साढे १९ लाख भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युतीकरणका लागि निकासा भएको झन्डै साढे १९ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।


तनहुँको साबिक धरमपानी गाविसस्थित ग्रामीण विकास समाज धरमपानीका अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङसहित दुई जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले विद्युतीकरणका लागि आएको १९ लाख ४० हजार ९ सय २७ रुपैयाँ खर्चै नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

समाजका अध्यक्ष गुरुङ र कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङले साबिक धरमपानी गाविस र जिविसको उक्त अनुदान हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम डेढ वर्ष जेल सजाय र बिगोबराबर जरिवाना मागदाबी गरेको छ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायाधीश शाहीलाई बर्खास्त सिफारिस

मुद्दाको आदेश नहुँदै न्यायाधीश शाहीले ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने म्यासेज गरेको भेटिएपछि खराब आचरणको आरोपमा कारबाही सिफारिस
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — क्षेत्राधिकार नभएका विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायाधीशमध्ये नरबहादुर शाही ‘खराब आचरण’ को आरोपमा बर्खास्तको सिफारिसमा परेका छन्  ।

चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको’ भनी सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई न्यायपरिषद्मा झिकाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘छानबिनमा परेका मध्ये दुई जनाले राजीनामा दिएकाले उहाँहरूका बारेमा बोल्नु परेन,’ न्यायपरिषद्को निर्णयबारे प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘शाहीका हकमा खराब आचरणका विषयमा बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।’ उनले अरू विषयवस्तु प्रतिवेदनमै रहेको भन्दै खुलाउन चाहेनन् ।

न्यायपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रायजसो कर विवादमा मुछिइरहने गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा विवादास्पद आदेशका दिन शाहीको मोबाइलबाट मुद्दाका पक्षधरको मोबाइलमा म्यासेज गएको भेटिएको छ । म्यासेजमा ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने व्यहोरा रहेको ती सदस्यले बताए । ‘छानबिनक्रममा हेर्दा मुद्दाको पक्षसँग तीनै जना न्यायाधीश सम्पर्कमा रहेको पुष्टि भयो,’ ती सदस्यले भने ।

राजीनामा दिएका न्यायाधीशबारे परिषद्ले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । छानबिन सुरु हुनासाथ राजीनामा दिई कान्तिपुरमा लिखित प्रतिक्रिया पठाउँदै न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले आफूले आदेशमा कुनै त्रुटि नगरेको र आचारसंहिता पनि उल्लंघन नगरेको दाबी गरेका थिए ।

न्यायपरिषद्ले आदेशको बैधता र धरातलबाट कुनै टिप्पणी गरेको छैन । उच्च अदालतको आदेशबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायिक प्रतिक्रिया दिएको र विषयवस्तु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकैले छानबिन समिति मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले तीन न्यायाधीशलाई छानबिन र कारबाही गर्न आदेश दिएलगत्तै छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल समिति गठन भएको थियो ।

गत साउन ९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आदेश गरेको विषयवस्तु भरतपुरमा रहेको राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णय उच्च अदालत पोखराले हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले ०७६ जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीका नाममा पत्र पठाएको थियो भने ९ गते अन्तशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ०७४/७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तशुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध ब्रुअरीले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो रोजेन ।

उच्च अदालतको हेटौंडा इजलास वा सर्वोच्च अदालत आउनुपर्नेमा क्षेत्राधिकार नपर्ने उच्च अदालत पोखरामा गएकोमा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले उच्च अदालत पोखराको आदेशको कठोर आलोचना गरेको थियो । इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूले क्षेत्राधिकार नमिचिएको दाबी गरेका थिए ।

सरकारी वकिलहरूले त्यतिबेला क्षेत्राधिकार नहुने भनी पोखरामा इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसका बाबजुद उच्च अदालत पोखरामा न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले ०७६ जेठ २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो अनि असार १ गते जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले उच्च अदालत पोखरासमेतलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरे । त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै तीन जना न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ २१:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT