रौतहटमा बम विस्फोटको १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको खुलासा

'अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन्' : तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौला
‘प्रहरी र सरकारी वकिल जानून्’ : तत्कालीन गृह सचिव मैनाली
कुलचन्द्र न्यौपाने, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — रौतहटमा १२ वर्षअघि बम विस्फोटमा परी घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर मारिएको घटनामा प्रहरीले १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको पाइएको छ । कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको संलग्नता रहेको भनिएको २०६४ चैत २७ गतेको उक्त घटनामा प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा परेर मुचुल्का ढिला गरी उठाएको खुलेको हो । 

हाल अनुसन्धानमा खटिएका एकप्रहरी अधिकारीले त्यति बेला आरोपितमाथि ‘कल डिटेल रेकर्ड’ (सीडीआर) हेरेर अनुसन्धान नगरिएको बताए । त्यतिबेला प्रहरीले आरोप लागेका व्यक्तिमाथि प्राविधिक अनुसन्धान गरेको थिएन । घटनाको लगत्तैजसो नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको सरुवा भएको थियो ।

‘बम विस्फोटमा परी घाइते भएका मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको जघन्य अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग पनि गरेको देखिएन,’ अनुसन्धानको पछिल्लो प्रगति उल्लेख गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

मुख्य योजनाकार भनिएका आलमलाई रौतहट प्रहरीले घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते पक्राउ गरेको छ । सांसद आलममाथि अदालतबाट म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले पीडितको बयान र तत्कालीन अवस्थाका सबुत प्रमाणसहित सुरुबाटै घटनाको अनुसन्धान थालेको हो ।

‘१२ वर्षपछि पक्राउले अचम्मित छु’

-कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन गृहमन्त्री
कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई घटनामा जोडेर १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयले अचम्मित छु । म गृहमन्त्री छँदा अहिले आएको घटनाबारे सम्झना पनि छैन ।

प्रहरीले घटनाको जानकारी गराउने हो । तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन । अपराधमा गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि ९ वटा सरकार बनिसक्दा यो विषय चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आउनुले आश्चर्यमा परेको छु ।

संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो । माधवजी रौतहटकै हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री छँदासमेत यो विषय किन उठेन ? बाँकेमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिमाथि भएको आक्रमण, तनहुँमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालमाथिको आक्रमण प्रयास र अहिले रौतहटमा भएको घटनाले आशंका उब्जाएको छ ।

अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न सक्तैन । कांग्रेसका दिवंगत नेता सेख इद्रिस तराई र मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो परिवारमाथि जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ, यसले मलाई गम्भीर बनाएको छ । अदालतले निर्णय नगरेसम्म आलम निर्दोष छन् ।

प्रहरीले २०६० पछि अपराधमा संलग्न व्यक्तिका ‘मोबाइल/टेलिफोन’ माथिसमेत निगरानी राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर सांसद आलम जोडिएको विस्फोट र हत्या प्रकरणमा आरोपितमाथि प्रहरीले सीडीआर पनि नहेरेको पाइएको हो । ‘मानिसलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारिएको जघन्य अपराधको मुचुल्का १८ दिनपछि उठाउनु चरम लापरबाही हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने।

‘घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, अपराधमा संलग्नको टेलिफोन सीडीआर लिएको भए अनुसन्धान बलियो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

घटनाका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहेका ओमविक्रम राणाले आफूलाई यसबारे तलबाट कुनै ब्रिफिङ नभएको जिकिर गरे । ‘हामी चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित थियौं, यो विषयमा मलाई इलाका, जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय कतैबाट पनि ब्रिफिङ भएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पछिल्लोपटक मिडियामा आएका समाचार सत्य र सही हुन् भने त्यसबेला क–कसले अनुसन्धानमा लापरबाही गरे, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेल्ने सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ तर स्रोतका अनुसार घटनाको भोलिपल्टै तत्कालीन आईजीपी राणाले घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।

