सांसद गुरुङविरुद्ध यस कारण मुद्दा

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — गत स्थानीय निर्वाचनका बेला गौरीशंकर गाउँपालिकाको जुँगुमा कुटपिटबाट कुलबहादुर तामाङको मृत्यु भयो । घटनामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका ३९ जना नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई विपक्षी बनाई दोलखा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

त्यसमा पूर्वराज्यमन्त्री देवी खड्का र हालका ३ नम्बर प्रदेश सांसद विशाल खड्कासहितको नाम थियो । निर्वाचनका दिन मत नहालेरै उनीहरू फरार भएका थिए । जिल्ला अदालत दोलखाले उक्त मुद्दाका आरोपितहरूलाई सफाइ दिइसकेको छ ।

उक्त हत्याकाण्डको प्रतिकारका रुपमापछि जुँगुका वीरध्वज खड्कामाथि हमला भयो । त्यही घटनालाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता पार्वत गुरुङविरुद्ध ज्यान मार्ने प्रयाससम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । अदालतले हाजिर हुने म्याद सांसद गुरुङको जन्म घर गौरीशंकर गाउँपालिका सुरीमा पठाएको थियो ।

उक्त म्याद प्रहरीले गाउँपालिकामा बुझाएपछि मुद्दाबारे थाहा पाएको सांसद गुरुङले बताए । घटनामा संलग्न नभएकाले उक्त मुद्दाबारे चासो नदिई बसेको पनि उनले बताए । ‘म दोलखाको कार्यक्रममा मन्तव्य दिएको दिन काठमाडौंमा भएको घटनामा संलग्न भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा मेरा नाम मुछिएछ,’ सांसद गुरुङले दाबी गरे । उनले अदालतलाई सम्मान गर्दै समयमै हाजिर हुन जाने पनि बताए ।

गत वैशाख २९ मा दायर मुद्दामा गुरुङसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सांसद गुरुङ त्यतिखेर प्रहरीलाई दबाब दिएर किटानी जाहेरी हालिएको दाबी गर्छन् । पछि प्रहरीले गुपचुपमै मुद्दा दर्ता गराएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘राजनीतिक मुद्दा हो । बाहिर हल्ला आएजस्तो नभएकाले अदालतमा कुरा राख्छु,’ उनले भने ।

पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भइसकेपछि वादी–प्रतिवादीमा मिलाप रहेकाले गुरुङ आफूविरुद्धको ज्यान मार्ने मुद्दालाई बेवास्ता गरी बसेका थिए । दुवैतर्फका नेताले जुँगुको ज्यान मरेको घटना र काठमाडौंको कुटपिट घटनालाई ‘तैं चुप मै चुप’ को अवस्थामा पुर्‍याएका थिए ।

उक्त दुवै आपराधिक घटना भइसकेपछि मुद्दा दर्ता गराउन कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक दबाब परेको थियो । दुवै घटनामा अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई भन्दा पनि नेतालाई फसाउने दाउ रचिएको थियो । तामाङ हत्याको घटनामा आरोप खेपेकी पूर्वराज्यमन्त्री देवी खड्का आपराधिक घटनालाई राजनीतीकरण गर्ने र नेतालाई फसाउन खेलले घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूले दु:ख पाइरहेको बताउँछिन् । ‘मुद्दा प्रक्रिया पूरा गरी मैले सफाइ पाएँ । त्यस्तै घटनामा अदालती प्रक्रियामा पार्वत गुरुङ हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

२० वर्षअघिको माओवादी द्वन्द्वकालीन एउटा हत्या घटनामा दोलखा पूर्वमाओवादी नेता शंकर लामा पक्राउको सूचीमा छन् । त्यहीँ अदालत परिसरबाट माला लगाउँदै २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सभासदको चुनाव चिह्न बुझेर मैदानमा उत्रिएका लामा अहिले कानुनबाट छलिँदै हिँडेका छन् । वास्ता नगरी राखिएको हत्या घटनाको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २० वर्षभित्र अदालत पठाउनै पर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार लामाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्:
सांसद पार्वत गुरुङलाई पक्राउ म्याद

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : लामिछानेले उपचारका लागि विदेश जाँदा अदालतको अनुमति लिनु नपर्ने

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका अभियुक्त कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई उपचारका लागि विदेश जानु परेमा चितवन जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले खारेज गरेको छ । 

यो मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतबाट भएका अरु आदेशहरु सदर भए। चितवन जिल्ला अदालतबाट गएको भदौ ९ गते यो मुद्दामा थुनछेक आदेश भएको थियो।

‘अभियुक्त रहेका रवि लामिछाने र युवराज कँडेल औषधि उपचारका लागि विदेश जानु पर्‍यो भने चितवन जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर मात्रै जान सक्ने भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश यहाँबाट बदर भएको छ। अरु सबै आदेशहरु सदर भए’ उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरेले भने।

सो मुद्दामा लामछिाने र कँडेलसहित अर्का एकजना अस्मिता कार्की विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो।

चितवन जिल्ल अदालतले रवि लामिछानेलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको थियो जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको आदेशले रवि धरौटीमा रिहा भएका थए्। यस मुद्दामा अन्य अभियुक्त अस्मिता कार्की भन्ने रुकु साधरण तारेखमा र युवराज कँडेल तीन लाख धरौटीमा छुटेका थिए। धरौटी लिएर र साधरण तारेखमा छाड्ने आदेशका साथै अदालतले अन्य पुरक आदेशहरु पनि दिएको थियो।

चितवन अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तुलाई लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र मुद्दा प्रभावित हुने गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ।

यो विषयमा फेसबुक, लाइभ, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल एवं सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विचार वा प्रतिकृया स्वदेश वा विदेशमा पनि व्यक्त गर्न नपाउने गरी आदेश भएको थियो। उच्च अदालतले पनि यी आदेशहरु कायम राखेको छ।
चितवन जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध लामिछानेले भदौ २३ मा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका थिए।

बिहीबार चण्डिराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम आदेश गरेको हो। चितवन जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध रवि लामिछाने लगायतका अभियुक्तहरुले सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन गर्न पाउने छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×