१३ अस्पताल र १३ उद्योग कारबाहीमा

अधिकांशले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) कार्यान्वयन नगरेको र अन्य वातावरणीय सूचकसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ । विभागको सिफारिसमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबाट निर्णय गराएर अस्पताल र उद्योगलाई जरिवाना गरिएको छ । कारबाही पर्नेमा सरकारी अस्पतालसमेत छन् ।

मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, आँखा अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई ४० हजार रुपैयाँ दरले जरिवाना गरेको छ । यस्तै, नर्भिक, काठमाडौं मेडिकल कलेज, गणेशमानसिंह मेमोरियल, किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण, नोबेल अस्पताल सिनामंगल, काठमाडौं भ्याली, अल्का, चितवन मेडिकल कलेज र एभरेस्ट अस्पताललाई ९० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर अस्पतालहरूलाई जरिवाना गरिएको हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो । सरकारमातहतको आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवीलाई समेत २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट असोज २४ मा प्रमाणीकरण भएको वातावरण ऐन २०७६ मा कारबाही र जरिवानाको दायरा बढाइएको छ । नयाँ ऐनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख र ईआईए स्वीकृत नगराएमा वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत काम गर्नेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । ती अस्पतालले स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै विभागले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । अधिकांश अस्पताल र उद्योगहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन (पहिलो संशोधन) २०५३ को दफा १८ को उपदफा २ अनुसार कारबाही गरिएको हो । उपदफा २ मा नियम वा निर्देशिकाविपरीत कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ईआईए कार्यान्वयन नगर्ने केपी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, धुनिबेंसी धादिङ, बाबा भेजिटेबल आयल इन्डस्ट्रिज मोरङ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स सुनसरी, यति डिस्टिलरी चितवन, क्वालिटी थाई फुड्स मोरङ, चण्डिका डिस्टिलरी मोरङ, प्रिमियर वायर्स मोरङ, घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज दाङ, ओम प्लाइउड इन्डस्ट्रिज बाँके, प्रगति टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज सुनसरी, क्वालिटी ग्रिट एन्ड क्रसर उद्योग तनहुँ, खनाल ग्रिट बालुवा प्रालि तनहुँ, एसियन थाई फुड्स प्रालि, सुनसरीलाई पनि ९० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । विभागले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै ऐन कार्यान्वयन भए/नभएको बारे अनुगमन गरिरहेको छ । वातावरण ऐनको दफा ८ मा वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था छ । वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई पूर्वसूचना दिई कुनै घर, जग्गा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योगिक संयन्त्र, औजार, मेसिनरी, जीव, वस्तु, अभिलेख, कागजात वा अन्य मालसामान वा वस्तुको निरीक्षण, परीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।