कानुन निर्माण ‘विपक्षीलाई साथ लिएर’

०७४ को आमनिर्वाचनपछि संघीय संसद् गठन भएयता अवरोधकै बीच विधेयक पारित भएको एउटा घटना यही मात्र हो । ०७४ फागुन २१ मा संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । ०७६ असोज २ गतेसम्म पटक–पटक गरी चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

चारवटा अधिवेशनले ६० वटा विधेयक पारित गरेकामा चिकित्सा विधेयकमा मात्रै सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच रस्साकसी भएको थियो । पारित हुन नदिन प्रतिपक्षी कांग्रेसले अधिकतम प्रयास गरेको थियो भने सत्तापक्ष बहुमतको बलमा पारित गराउन सफल भएको थियो । त्यसयता सदनमा पेस भएका कुनै पनि विधेयकलाई लिएर सत्ताधारी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस वा अन्य विपक्षी दलले ‘प्रतिष्ठा’ को विषय बनाएका छैनन् ।

अधिकांश विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित भएका छन् । चौथो अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धितबाहेक १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा विधेयकमा मात्रै कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको छ । ११ वटा विधेयक कांग्रेसको सहमतिमा पारित भएका छन् । अर्को विपक्षी दल राजपाले पनि अधिकांश विधेयकमा सहमति जनाएको छ । चौथो अधिवेशनमा पेस भएका बजेटसँग सम्बन्धित चारवटा विधेयक भने बहुमतबाटै पारित भए ।

कांग्रेसले विज्ञापन (नियम गर्ने), भूउपयोग र भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) गरी तीनवटा विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्‍यो । भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा सहमति जनाएको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा विरोध जनायो । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डे सत्ता र प्रतिपक्षले ‘इगो’ नबनाइकन छलफल गर्दा धेरैजसो विधेयकमा सर्वसम्मति जुट्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षले विरोध मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, कतिपय कुरामा हामी कन्भिन्स हुन्छौं, कतिपयमा सत्तापक्ष लचिलो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिको विन्दु त्यही हो तर केही विधेयकमा सत्तापक्ष अडानमा बसिदिँदा हामी विरोधमा जानैपर्छ । उहाँहरू बहुमतबाट पारित गर्नुहुन्छ ।’

सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बनेपछि सत्तापक्षको संसदीय दल विधेयक पारित गर्न हतार गर्ने पक्षमा देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ विधेयकमाथि सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुटेसम्म सदनमा पेस नगर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको बताउँछन् । ‘समितिमा छलफलका लागि जति पनि समय दिने गरिएको छ । हतारमा गरौं भन्ने छैन । सकभर सबै दलबीच, नभए कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमति लिने कोसिस रहन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन भनेको सत्तापक्षका लागि मात्रै होइन, सबैका लागि हो । त्यसमा जति धेरै सहमति भयो, त्यति राम्रो । त्यही सिद्धान्तबाट समितिहरूले काम गर्दै छन् ।’

कांग्रेसको विरोध र सरोकारवालाको सडक प्रदर्शनपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गरेको थियो । त्यसबाहेक शान्तिसुरक्षा, मानव अधिकार, सुरक्षा परिषद्लगायत आधा दर्जन विधेयकमा कांग्रेसले असहमति जनाएपछि संसद्को प्रक्रियामा अगाडि बढाइएका छैनन् । सरकारले संशोधनमार्फत विधेयकमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।

नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङ कांग्रेसले फरक विचार राखेकै कारण नागरिकता विधेयकलाई समितिले सदनसमक्ष पेस नगरेको बताउँछन् । ‘नागरिकता विधेयकमा प्रशस्तै छलफलपछि सहमतिमा पुगेका थियौं तर अन्तिम समयमा कांग्रेसले फरक मत राखेपछि त्यसलाई रोक्यौं,’ उनले भने, ‘करिब टुंगिइसकेको विषयलाई सहमतिकै लागि रोकेका हौं । सकभर समितिबाटै सहमति जुटोस् भन्ने मान्यता हो । सहमति नभएसम्म समितिमा छलफल लम्बिइरहन्छ ।’

सरकारले ल्याउने विधेयकमा प्रतिपक्षीको मात्रै होइन, सत्तापक्षका सांसदका पनि प्रशस्तै संशोधन पर्छन् । समितिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदका मत बाझिएका हुन्छन् । कांग्रेस नेता पाण्डे सरकारले ल्याएको विधेयकमा कतिपय सत्तापक्षको, कतिपय प्रतिपक्षको संशोधन स्वीकार गरेर वा कतिपय अवस्थामा बीचको बाटो खोजेर अगाडि बढ्ने अभ्यास भइरहेको बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षका सांसद सरकारको दबाबमा पर्दा चाहेर पनि सहमति हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक त्यस्तै उदाहरण हो,’ उनले भने ।

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा कानुन निर्माणमा सहमतीय संस्कृति महत्त्वपूर्ण र आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘तर सहमति केका लागि किन भएको हो ?’ उनले भने, ‘कानुन राम्रो बनाउनका लागि भएको सहमति मात्रै ठीक हो । राजनीतिक स्वार्थ र गिभ एन्ड टेकका कुरा मात्रै हो भने सहमति ठीक नहुन पनि सक्छ ।’

विधेयकका कमी–कमजोरी औंल्याउनु, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नु र त्यसले पार्ने असरबारे कुरा उठाउनु विपक्षीको धर्म भएको उनी बताउँछन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही चलाउनु हुन्न भन्ने मानसिकता सत्तारूढ दलले र विधेयक चलाउँदा संसद्ले दुःख दियो भन्ने मानसिकता सरकारले त्याग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विधेयकमाथि सदन र समितिमा खुला दिमागले छलफल गर्नुपर्छ, राम्रा प्रस्ताव सत्ता वा प्रतिपक्ष जसले ल्याए पनि स्वीकार्ने संस्कृति चाहिन्छ,’ उनले भने ।

संविधानले संसद्लाई सरकारको छत्रछायामा नराखेकाले कानुन निर्माणमा दुवै पक्षले त्यहीअनुसार प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।