‘प्रहरी र सरकारी वकिल जानून्’

-उमेश मैनाली, तत्कालीन गृह सचिव
अनुसन्धानमा गृह सचिवले निर्देशन दिएको हुँदैन । समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्था हेर्ने हो । कहीँकतैबाट जानकारी आयो भनेचाहिँ भनिन्छ । नत्र अपराध अनुसन्धान गर्ने काम विशुद्ध प्रहरीको हो ।

हामीलाई त्यो बेला (हत्या प्रकरण) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा बोलाइएको थियो ।
आयोगमा म आफैं गएको थिएँ । आयोगको अनुसन्धानमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कमी हुँदैन भनेको थिएँ । आयोगले पनि टोली नै खटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसमा प्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छन् । जवाफदेही पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ । भोलि यो केस स्थापित भयो भने त कसले अनुसन्धान गरेन भनेर खोजी हुन्छ नि । मानव अधिकार आयोगले घटनाको छानबिनमा केही पनि भेटिएन भन्यो । आयोगले अनौपचारिक रूपमा त्यसबेला मलाई यही विषय जानकारी गराएको थियो । मैले थाहा पाएको र घटनाबारे म संलग्न भएका विषय यिनै हुन् ।

पछि महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकाय, प्रहरी के–केबाट परामर्श भएर खारेज भएको हो, मलाई थाहा छैन । प्रमाण नपुगेका आधारमा डिसमिस गरिएको केसका पीडित अदालत गए । अदालतले पुन: सुरुबाटै छानबिन गर्नु भनेर आदेश दियो, त्यसबेला म गृह सचिवबाट अवकाश पाइसकेको थिएँ ।

बहाल रहँदा यो केसमा मैले कसैलाई छाड्न, यसरी अनुसन्धान गर्न भनेर भनिनँ भन्ने कुरा पनि थिएन । अहिले आएर त्यो केस बल्झियो, यो विषय अदालतको आदेश आएपछि उतिबेलै गम्भीर रूपमा अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो । जे अनुसन्धान गर्नु छ, चाँडै गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।
सांसद आलम पक्राउपछि रौतहट प्रहरीले त्यसबेला भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सुरुबाटै केलाएर छुट्टै छानबिन थालेको छ । १२ वर्षअघि भएको अनुसन्धानको लापरबाही र प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । घटनामा घाइते एक जनासहित ६ प्रत्यक्षदर्शी सम्पर्कमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । हत्या गरिएका एक जनाको मोजा र गन्जी पनि रौतहट प्रहरीसँग प्रमाणका रूपमा छ । मृतकको परिवारले त्यसबेला नै उक्त कपडा मारिएकाको भएको बयान दिइसकेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाको मुचुल्का उठाउँदा प्रहरीले घटनास्थल नभई अन्यत्रको माटो परीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै बम विस्फोटमा परी आगजनी भएका वस्तु अन्यत्रै लुकाएर अरू स्थानबाट काठदाउरा ल्याएर राखेको पनि भेटिएको छ । रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले घटनाको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा भइरहेको र सम्भव भएसम्म सबै किसिमका तथ्य/प्रमाण जुटाउने क्रममा रहेको बताए ।

घटना हुँदा गृहमन्त्री कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनाली थिए । मैनाली अहिले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष छन् । आलमलाई उक्त घटनामा जोडेर १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको विषयले आफूलाई अचम्मित बनाएको सिटौलाले बताए । उनले त्यसबेलाको घटनाबारे आफूलाई सम्झनासमेत नभएको जिकिर गरे ।

‘घटनाको जानकारी गराउने कुरा हुन्छ तर अहिले मिडियामा आए जस्तो घटनाबारे मलाई जानकारी गराइएको सम्झना छैन,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले नभएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भएकाले पनि मलाई घटनाबारे त्यतिबेला जानकारी नभएको हो ।’

संविधानसभा निर्वाचनपछि ९ वटा सरकार बनिसक्दा चर्चामा नआउनु र अहिले एकाएक आलम पक्राउ हुनु आश्चर्यजनक भएको उनले बताए ।

‘संविधानसभा निर्वाचनपछि नै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो, माधवजी रौतहटकै नेतासमेत हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री छँदासमेत यो विषय किन उठेन ?’ सिटौलाले भने । अदालतको निर्णय नआएसम्म आलमलाई पार्टीले दोषी करार गर्न नसक्ने उनले बताए । ‘कांग्रेसका दिवंगत नेता सेख इद्रिस तराई र मुस्लिम समुदायमा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो परिवारमाथि जुन किसिमको आरोप छ, यसले मलाई गम्भीर बनाएको छ,’ उनले थपे ।

घटना हुँदा गृहसचिव मैनालीले उक्त घटनामा प्रहरी र सरकारी वकिल नै जानकार भएको बताए । घटनामा अनुसन्धान गर्दा किन लापरबाही भएको भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा आइतबार उनले भने, ‘यो कुरा प्रहरी र सरकारी वकिललाई नै सोध्नुस्, अपराध अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र गृह सचिवको भूमिका हुँदैन ।’

उनले घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफूलाई बोलाएर जानकारी लिएको र यही जवाफ दिएको बताए । ‘मैले आयोगलाई अनुसन्धान र छानबिनमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहयोगमा कुनै कसरत बाँकी रहँदैन भनेको थिएँ,’ मैनालीले भने, ‘आयोगको टोली फिल्डमा जाँदा पूर्ण सहयोग गर्नू भनेर पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थिएँ । टोलीले छानबिनपछि केही पनि प्रमाण पत्ता नलागेको भनेर फर्कियो ।’

अदालतबाट आदेश आएपछि सूक्ष्म रूपमा घटनाको अनुसनधान हुनुपर्ने तर त्यो नहुनु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ । यो प्रकरणमाप्रहरी, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलपूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको मैनालीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०७:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै अड्काइयो अनुसन्धान

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन नभए ‘अवहेलनाको निवेदनबाट कारबाही गर्ने चेतावनी’ दिएपछि मात्रै रौतहट प्रहरीले सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको खुलेको छ । 

आफूले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएकामा दायर ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गत असार ५ गते अर्को आदेश दिएको थियो । ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको कर्तव्य र अधिकारसमेत महान्यायाधिवक्ताको हुने देखियो तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुनै जानकारी यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिएन,’ न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस आदेश प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विस्तृत विवरणसहितको गोप्य प्रतिवेदनयस अदालतमा पेस गर्नू ।’

आदेशमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रमुख रूपमा जोडिएको भन्दै महान्यायाधिवक्तालाई उनको भूमिका ‘स्मरण’ गराइएको छ । जसअनुसार, महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धानरत विषय जानकारीमा लिन सक्छन् भने अनुसन्धानका क्रममा निर्देशनसमेत दिन सक्छन् । यस्ता विषयमा प्रगति प्रतिवेदन दिनू भनी सर्वोच्चले अनुसन्धान चलिरहेको संवेदनशील विषय भएकाले ‘गोप्यता सुनिश्चित गर्न’ समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अनुसन्धान पूर्ण नभएसम्म हरेक महिना प्रगति विवरण पेस गर्नू भनी आदेशसमेत दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘त्यही आदेशका साथ पुरानो फैसलासमेत पठाएर बारम्बार ताकेता गरिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ ।’ रौतहटको प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखलाई विपक्षी बनाई दायर अवहेलनाको उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी २०७२ जेठ २८ गते केही कानुन व्यवसायीले रौतहटको प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । २१ पटक पेसी र तारेखको झमेलामा पर्दा पनि हटाइएको मुद्दा सर्वोच्चकै प्राथमिकतामा नपरेको अभिलेखमा देखिन्छ ।

पेसी व्यवस्थापनमा मुद्दालाई पछाडि राख्नु अनि हेर्न नभ्याउने हुनु भनेको मुद्दालाई न्याय प्रशासनले कम प्राथमिकता दिनु हो । इजलास तोकिएको १४ औं पटकमा सिन्हा र रेग्मीको इजलासले फैसला कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान अघि बढाउनू भनी ‘कडा शब्दमा’ आदेश दिएको थियो ।
चिठीको खात
फैसला भएको केही दिनपछि नै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई फेरि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिनू भनी पत्राचार र ताकेता गरेको थियो । बारम्बारको पत्राचार र ताकेता हुँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै कारबाही नगरी केवल ‘जिल्लामा चिठी पठाएको’ जवाफ लेखेर औपचारिकता पूरा गरेको देखिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०६९ असार ५ गते पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई चिठी लेखी फैसला कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । दोस्रोपटक पाँच महिनापछि मंसिर २१ गते फेरि चिठी लेख्यो । त्यसको दुई सातापछि पुस ४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असारमै फैसला कार्यान्वयनका लागि रौतहट सरकारी वकिलको कार्यालयमा चिठी ‘फरवार्ड’ गरिदिएको जवाफ लेख्यो । अनि सर्वोच्चको फैसलाप्रति विमति जनाउँदै आफूले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको समेत जवाफ दियो । २०६९ असार २२ गते पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता हुँदा मुक्ति प्रधान महान्यायाधिवक्ता थिए ।

फैसला कार्यान्वयन नभएपछि २०७० भदौ २८ गते निर्देशनालयले तेस्रो पत्र लेखी फैसला कार्यान्वयनको ताकेता गर्‍यो । पुनरावलोकनका लागि दर्ता भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा नदिएसम्म फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्देशनालयको पत्रको व्यहोरा थियो । जवाफमा २०७० असोज १७ गते जवाफ लेखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुरानै व्यहोरा दोहोर्‍यायो ।

२०७१ असोज २६ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फेरि चौथो पत्र लेख्यो । कात्तिक १९ गते पाँचौं पत्र पठायो । त्यसको एक सातापछि सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले पत्र पठाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि फेरि निर्देशन दिइएको जवाफ लेख्यो । सरकारी वकिलको दाबीअनुसार २०६९ असार १९ गते प्रहरीलाई ‘अनुसन्धान दोहोर्‍याउनू’ भनी लिखित निर्देशन दिइएको थियो ।

यति जवाफ लेखेर अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको देखिने भएकाले महान्यायाधिवक्ता र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुरक्षित बने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यतिबेला ‘पुनरावलोकन निवेदन दिएको’ आधार देखाएर अनुसन्धान दोहोर्‍याउने प्रक्रिया नै लम्ब्याउन खोजेको थियो ।

२०७२ पुस ३ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले छैटौं पत्र लेखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गर्‍यो । २०७२ माघ २८ गते सातौं पत्र सोझै रौतहटमा पठाई के–के अनुसन्धान भयो भनी सोध्यो । अनि २०७५ जेठ २ गते, साउन २२ गते अनि चैत ८ गते फैसला कार्यान्वयनको ताकेताका क्रममा पत्र पठाएको अभिलेखमा भेटिन्छ । हरेकपटक सरकारी वकिलको कार्यालयले औपचारिक पत्र पठाई ‘अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्र पठाएको’ प्रगति विवरण पेस गथ्र्यो ।
कांग्रेस सांसद आलमविरुद्ध ‘आफ्नै काकाको घरमा बम विस्फोटमा परेका घाइतेहरूलाई प्रमाण नष्ट गर्न जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको’ भनी किटानी जाहेरीसहितको उजुरी परेको थियो ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले २०६५ असार ३० गते ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको साथै उनीहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको’ भनी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले २०६४ चैत २७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT