बाल सुधार गृहमा न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव : प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बाल सुधार गृहहरुको न्युनतम पूर्वाधारको अभाव अझै पनि बाँकी रहेको बताएका छन् ।उनले बाल न्याय प्रशासनका लागि कानूनी संरचनामा महत्वपूर्ण सुधार भएपनि अपर्याप्तता अझै भएको बताए ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको बाल न्याय सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएपछि बाल न्याय प्रशासनको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके मात्र उद्देश्य प्राप्त हुने बताए ।
उनले बाल न्यायका विभिन्न पक्षहरु रोकथाममूलक कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन, बाल न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा बाल अधिकारको सम्मान तथा अनुसन्धान अभियोजन र सुनुवाईका क्रममा बालबालिकासँग गरिने व्यवहारले बाल न्यायको प्रभावकारिता झल्कने बताए ।
उनले भने,‘बाल न्याय प्रशासनको मूलभूत उद्देश्य नै उमेर नपुगेका र आफ्नो स्वेच्छाले भन्दा पनि पारिवारिक, सामाजिक वा अर्काको बहकाउमा लागेर कानूनको द्वन्दमा परेका बालवालिकाहरुक हक हितको संरक्षण र सुधार तथा पूनर्स्थापनाका लागि पद्धतिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । ’
बाल न्याय वास्तवमा मानव अधिकार र पुनस्थापकीय न्यायको आयाम भएकाले बाल न्याय सम्पादन गर्दा अवधारणागत स्पष्टता, पर्याप्त संवेदनशीलता र बाल न्याय अनुकूलको दृष्टिकोण समेत त्यतिकै आवश्यक रहेको प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले बाल गृहमा दिनुपर्ने न्यूनतम विषय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवा सुविधा दिन नसकिएकाले आवश्यक पूर्वाधारका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताइन् ।
एक दिने कार्यशालामा बालहित संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट हाल भईरहेका कार्य र चुनौतिहरु, नेपाल बाल न्याय सम्पादनसम्बन्धि नविनतम अवधारणाहरु लगायत बाल न्याय सम्बन्धी विभिन्न पाँचवटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुँदैछ ।
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ १७:१३
