आफ्नै जग्गा किन्दै किसान

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले लालपुर्जा राखी लिएको ऋण नतिरिदिएपछि कैलालीका ४० जना किसानले दोब्बर रकम तिरेर आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन थालेका छन् । साढे तीन दशकअघि आफूहरूको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा धितो राखी मल्लले ऋण लिएर नतिरेपछि रोक्का रहेको जग्गा फुकाउन उनीहरूले सुरु गरेका हुन् । 

मल्लले आर्थिक वर्ष ०४१/४२ सालमा ललाइफकाइ र केहीलाई दबाबमा पारी ५२ जना किसानको लालपुर्जा लिई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ । अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ ।


मल्लले ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि उनी र उनका भाइ मदनबहादुरलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किसानले किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् । ऋणी मल्ललाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वास्ता नगरेपछि बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेको रकमको दोब्बर तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न थालेको किसानले बताएका छन् । ‘मल्ल परिवारले किसानलाई धोका दिएको छ,’ जग्गा लिलाम फुकुवा समितिका उपाध्यक्ष एवं किसान सत्यनारायण रानाले भने, ‘हामी आफैं सक्रिय भएर लाग्यौं । बैंकले छिट्ट्रै लालपुर्जा फिर्ता गर्दै छ ।’ बाजे पुस्ताबाट धितोमा लिएको जग्गा अहिले नाति पुस्ताले फुकुवा गरिरहेको रानाले बताए । ‘आफ्नै जग्गा फुकुवा हुँदा पनि किसान निकै खुसी छन्,’ उनले भने । रानाका अनुसार ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का रहेको छ ।


जग्गा बैंकमा रोक्का हुँदा अंशबन्डा गर्न नपाएको अर्का किसान राम किसुन चौधरीले बताए । ‘घरमा दाजुभाइ छुट्टिएका छौं, तर कानुनी रूपमा अंशबन्डा भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरैको यही अवस्था छ, किनबेच र बैंकिङ कारोबार गर्नबाट पनि किसान वञ्चित छन् । अब जग्गामाथि किसानको पूर्ण भोगचलन हुने भयो ।’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले ऋणी मल्ल परिवारबाट ऋण असुली नभइरहेका बेला तेस्रो पक्षले दृष्टि बन्धकको दोब्बर तिर्न तयार भएपछि जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘केही किसानबाट जग्गा फुकुवाका लागि रकम भुक्तानीसहित आवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं ।’


यसका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ती किसानको लगत कट्टी गरी मुद्दा फिर्ता गर्न आवेदन दिएको छ । यसअघि ऋण असुलीका लागि बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिएको थियो । लगत कट्टी गरी आवेदन फिर्ता गर्ने फैसला न्यायाधिकरणले गत बिहीबार गरिसकेको सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए । ‘बैंकको आग्रह, सर्वोच्च अदालतको नजिर र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा आंशिक लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने । मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्न‘परेकाले ऋण तिर्न नसकिएको मल्ल समूहले बताउँदै आएको छ । यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले करिब तीन दशकदेखि साँवाब्याज तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्न‘पर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने स्रोतले बताएको छ । तर बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन ।


विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए । ‘यो झमेला धेरै समय राख्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि बैंकसँग एक/दुई दिनमा बैठक बस्दै छौं ।’ आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले आरोप लगाए । ‘अब किसानको समस्या समाधान हुने भयो, बाँकी ऋण हामी चुक्ता गर्छौं,’ उनले थपे ।


मल्ल समूहले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन । मुलुकमा २०५२ देखि मात्र तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको हो । मल्ल समूह २०४७ सालदेखि नै कालोसूचीमा परेको बैंकको अभिलेखले देखाउँछ ।


पीडित किसान आफैंले ऋण तिरेर भए पनि जग्गा फुकुवा गराउन पहिलादेखि नै बैंकलाई आग्रह गरिरहेका थिए । ०७५ मंसिर २८ मा ३८ जना पीडित घरपरिवारले बैंकमा आवेदन दिएका पनि थिए । यसअघि पनि किसानले दृष्टिबन्धक रहे बराबरको रकम तिर्ने सर्तसहित जग्गा फुकुवाका लागि निवेदन दिएका थिए । यही विधिबाट ७ जना किसानको जग्गा फिर्ता भइसकेको छ । पछि बैंकले अरू किसानलाई यो सुविधा दिएन । त्यसपछि बैंकले दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि जग्गा फुकुवा गरिदिने नीति लियो । यो नीति सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लिइएको हो । मल्ल समूहउपर न्यायाधिकरणमा भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल र दुष्यन्त राइस मिलका नाममा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये भजनी राइस मिलअन्तर्गतको ऋणमा धितो राखिएका २९ जना, दुष्यन्त राइस मिलका ७ र मनुवा राइस मिलका ४ जना किसानको जग्गा अहिले फिर्ता हुन लागेको हो ।


जग्गा फुकुवा गर्ने किसान

भजनी राइस मिलअन्तर्गत जग्गा फिर्ता गर्ने किसानमा हारिका कठरिया, भगवानदिन थारू, जन्जिरे चौधरी, घनश्याम राना थारू, मन्जिरे चौधरी, सुखराम बंडायक, रंगीलाला डगौरा थारू, भागुराम/लहानु/बाधु/कन्ठु कठरिया, दिलीप कठरिया, जागु डगौरा थारू, चोधु थारू, चुरमान कठरिया थारू, सुडेनवा कठरिया, लालसिंह कठरिया/प्रेमलाल कठरिया छन् । यस्तै सीताराम डगौरा थारू, लछिना थारू, रामबहादुर डगौरा, धुधुवा डगौरा र चुन्नीलाल डगौरा, पञ्चराम डगौरा थारू, मायादेवी पाण्डेय, भोलेराम चौधरी, हीरालाल डगौरा थारू, कर्रा कठरिया थारू, चेहरा डगौरा थारू, टहरा डगौरा थारू, टहरा डगौरा थारू, घुराह डगौरा थारू, सम्राटशमशेर जबरा, चरित्र विक्रम राणा र नथुवा कठरिया थारूको पनि जग्गा फुकुवा हुन लागेको हो । ती किसानको जग्गा बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको थियो । त्यसबापत किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।


यस्तै, मनुवा राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानमा झिलमिलिया रावत थारू, महावीर राना थारू, परमानन्द बडायक र छोटेलाल कठरिया छन् । ती किसानको जग्गा २ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको बैंकले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि किसानले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानमा सुकदिन थारू, बाबुराम कठरिया थारू, खुसीराम थारू, भंगी बंडायक, बैजनाथ बंडायक, भागीराम बंडायक थारू र जंगबहादुर कठरिया थारू छन् । ती किसानको जग्गा १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको थियो । अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।


छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता

ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट लगतकट्टी भएसँगै नेपाल बैंकले किसानको लालपुर्जा छिट्टै फिर्ता गर्ने भएको छ । ऋणीले ऋण नतिरेपछि किसान बाध्य भएर ऋण तिर्न थालेकाले यो प्रक्रियामा थप ढिलाइ गर्न नहुने बैंकको निष्कर्ष छ । ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्भवतः छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो । किसानबाट केही रकम आए पनि मल्ल समूहको सबै ऋण असुली नहुने भएको छ । ऋणीको कुल ऋणमा किसानबाट प्राप्त रकम कटाएर बाँकी रकम मल्ल समूहबाट उठाइने बैंकले जनाएको छ । ऋणीबाट ऋण असुली भएपछि किसानले तिरेको रकम के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा बैंकले भन्यो, ‘यो आंशिक लगत कट्टी हो, बाँकी रकम मात्र ऋणीबाट असुलउपर हुन्छ । यसकारण किसानको रकम फिर्ता हुँदैन ।’


मल्ल अझै प्रदेश प्रमुख

कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस आधारमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद् विपिन अधिकारीले बताए । तर मल्लले करिब दुई वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । ‘यसका आधारमा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनतः अयोग्य ठहरिन्छ,’ अधिकारीले भने । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा नैतिक र सामाजिक रूपमा पनि अयोग्य हुने उनले बताए ।


तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मल्ल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए । लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य रहेका मल्ल केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । देउवा सरकारले उनलाई कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।


प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:२२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेश अध्ययन र भ्रमण खर्च घट्यो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — नेपालीले विदेशमा घुमघाम र अध्ययनमा गर्ने खर्च घटेको छ । केही वर्षयता अध्ययन र भ्रमणका नाममा ठूलो रकम बाहिरिँदै आएकामा चालु वर्षको सुरुदेखि त्यस्तो खर्च घटेको राष्ट्र बैंकको गत साउन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएका हो । सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको सीमा घटाएको लगायतका कारण घुमघाम र अध्ययनका लागि बाहिरिने खर्च घटेको बताइएको छ । 

गत साउनमा मात्र नेपालबाट विदेश भ्रमणका लागि ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो खर्च करिब ८.३ प्रतिशतले घटेको हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा साउनमा भ्रमण शीर्षकमा ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विदेश भ्रमणमा भएको गत साउनको खर्च आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को भन्दा पनि कम हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भ्रमण शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

राज्यको नीतिगत व्यवस्थाका कारण विदेश भ्रमणमा बाहिरिने खर्च घटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा कडाइ गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरी मातहतको मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर मात्र विदेश जान पाइने व्यवस्था गरेको छ ।’

पहिलो महिनामा विदेश अध्ययन र भ्रमणको खर्च घट्यो भन्दैमा यसलाई सुधारका रूपमा विश्लेषण गर्न नसकिने उनले बताए । ‘आउँदा दिनमा कस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । भ्रमणमा हुने खर्च घटेसँगै विदेश अध्ययनका लागि बाहिरिने रकममा पनि कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनसम्म अध्ययनका लागि मात्र ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत साउनमा बाहिरिएको रकम ९.१ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को साउनमा अध्ययनका लागि ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

गत वर्ष विदेशमा अध्ययनकै लागि ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको सरकारी तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम ३८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो ।

भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत राष्ट्रमा पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या बढेसँगै हरेक वर्ष मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको परिमाण पनि बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो ।

शिक्षामा हरेक वर्ष ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकारले पनि विदेशमा अध्ययनका लागि कडाइ गर्ने कि भन्ने विषयमा नीति निर्माण तहमा छलफल सुरु गरेको छ भने नैतिक रूपमा निरुत्साहित गर्न थालेको छ । यही कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुधार देखिन थालेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी अध्ययनलाई कडाइ गर्ने कि भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको थियो । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत मुलुकबाट पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्स बढ्न थालेको र विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्किने प्रवृत्ति सुरु भएकाले भन्दै विदेशमा अध्ययनलाई कडाइ गर्ने बेला भइनसकेको निष्कर्ष निकालियो । सोही कारणलगायत पछिल्लो समयमा दुई वटा तर्क बलियो भएपछि उक्त विषय अन्तिम समयमा बजेटमा राखिएको थिएन ।

एकैपटक बन्द नै गर्नुको साटो बिस्तारै निजी खर्चमा विदेश पढ्न जाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिँदै जाने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘छात्रावृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई कुनै अप्ठेरो हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, घरबाटै सबै खर्च व्यहोर्ने गरी गरिएका विदेशी अध्ययन निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ ।’ यस विषयमा निरन्तरजसो छलफल हुँदै आए पनि मुलुकको चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जान थालेपछि सरकार अलि बढी तातेको उनले बताए । ‘नेपालमा पनि धेरै राम्रा र गुणस्तरीय स्कुल क्याम्पस छन्, ती पर्याप्त नभए अरू पनि थपौं,’ उनले भने, ‘तर, पैसा छ भन्दैमा विदेशमा धेरै पैसा खन्याउनुभएन ।’

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×