ओलीको अभिव्यक्तिपछि दाहालसँग दूरी

ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको दाहालको निष्कर्ष 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लक्षित अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनिबार दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको झुले उक्लिए । परिवारका सदस्य, निजी सचिवालय, सुरक्षाकर्मीसहित झुले गएका दाहालसँग नेकपा स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटा पनि थिए ।

शनिबार मध्याह्नदेखि आइतबार बिहानसम्म उतै बसेका अध्यक्ष दाहाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे, करिब २ घण्टा त्यहीँ अलमलिए ।

ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको निष्कर्ष निकालेका दाहालको आइतबारको भेट पनि त्यही विषयमै केन्द्रित थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने हुनाले अध्यक्ष (दाहाल) सन्तुष्ट हुनुहुन्न, आइतबार पनि त्यही विषयमा कुरा भएको हो,’ दाहालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘सहमति भएको कुरालाई त इमानदारीपूर्वक लैजानुपर्‍यो नि, आफैं सिनियर भन्ने, आफैं जे पायो, त्यही बोल्दै हिँड्ने गर्नु त अलि भएन ।’

स्रोतका अनुसार ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी’ को परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेको भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति पनि दाहाल सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उक्त सन्दर्भ उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच गत साउनदोस्रो साता पार्टीको अर्काे महाधिवेशन नहुँदासम्म ओलीले सरकार र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आफूविरुद्ध ‘गठबन्धन’ बनाउन लागेको थाहा पाएपछि ओली त्यसका निम्ति तयार भएका थिए ।

दुई अध्यक्षबीच नयाँ समझदारी बनेपछि पार्टीको शक्ति सन्तुलनमा नेपाल एक्लिएका थिए । पार्टी एकीकरणका महत्त्वपूर्ण काम सकेर भदौ ५ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका ओली फर्किएपछि भने सहमतिअनुसार नचलेको गुनासो दाहालको छ ।

दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘दुई अध्यक्षबीच राम्रोसँग सहकार्य र कार्यविभाजन भयो भने पाँचै वर्ष ओलीजी प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ तर सरकार र पार्टी अलग–अलग अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने भनेर भएको सहमति त पालना हुनुपर्‍यो नि,’ गजुरेलले भने ।

अध्यक्ष दाहाल कम्तीमा पार्टीको कामकारबाही आफ्नो मातहत राख्न चाहन्छन् । ‘२०७५ जेठ २ गते भएको पाँचबुँदे समझदारीमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि फेरि सरकार सञ्चालन ओलीजीले गर्ने हो भने पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी मैले लिने विषयमा कुरा
भएको थियो तर अहिले उहाँ (ओली) यस विषयमा कुरै गर्न चाहनुहुन्न,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने ।

दुई अध्यक्षबीचको त्यही समझदारीअनुसार भदौ ९ गते दाहालको मात्रै अध्यक्षतामा नेकपा सचिवालय बैठक बसेर केही केन्द्रीय सदस्य थप्ने र पार्टी अनुशासनबाहिर गएर नेताविरुद्ध अभिव्यक्ति नदिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । लगत्तै दाहालको एकल हस्ताक्षरमा अन्तरपार्टी निर्देशन पनि जारी भयो ।

त्यसपछि भने नेकपा सचिवालय बैठक धेरै बसेको छैन । कुनै ठोस निर्णय पनि भएको छैन । पार्टी एकीकरण र नेताहरूको कार्यविभाजनको अन्तिम विन्दुमा पुगेर सहमति हुन नसक्नुका पछाडि दुई अध्यक्षबीचको शक्ति सन्तुलन नै प्रमुख भएको विश्लेषण नेकपा वृत्तमा छ ।

आपसमा निरन्तर छलफल भए पनि अध्यक्षकै कार्यविभाजनको कुरा निस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो दाहाल पक्षधरको छ । नेकपाले अब केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र प्रवास विशेष कमिटीको नेतृत्व टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

यस्तै केन्द्रीय विभागको पूर्णता दिने तथा पोलिटब्युरो गठन गर्ने विषय पनि नेकपा एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम हुन् । ओली निकटस्थहरूका अनुसार दुई अध्यक्षबीच त्यस्तो कुनै असमझदारी छैन, जसका कारण दाहालको मन दुखोस् । ‘उहाँहरूबीच दुईजना अध्यक्ष हुनेबाहेक अरू सहमति भएको हामीलाई थाहा छैन, सहमतिअनुसारै पार्टी अघि बढिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

बाक्लो भेटघाट
ओलीसँग सशंकित भएपछि दाहालले पार्टीका अरू नेतासँगको भेटघाट बढाएका छन् । दसैंपछि वरिष्ठ नेता नेपाल र सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई पटकपटक भेटेका दाहालले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरे । गत असोज २२ गते पोखरेलको निवासमै पुगेका दाहालले करिब २ घण्टा त्यहाँ बस्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएरै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सबैसँगको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले पुराना सहमति कार्यान्वयनमा अर्का अध्यक्ष ओली उदासीन देखिएको भन्दै यस्तो तरिकाले पार्टी सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । नेपालले त ओलीले धोका दिन सक्छन् भनेर आफूले पहिल्यै सचेत गराएको दाहालसँग भनेका थिए ।
‘मैले उहाँलाई ओलीजीसँगको सहमतिले धेरै नहौसिनुस् भनेकै थिएँ,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले कान्तिपुरलाई भने ।

गौतमलाई पनि बेचैनी
प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिले औपचारिकता नपाउँदा दाहालको जस्तै बेचैनी नेता वामदेव गौतममा पनि देखिएको छ । उपनिर्वाचनमा उनी कास्की–२ बाट उम्मेदवार र पार्टीको उपाध्यक्ष बन्ने सहमति ओलीसँग भएको खबर बाहिरिएको थियो ।

कास्की–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्दा पराजित हुने आंकलन गरेपछि गौतमले उपनिर्वाचनमा आफू नउठ्ने औपचारिक जानकारी पार्टीलाई गराइसकेका छन् तर उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव परिपक्व नहुँदा प्रधानमन्त्रीसँगको सहमतिलाई लिएर गौतम पनि झस्किएको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

पार्टीका प्रस्तावित उपाध्यक्ष गौतमलाई आधिकारिक उपाध्यक्ष बनाउन स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्छ तर त्यतापट्टि पनि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएपछि उनले अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालसँगको छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ललिता निवास प्रकरण : गच्छदार पनि छानबिनमा तानिँदै

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसमेत ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । उक्त जग्गा जोडिएका सबैजसो व्यक्तिसँग बयान र सोधपुछपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गच्छदारलाई समेत बोलाएर ‘बयान लिने’ निष्कर्षमा पुगेको छ ।

गच्छदारले उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा विवादित प्रस्तावमाथि निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृति दिएका थिए ।

‘विवादास्पद निर्णय हुनुअघि उहाँ (गच्छदार) ले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान सकिएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । उहाँकै बारेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन । बयानबाट थप कुरा पनि आउला ।’ केही दिनमै उनको बयान थाल्ने अख्तियारको तयारी छ ।

२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं. ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विषयवस्तुमा प्रवेशगर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा छ तर प्रवक्तालाई त्यसभित्रका विषयवस्तु जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिट्टै नतिजा देखिनेछ ।’

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाँडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनिएको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेको दिने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारले दुई ढंगले व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निश्चित कामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि कि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ, नभए सरकारले सट्टाभर्नामा जग्गा दिनसमेत सक्छ । सट्टाभर्नामा दिइने त्यस्तो जग्गा सरकारी हुनुपर्छ भनी हालै चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दाको फैसलाका क्रममा नजिर स्थापित छ तर सरकारले सार्वजनिक प्रकृतिको बाटो, राजकुलो र पर्ती जग्गा नै मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको निर्णयपछि खुसी भएका मोहीले मोहियानी हकअनुसार जग्गा पाउन धमाधम भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिए । भूमिसुधार कार्यालयले विवरण फरक परेको लगायत कारण देखाई प्रक्रिया विपरीत मोहीको हक कायम गर्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि मोहीका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन कठिन भयो ।

त्यसपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रस्ताव पठायो । प्रस्तावअनुसार मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खोसी मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी सोझै मालपोत कार्यालयमा पत्र पठायो ।

बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारका अनुसार गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भनी प्रश्न सोधिनेछ ।

गच्छदारसँगको बयानपछि मुद्दा कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने तय हुनेछ । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ आधार देखाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभित्र प्रवेश नगर्ने ‘मनस्थिति’ बनाएको छ ।

गच्छदार कसरी विवादित ?
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरूको हकाधिकारका विषयमा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमा आफ्नो र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो ।

सरकारी जग्गा स्वत: विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो । त्यस क्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

‘सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलोसमेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्नेलगायत निर्णय भयो,’ भूमिव्यवस्थापन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीसमेत शंकास्पद भूमिकामा छन् ।’

भूमिव्यवस्थापनमन्त्री पद्मा अर्यालले समेत कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियाका क्रममा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय भएको बताएकी थिइन् । ‘एउटा मन्त्रालयको अधिकार छ, अर्कै मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको निर्णय हेर्दा आश्चर्य लागेको छ,’ उनले भनेकी थिइन् ।

अख्तियारले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको सूचनामा शंकास्पद मोहीमा ‘ड्राइभर भाइचा’ को पनि नाम छ । त्यतिबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ७६ नम्बरको कित्तामा उनको मोही हक कायम हुने प्रस्ताव उठाएको थियो । साबिकको २३–क्ष नम्बरको २ रोपनी १२ आना जग्गा यथार्थमा पर्ती थियो ।

त्यतिबेलाको १०६ नम्बर कित्ता अनि १०२५ को १५ नम्बर कित्तामा समेत मोही नभएको भनी नापीको फिल्डबुकको लगतमा उल्लेख छ । पछि भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नाम फेरेर ‘ग्वाराभाइ महर्जन’ का नाममा मोही कायम गरेका थिए ।

बालुवाटारको १४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिब ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गामध्ये बाँकीमा बीचबीचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो ।

योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित सचिव दीप बस्न्यातलगायतको समेत भूमिका देखिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ ।

२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्‍यो । सरसर्ती हेर्दा ३५ रोपनीको प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो तर थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा भूमाफियाको कब्जामा गयो । त्यही निर्णयका क्रममा सरकारी जग्गा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासभित्र बढाउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय भयो, जब कि त्यहाँ मोही थिएनन् ।

२०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न र मोहीका नाममा जग्गा दिन नसकिने प्रतिउत्तर भूमिसुधार मन्त्रालयले लेख्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र भनी भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले बाटो, राजकुलो र सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिदिए । समरजंग कम्पनीको जग्गा पनि मोहीका नाममा पर्ने भयो ।

मालपोत कार्यालयले २०६६ माघ १० गते पठाएको पत्र, जसमा चलानी नम्बर ९००९ उल्लेख छ, त्यसमा जग्गाको विवरणसमेत छ । त्यही प्रस्तावका साथमा नापी कार्यालयको फिल्डबुकसमेत छ, जसमा मोही देखिँदैनन् भने पर्ती जग्गा भनी उल्लेख छ । पर्ती जग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गयो ।

कतिपयमा मोहीको नाम फेरे भने कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भनी जबर्जस्ती निर्णय गराए । फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा ‘नाराञ्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिएको विवरणसमेत पुगेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘ती नाराञ्चा महर्जन को हुन् ? कसैलाई थाहा छैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT