आफ्नै जग्गा किन्दै किसान

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले लालपुर्जा राखी लिएको ऋण नतिरिदिएपछि कैलालीका ४० जना किसानले दोब्बर रकम तिरेर आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन थालेका छन् । साढे तीन दशकअघि आफूहरूको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा धितो राखी मल्लले ऋण लिएर नतिरेपछि रोक्का रहेको जग्गा फुकाउन उनीहरूले सुरु गरेका हुन् । 

मल्लले आर्थिक वर्ष ०४१/४२ सालमा ललाइफकाइ र केहीलाई दबाबमा पारी ५२ जना किसानको लालपुर्जा लिई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ । अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ ।

मल्लले ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि उनी र उनका भाइ मदनबहादुरलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किसानले किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् । ऋणी मल्ललाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वास्ता नगरेपछि बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेको रकमको दोब्बर तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न थालेको किसानले बताएका छन् । ‘मल्ल परिवारले किसानलाई धोका दिएको छ,’ जग्गा लिलाम फुकुवा समितिका उपाध्यक्ष एवं किसान सत्यनारायण रानाले भने, ‘हामी आफैं सक्रिय भएर लाग्यौं । बैंकले छिट्ट्रै लालपुर्जा फिर्ता गर्दै छ ।’ बाजे पुस्ताबाट धितोमा लिएको जग्गा अहिले नाति पुस्ताले फुकुवा गरिरहेको रानाले बताए । ‘आफ्नै जग्गा फुकुवा हुँदा पनि किसान निकै खुसी छन्,’ उनले भने । रानाका अनुसार ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का रहेको छ ।

जग्गा बैंकमा रोक्का हुँदा अंशबन्डा गर्न नपाएको अर्का किसान राम किसुन चौधरीले बताए । ‘घरमा दाजुभाइ छुट्टिएका छौं, तर कानुनी रूपमा अंशबन्डा भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरैको यही अवस्था छ, किनबेच र बैंकिङ कारोबार गर्नबाट पनि किसान वञ्चित छन् । अब जग्गामाथि किसानको पूर्ण भोगचलन हुने भयो ।’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले ऋणी मल्ल परिवारबाट ऋण असुली नभइरहेका बेला तेस्रो पक्षले दृष्टि बन्धकको दोब्बर तिर्न तयार भएपछि जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘केही किसानबाट जग्गा फुकुवाका लागि रकम भुक्तानीसहित आवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं ।’

यसका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ती किसानको लगत कट्टी गरी मुद्दा फिर्ता गर्न आवेदन दिएको छ । यसअघि ऋण असुलीका लागि बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिएको थियो । लगत कट्टी गरी आवेदन फिर्ता गर्ने फैसला न्यायाधिकरणले गत बिहीबार गरिसकेको सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए । ‘बैंकको आग्रह, सर्वोच्च अदालतको नजिर र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा आंशिक लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने । मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्न‘परेकाले ऋण तिर्न नसकिएको मल्ल समूहले बताउँदै आएको छ । यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले करिब तीन दशकदेखि साँवाब्याज तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्न‘पर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने स्रोतले बताएको छ । तर बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन ।

विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए । ‘यो झमेला धेरै समय राख्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि बैंकसँग एक/दुई दिनमा बैठक बस्दै छौं ।’ आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले आरोप लगाए । ‘अब किसानको समस्या समाधान हुने भयो, बाँकी ऋण हामी चुक्ता गर्छौं,’ उनले थपे ।

मल्ल समूहले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन । मुलुकमा २०५२ देखि मात्र तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको हो । मल्ल समूह २०४७ सालदेखि नै कालोसूचीमा परेको बैंकको अभिलेखले देखाउँछ ।

पीडित किसान आफैंले ऋण तिरेर भए पनि जग्गा फुकुवा गराउन पहिलादेखि नै बैंकलाई आग्रह गरिरहेका थिए । ०७५ मंसिर २८ मा ३८ जना पीडित घरपरिवारले बैंकमा आवेदन दिएका पनि थिए । यसअघि पनि किसानले दृष्टिबन्धक रहे बराबरको रकम तिर्ने सर्तसहित जग्गा फुकुवाका लागि निवेदन दिएका थिए । यही विधिबाट ७ जना किसानको जग्गा फिर्ता भइसकेको छ । पछि बैंकले अरू किसानलाई यो सुविधा दिएन । त्यसपछि बैंकले दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि जग्गा फुकुवा गरिदिने नीति लियो । यो नीति सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लिइएको हो । मल्ल समूहउपर न्यायाधिकरणमा भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल र दुष्यन्त राइस मिलका नाममा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये भजनी राइस मिलअन्तर्गतको ऋणमा धितो राखिएका २९ जना, दुष्यन्त राइस मिलका ७ र मनुवा राइस मिलका ४ जना किसानको जग्गा अहिले फिर्ता हुन लागेको हो ।

जग्गा फुकुवा गर्ने किसान
भजनी राइस मिलअन्तर्गत जग्गा फिर्ता गर्ने किसानमा हारिका कठरिया, भगवानदिन थारू, जन्जिरे चौधरी, घनश्याम राना थारू, मन्जिरे चौधरी, सुखराम बंडायक, रंगीलाला डगौरा थारू, भागुराम/लहानु/बाधु/कन्ठु कठरिया, दिलीप कठरिया, जागु डगौरा थारू, चोधु थारू, चुरमान कठरिया थारू, सुडेनवा कठरिया, लालसिंह कठरिया/प्रेमलाल कठरिया छन् । यस्तै सीताराम डगौरा थारू, लछिना थारू, रामबहादुर डगौरा, धुधुवा डगौरा र चुन्नीलाल डगौरा, पञ्चराम डगौरा थारू, मायादेवी पाण्डेय, भोलेराम चौधरी, हीरालाल डगौरा थारू, कर्रा कठरिया थारू, चेहरा डगौरा थारू, टहरा डगौरा थारू, टहरा डगौरा थारू, घुराह डगौरा थारू, सम्राटशमशेर जबरा, चरित्र विक्रम राणा र नथुवा कठरिया थारूको पनि जग्गा फुकुवा हुन लागेको हो । ती किसानको जग्गा बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको थियो । त्यसबापत किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

यस्तै, मनुवा राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानमा झिलमिलिया रावत थारू, महावीर राना थारू, परमानन्द बडायक र छोटेलाल कठरिया छन् । ती किसानको जग्गा २ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको बैंकले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि किसानले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानमा सुकदिन थारू, बाबुराम कठरिया थारू, खुसीराम थारू, भंगी बंडायक, बैजनाथ बंडायक, भागीराम बंडायक थारू र जंगबहादुर कठरिया थारू छन् । ती किसानको जग्गा १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको थियो । अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।

छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता
ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट लगतकट्टी भएसँगै नेपाल बैंकले किसानको लालपुर्जा छिट्टै फिर्ता गर्ने भएको छ । ऋणीले ऋण नतिरेपछि किसान बाध्य भएर ऋण तिर्न थालेकाले यो प्रक्रियामा थप ढिलाइ गर्न नहुने बैंकको निष्कर्ष छ । ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्भवतः छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो । किसानबाट केही रकम आए पनि मल्ल समूहको सबै ऋण असुली नहुने भएको छ । ऋणीको कुल ऋणमा किसानबाट प्राप्त रकम कटाएर बाँकी रकम मल्ल समूहबाट उठाइने बैंकले जनाएको छ । ऋणीबाट ऋण असुली भएपछि किसानले तिरेको रकम के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा बैंकले भन्यो, ‘यो आंशिक लगत कट्टी हो, बाँकी रकम मात्र ऋणीबाट असुलउपर हुन्छ । यसकारण किसानको रकम फिर्ता हुँदैन ।’

मल्ल अझै प्रदेश प्रमुख
कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस आधारमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद् विपिन अधिकारीले बताए । तर मल्लले करिब दुई वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । ‘यसका आधारमा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनतः अयोग्य ठहरिन्छ,’ अधिकारीले भने । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा नैतिक र सामाजिक रूपमा पनि अयोग्य हुने उनले बताए ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मल्ल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए । लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य रहेका मल्ल केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । देउवा सरकारले उनलाई कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेडिकल कलेज सञ्चालकको धम्की- ‘पढाउन सक्दैनौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले जनाएका छन् । आयोगले राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिका आधारमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकेपछि सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिएका हुन् । 

सञ्चालकहरूको पटक–पटकको यस्तो धम्कीबाट प्रवेश परीक्षा सकेर कलेज छनोट र भर्नाको प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । यसअघि बितेका शैक्षिक सत्रमा कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन पहल थाल्दा सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने बताएका थिए ।

शुल्क र सिट संख्या बढाउन लबिइङ गर्दै आएका कलेज सञ्चालकहरूले बिहीबार आयोगले तोकेको शुल्कमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । आयोगले गत वर्ष लिएको शुल्कमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क तोकेको छ । एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव सुनील शर्माले तोकिएको रकममा पठनपाठन गर्न नसकिने बताए । आयोगले एकपक्षीय र अव्यावहारिक ढंगबाट शुल्क कायम गरेको एसोसिएसनको दाबी छ ।

शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७३ मा तोकिएको शुल्कलाई आधार वर्ष मानी त्यसपछिका वर्षहरूको मुद्रास्फीतिको कुल योगअनुसार शुल्क कायम गरिनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

कलेजहरूको समेत सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । सहमतिबिनै तोकिएको शुल्क कलेजहरूले अबज्ञा गर्ने एसोसिएसनको चेतावनी छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा पेस गरिएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म र अहिलेको शुल्कमा चिकित्सा शिक्षाको कुनै पनि कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना लिन, अध्यापन गर्न गराउन सकिँदैन ।’ कलेजहरूको सहमतिबिनै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाए विद्यार्थी र अभिभावक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने एसोसिएसनले चेतावनी छ । आयोगले भने विज्ञ र सरोकारवालाको परामर्शमा शुल्क कायम गरिएको जनाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बैठकमा उपस्थित गराए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई शिक्षण शुल्क तोकिएको दाबी गरेका छन् ।

आयोगले मुद्रास्फीतिका आधारमा एमबीबीएसमा करिब २ लाख र बीडीएसमा १ लाख रकम वृद्धि गर्दै शुल्क तोकेको थियो । विदेशी विद्यार्थी र चिकित्साशास्त्रका अन्य विषयको शुल्क तोक्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिइएको छ । निर्धारित नयाँ शुल्कमा उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । बीडीएस पढ्न २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । यसअघि बीडीएसको शिक्षण शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ थियो । मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेको उक्त शुल्कले खर्च अपुग हुने भन्दै कम्तीमा ४८ लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए । आयोगले कायम गरेको शुल्कले मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च अपुग हुने सञ्चालकहरूको दाबी छ ।

‘मुनाफामा मेडिकल कलेज’
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले गरेको अध्ययनमा अधिकांश मेडिकल कलेज मुनाफामा चलेको पाइएको छ । विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिँदा पनि सञ्चालकहरूले कलेजको चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगीको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्सारीले लागत, भौगोलिक अवस्थिति, सिट संख्या, छात्रवृत्ति कोटा, सरकारले दिने अनुदानअनुसार कलेजपिच्छे छुट्टाछुट्टै शुल्क कायम गरिनुपर्ने बताए । ‘लगानी गरेर कलेज चलाएका छौं, सरकारले सरोकारवालाको चित्त बुझाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सिट घटाउने, विदेशी भर्ना गर्न नदिने र फ्रिमा पनि नियन्त्रण गर्ने कार्यले कलेजहरू सधैं घाटामा गइरहेका छन् ।’

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई छलफलमा डाकेर शुल्क विवाद हल गरिने बताए । ‘पहिले पनि तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोग बनिसकेको छ, आयोगले सबै विवादित विषय टुंगो लगाउँछ ।’ भर्खरै आयोग बनेकाले आउँदो वर्षका लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । ‘मेडिकल कलेज बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन, अहिलेको शुल्कमा घाटामा गए, आगामी वर्षमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले २०७७ सालको शुल्क र सिट निर्धारणका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कलेजहरूले विभिन्न नाममा बढी रकम लिएपछि आयोगले अध्ययन अवधिभर विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा शुल्कलाई शिक्षण शुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कलेजहरूले भने अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक भर्ना, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा, रजिस्ट्रेसनको नाममा बढी रकम लिँदै आएका छन् । आगामी शैक्षिक सत्रमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए आयोगले कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने भन्दै सचेत गराएको छ । अघिल्लो वर्ष लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन अटेरी गर्ने कलेजले नयाँ शिक्षण शुल्क तोक्दा पनि कलेज बन्द गराउने चेतावनी दोहोर्‍याएका हुन् । बढी शुल्कका विषयमा आन्दोलित चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले पनि पुरानो शुल्क फिर्ता र नयाँ शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर २०७३ मा एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क असुल्ने कलेजहरू पनि छानबिनका क्रममा भेटिएका छन् । विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिएर ठगी गर्ने कलेजहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT