पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : लामिछानेले उपचारका लागि विदेश जाँदा अदालतको अनुमति लिनु नपर्ने
चितवन — शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाका अभियुक्त कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई उपचारका लागि विदेश जानु परेमा चितवन जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेश उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले खारेज गरेको छ ।
यो मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतबाट भएका अरु आदेशहरु सदर भए । चितवन जिल्ला अदालतबाट गएको भदौ ९ गते यो मुद्दामा थुनछेक आदेश भएको थियो ।
‘अभियुक्त रहेका रवि लामिछाने र युवराज कँडेल औषधि उपचारका लागि विदेश जानु पर्यो भने चितवन जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर मात्रै जान सक्ने भन्ने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश यहाँबाट बदर भएको छ । अरु सबै आदेशहरु सदर भए’ उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका सूचना अधिकारी अमृत घिमिरेले भने ।
सो मुद्दामा लामछिाने र कँडेलसहित अर्का एकजना अस्मिता कार्की विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।
चितवन जिल्ल अदालतले रवि लामिछानेलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको आदेशले रवि धरौटीमा रिहा भएका थए् । यस मुद्दामा अन्य अभियुक्त अस्मिता कार्की भन्ने रुकु साधरण तारेखमा र युवराज कँडेल तीन लाख धरौटीमा छुटेका थिए । धरौटी लिएर र साधरण तारेखमा छाड्ने आदेशका साथै अदालतले अन्य पुरक आदेशहरु पनि दिएको थियो ।
चितवन अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीका अनुसार मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तुलाई लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र मुद्दा प्रभावित हुने गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ ।
यो विषयमा फेसबुक, लाइभ, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल एवं सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा विचार वा प्रतिकृया स्वदेश वा विदेशमा पनि व्यक्त गर्न नपाउने गरी आदेश भएको थियो । उच्च अदालतले पनि यी आदेशहरु कायम राखेको छ ।
चितवन जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध लामिछानेले भदौ २३ मा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
बिहीबार चण्डिराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम आदेश गरेको हो । चितवन जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध रवि लामिछाने लगायतका अभियुक्तहरुले सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन गर्न पाउने छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रविलाई मुद्दाको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न रोक [आदेशसहित]
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २०:३२