भूमाफियाको कब्जामा सुकुम्बासी बस्ती

अहिले गाउँपालिका कार्यालयले मातहतका सबै वडा कार्यालयलाई पत्र पठाई दोहोरो स्वामित्व देखिने जग्गाको भूमिकर नलिन पत्राचार गरेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजमती इङ्नामका अनुसार बाजे, बज्यै र नातिनातिनासम्म त्यही ऐलानी जग्गामा हुर्केका सुकुम्बासी नै छन् भने बाहिरकाले त्यहि जग्गाको धनीपुर्जा निकालेका छन् ।

उनी उहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएको ८ कट्ठा ऐलानी र कोसी टप्पुका पूर्वबासिन्दा कानेपोखरी ६ का वडाअध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेतले ०३४ मा सट्टाभर्नामा पाएको दुई बिघा जग्गा पनि अन्यत्रकाले आफ्ना नाउँमा पास गराएको खुलासा भएको छ । ‘हामीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा लिएर गाउँपालिकामा भूमिकर तिर्न आउन थालेपछि थाहा पाएका हौं,’ उनले भने ।

८२.८३ वर्गकिमिमा फैलिएको यो गाउँपलिकाको जनसंख्या ४८ हजार हो, जसमध्ये करिब ४ हजार वैदेशिक रोजगारमा छन् । ‘हरूवाचरुवा राखेको त्यो जग्गा आफ्नो हो भन्दै ढाँटेर काठमाडौं र विराटनगरमा बसोबास भएकाहरूले आफ्ना नाउँमा पास गराएको देखियो,’ इङ्नामले भनिन्, ‘त्यस्ता दोहोरो स्वामित्व देखिने जग्गाको हामीले मालपोत लिइरहेका छैनौं, कहिले, कहाँ र कोसँग किनेको सोधपुछ गर्नेबितिकै लालपुर्जा लिएर आएकाहरू सुइँकुच्चा ठोक्छन् ।’

गाउँपालिकाका सात वटै वडामा सुकुम्बासी बस्ती छन् । ३, ४, ६ र ७ वडामा उनीहरूको बाक्लो बसोबास छ । वडा ४ बाहेक सबै सुकुम्बासी व्यवस्थित, सफा र हराभरा छ । १ हजार ५ सय घर र छ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको वडा ६ र १ हजार ७७ घर र ४ हजार ७ सय जनसंख्या भएको वडा ७ मा दोहोरो स्वामित्वको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।

भूमाफियाको मिलेमतोमा बाहिरियाहरूले सुकुम्बासी बस्तीको ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा निकालेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष इङ्नामले भनिन्, ‘सुकुम्बासी मर्न तयार छन् तर जग्गा छाड्न तयार छैनन् ।’ कानेपोखरी–६, मूलगाउँका ६६ वर्षीय पदमकुमार श्रेष्ठले २०४० सालमा जंगल फाँडेर बसेकाबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँमा १५ कठ्ठा जग्गा किने ।

सरकाले आफ्ना नाउँमा जग्गा पास गर्देला भन्ने आशमा साढे तीन दशक उनी यही जग्गामा खेतीपाती र पसल गरी बस्दै आएका छन् । तर, अहिले आएर श्रेष्ठले आफू बसेको जग्गा अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको थाहा पाएपछि स्तब्ध छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ फुङलिङ–१ बाट उनी २०३७ मा श्रीमती ६४ वर्षीया देवीकुमारी र सन्तानसहित मधेस झरेका थिए ।

सबैभन्दा पहिले उनी हाल रतुवामाई नगरपालिकामा पर्ने मोरङको दक्षिणपूर्वी गोविन्दपुर–१, परेखाखोपी बजारको ५ धुर ऐलानी जग्गामा किराना पसल गरेर बसे तर २०४० मा स्थानीय बक्राहा खोलाको बाढीले सबथोक बगाएपछि बचेखुचेको रकम बोकेर कानेपोखरी आएका थिए । स्थानीय ६७ वर्षीय पहलबहादुर गहतराजले सरकारी आदेशअनुरूपै ०३६ मा डेढ बिघा वन फँडानी गरेर यहाँ बसे । उनको १३ जनाको परिवार यही जग्गामा बस्छन् ।

‘सुकुम्बासीलाई जग्गा पुर्जा दिने सरकारी नीतिअनुरूप स्थानीय निकायदेखि काठमाडौंसम्म धायौं,’ पहलबहादुरका ३७ वर्षीय छोरा राजु गहतराजले भने । स्थानीय ५० वर्षीया सावित्राकुमारी भट्टराईले २०४५ सालमा यही बस्तीमा बसिरहेका अर्का सुकुम्बासीबाट ५१ हजार रुपैयाँमा दुई कठ्ठा घडेरी र १२ कठ्ठा खेत किनेकी हुन् । अहिले उनको घडेरीको मूल्य कठ्ठाको ४ लाख रुपैयाँ र खेतको प्रतिकठ्ठा दुई लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

जग्गा धनीपुर्जा नभए पनि बस्दै आएकाले व्यवहारमा एकअर्कालाई चलनचल्तीकै मूल्यमा जग्गा बेच्ने गरेको उनले बताइन् । ‘आफ्ना नाउँमा जग्गा नहुँदा बैंक वा सहकारीमा राखेर ऋण लिन पाइन्न तर अरू सबैखाले घरव्यवहार चलेकै छ,’ भट्टराईले भनिन् ।

तत्कालीन सरकारकै अनुमतिमा ०३५ मा जंगल फाँडेर दुई बिघा खेत र डेढ कठ्ठा घडेरी तयार पारेर कानेपोखरी–४, हनुमान चोकमा बसेका ७६ वर्षीय लोकमणि लुइँटेल र उनको पत्नी ६८ वर्षीया विन्दा पनि यस्तै एक सुकुम्बासी दम्पती हुन् । सरकारले अहिलेसम्म जग्गा नाउँमा नगरिदिए पनि यो उनीहरूको जायजेथा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । उनीहरू घरखेत र चौपाया स्याहारिरहेका भेटिए । ‘यही जग्गामा खट्यौं, कमायौं, घर र गाईबस्तु जोड्यौं,’ विन्दाले भनिन्, ‘दुई सन्तानलाई पढायौं, अझै पनि सरकारकै भर छ ।’

२०३२ सालमा तेह्रथुमबाट आएका लुइँटेल तीन वर्षसम्म नजिकैको आफन्तकामा बस्दै ज्यालामजदुरी गरेका थिए । भूमाफियाको चलखेलबाट स्थानीयवासीदेखि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष इङ्नामसमेत पीडित छन् । उपाध्यक्ष इङ्नामले भोगचलन गर्दै आएको ८ कठ्ठा ऐलानी जग्गा अर्कैले कित्ता काटेर आफ्ना नाउँमा गराइसकेका छन् ।

उनका अनुसार बाहिरिया व्यक्तिले भूमाफियासँगको साँठगाँठमा ०४२/४३ मा कित्ताकाट गरी आफ्ना नाउँमा जग्गा गरेका हुन् । उनले सबै वडाकै सुकुम्बासी बस्तीको जग्गामा यो समस्या देखिएको र गाउँपालिकाभरिका सयौं बिघा जग्गा धनीपुर्जा यहाँ नबस्नेको नाउँमा देखिएको बताइन् ।