अस्पतालमा महराको ‘मौनता’

आइतबार बयान लिएर म्याद थपका लागि अदालत लैजाने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बलात्कार प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कारण देखाई बयान दिन ‘अस्वीकार’ गरेका छन् । पक्राउ परेको चार दिनपछि अस्पताल भर्ना भएका महराले ‘स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहेको’ भन्दै बयानमा भाग लिन अस्वीकार गरेका हुन् ।

अस्पतालमा महराको ‘मौनता’

बयान सुरु हुन नसक्दा प्रहरीले थालेको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘आरोपित अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरिरहेको अवस्था हो, स्वास्थ्यले साथ नदिएका कारण बयान सुरु हुन सकेको छैन,’ सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘आशा गरौं, स्वास्थ्य अवस्था सुधार होला । आइतबार बयान लिने र म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’


महरालाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको १३ दिनको समयसीमा शुक्रबार सकिँदै छ । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खनालले प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको भन्दै अरू विवरण खुलाउन चाहेनन् ।


अर्का एक सरकारी वकिलका अनुसार महराले ‘मौन रहने अधिकार’ प्रयोग गर्न चाहेका छैनन् । फौजदारी अभियोग लागेका हरेक आरोपितलाई घटनाका विषयवस्तु र प्रश्नबारे कुनै उत्तर नदिई ‘मौन रहने’ अधिकार रहन्छ । मौन रहन चाहेको भए स्पष्ट रूपमा भन्न आग्रह गर्दा महराले आफ्नो त्यस्तो रुचि नभएको बताएको कार्यालय स्रोतले जनायो । ‘उहाँले स्पष्ट रूपमा बयान दिन तयार छु भन्नुभएको छ तर आफ्नो स्वास्थ्यमा केही सुधार होस् भन्ने जवाफ दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।


प्रहरी र सरकारी वकिलले आइतबारसम्म पर्खने रणनीति लिएका छन् । आइतबार अदालतमा म्याद थप्ने बेलामा समेत उनी बयानका लागि तयार नभए आफ्नै ढंगले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्ने उनीहरूको रणनीति छ । प्रहरीले बयानबाहेक उजुरीमाथिको अनुसन्धान भने जारी रहेको जनाएको छ ।


संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि बलात्कार भएको सार्वजनिक गरेपछि महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनले आफूमाथि कुनै दुर्व्यहार नभएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पछि फेरि उनैले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा महरा पक्राउ परेका थिए । किटानी जाहेरीपछि ती ‘पीडित’ ले आफूलाई झुक्याएर निवेदन दिन लगाइएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ २०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?