भएका सुनील तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको भ्रातृ संगठन मधेसी शिक्षक फोरमका क्षेत्रीय सभापति थिए । उनको हत्यालगत्तै परिवारका सदस्यहरूले राजीव कुशवाहसहित ५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । फरार रहेका आरोपितहरूलाई प्रहरीले पक्राउ त गर्‍यो, तर राजनीतिक दबाब र कानुनी छिद्रबीच उनीहरू सजिलै उम्किए ।

स्थानीयका अनुसार फोरम र तत्कालीन माओवादीबीचको राजनीतिक प्रतिशोधको भुंग्रोमा परेर सुनीलको हत्या भएको थियो । सुनीलको परिवारका सदस्यको मनमा अझै डर हटिसकेको छैन । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सुनीलको परिवारका केही सदस्य घटनाबारे बताउन पनि डराए । उनीहरूले असुरक्षाको कारण देखाउँदै बोल्न अनिच्छा प्रकट गरे ।

सुनीलका काका सुदामा राय यादवले भने, ‘घटनापछिको दु:खको के कुरा गरूँ । हाम्रो दु:ख र चोट कसले पो सुन्ला र ? ’

रौतहटका एसपी भूपेन्द्र खत्रीले नसुल्झिएका पुराना व्यक्ति हत्याका घटनाको फाइल पल्टाउने बताए । ‘विगतमा राम्ररी अनुसन्धान नगरिएका वा दोषी पत्ता नलागेका घटनामाथि पुन: अनुसन्धान सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहालसँग दूरी

ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको दाहालको निष्कर्ष 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनिबार दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको झुले उक्लिए । परिवारका सदस्य, निजी सचिवालय, सुरक्षाकर्मीसहित झुले गएका दाहालसँग नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा पनि थिए ।

शनिबार मध्याह्नदेखि आइतबार बिहानसम्म उतै बसेका अध्यक्ष दाहाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे, करिब २ घण्टा त्यहीँ अलमलिए ।

ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको निष्कर्ष निकालेका दाहालको आइतबारको भेट पनि त्यही विषयमै केन्द्रित थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने हुनाले अध्यक्ष (दाहाल) सन्तुष्ट हुनुहुन्न, आइतबार पनि त्यही विषयमा कुरा भएको हो,’ दाहालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘सहमति भएको कुरालाई त इमानदारीपूर्वक लैजानुपर्‍यो नि, आफैं सिनियर भन्ने, आफैं जे पायो, त्यही बोल्दै हिँड्ने गर्नु त अलि भएन ।’

स्रोतका अनुसार ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी’ को परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेको भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति पनि दाहाल सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उक्त सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच गत साउनदोस्रो साता पार्टीको अर्काे महाधिवेशन नहुँदासम्म ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आफूविरुद्ध ‘गठबन्धन’ बनाउन लागेको थाहा पाएपछि ओली त्यसका निम्ति तयार भएका थिए ।

दुई अध्यक्षबीच नयाँ समझदारी बनेपछि पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा नेपाल एक्लिएका थिए । पार्टी एकीकरणका महत्त्वपूर्ण काम सकेर भदौ ५ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका ओली फर्किएपछि भने सहमतिअनुसार नचलेको गुनासो दाहालको छ ।

दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘दुई अध्यक्षबीच राम्रोसँग सहकार्य र कार्यविभाजन भयो भने पाँचै वर्ष ओलीजी प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ तर सरकार र पार्टी अलग–अलग अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने भनेर भएको सहमति त पालना हुनुपर्‍यो नि,’ गजुरेलले भने ।

अध्यक्ष दाहाल कम्तीमा पार्टीको कामकारबाही आफ्नो मातहत राख्न चाहन्छन् । ‘२०७५ जेठ २ गते भएको पाँचबुँदे समझदारीमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि फेरि सरकार सञ्चालन ओलीजीले गर्ने हो भने पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी मैले लिने विषयमा कुरा
भएको थियो तर अहिले उहाँ (ओली) यस विषयमा कुरै गर्न चाहनुहुन्न,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने ।

दुई अध्यक्षबीचको त्यही समझदारीअनुसार भदौ ९ गते दाहालको मात्रै अध्यक्षतामा नेकपा सचिवालय बैठक बसेर केही केन्द्रीय सदस्य थप्ने र पार्टी अनुशासनबाहिर गएर नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । लगत्तै दाहालको एकल हस्ताक्षरमा अन्तरपार्टी निर्देशन पनि जारी भयो ।

त्यसपछि भने नेकपा सचिवालय बैठक धेरै बसेको छैन । कुनै ठोस निर्णय पनि भएको छैन । पार्टी एकीकरण र नेताहरूको कार्यविभाजनको अन्तिम विन्दुमा पुगेर सहमति हुन नसक्नुका पछाडि दुई अध्यक्षबीचको शक्ति सन्तुलन नै प्रमुख भएको विश्लेषण नेकपा वृत्तमा छ ।

आपसमा निरन्तर छलफल भए पनि अध्यक्षकै कार्यविभाजनको कुरा निस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो दाहाल पक्षधरको छ । नेकपाले अब केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र प्रवास विशेष कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

यस्तै केन्द्रीय विभागको पूर्णता दिने तथा पोलिटब्युरो गठन गर्ने विषय पनि नेकपा एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम हुन् । ओली निकटस्थहरूका अनुसार दुई अध्यक्षबीच त्यस्तो कुनै असमझदारी छैन, जसका कारण दाहालको मन दुखोस् । ‘उहाँहरूबीच दुईजना अध्यक्ष हुनेबाहेक अरू सहमति भएको हामीलाई थाहा छैन, सहमतिअनुसारै पार्टी अघि बढिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

बाक्लो भेटघाट
ओलीसँग सशंकित भएपछि दाहालले पार्टीका अरू नेतासँगको भेटघाट बढाएका छन् । दसैंपछि वरिष्ठ नेता नेपाल र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई पटकपटक भेटेका दाहालले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरे । गत असोज २२ गते पोखरेलको निवासमै पुगेका दाहालले करिब २ घण्टा त्यहाँ बस्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएरै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सबैसँगको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा अर्का अध्यक्ष ओली उदासीन देखिएको भन्दै यस्तो तरिकाले पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । नेपालले त ओलीले धोका दिन सक्छन् भनेर आफूले पहिल्यै सचेत गराएको दाहालसँग भनेका थिए ।
‘मैले उहाँलाई ओलीजीसँगको सहमतिले धेरै नहौसिनुस् भनेकै थिएँ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले कान्तिपुरलाई भने ।

गौतमलाई पनि बेचैनी
प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिले औपचारिकता नपाउँदा दाहालको जस्तै बेचैनी नेता वामदेव गौतममा पनि देखिएको छ । उपनिर्वाचनमा उनी कास्की–२ बाट उम्मेदवार र पार्टीको उपाध्यक्ष बन्ने सहमति ओलीसँग भएको खबर बाहिरिएको थियो ।

कास्की–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्दा पराजित हुने आंकलन गरेपछि गौतमले उपनिर्वाचनमा आफू नउठ्ने औपचारिक जानकारी पार्टीलाई गराइसकेका छन् तर उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव परिपक्व नहुँदा प्रधानमन्त्रीसँगको सहमतिलाई लिएर गौतम पनि झस्किएको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमलाई आधिकारिक उपाध्यक्ष बनाउन स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ तर त्यतापट्टि पनि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएपछि उनले अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT