झापाका जनप्रतिनिधिले लिए दसैं खर्च
बिर्तामोड — जनप्रतिनिधि सेवामुखी भन्दा भत्तामुखी भएको जनगुनासो बढ्दो छ । जनतालाई सेवा गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले राज्य ढुकुटीबाट आवश्यकताभन्दा बढी सेवासुविधा लिएको आरोप छ ।
व्याप्त जनगुनासोकाबीच झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दसैं खर्च समेत लिएका छन् । १५ मध्ये १३ वटा स्थानीय तहका ६१८ र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का ९ जना जनप्रतिनिधिले यस वर्षको दसैं खर्च लिएका हुन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दसैं खर्चबापत ६१ लाख ८० हजार तथा जिससका ९ जनाले एक लाख ८४ हजार रुपैयाँ लिएका हुन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिले जनही १० हजार रुपैयाँका दरले दसैं खर्च लिएको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहांगले जानकारी दिए । उनका अनुसार मेचीनगरका ७९ जना जनप्रतिनिधिले दसैं खर्चबापत ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । अर्जुनधारा नगरपालिकाका ६० जना जनप्रतिनिधिले ६ लाख रुपैयाँ दसैं भत्ता बुझेको प्रशासकीय अधिकृत पंकज भूर्तेलले जानकारी दिए ।
शिवसताक्षी नगरपालिकाका ५८ जनाले ५ लाख ८० हजार, दमकका ५४ जनाले ५ लाख ४० हजार, भद्रपुरका ५३ जनाले ५ लाख ३० हजार, गौरादहका ४९ जनाले ४ लाख ९० हजार, कनकाईका ४८ जनाले ४ लाख ८० हजार, गौरीगञ्जका ३४ जनाले ३ लाख ४० हजार, झापाका ३९ जनाले ३ लाख ९० हजार, बाह्रदशीका ३८ जनाले ३ लाख ८० हजार, बुद्धशान्तिका ३९ जनाले ३ लाख ९० हजार, कचनकवलका ३८ जनाले ३ लाख ८० हजार र हल्दिबारी गाउँपालिकाका २९ जनाले २ लाख ९० हजार रुपैयाँ दसैं भत्ता बुझेका छन् ।
जिससका सभापतिले ४४ हजार, उपसभापतिले ४५ हजार र अन्य ७ जना सदस्यले जनही १९ हजारका दरले चाडपर्व खर्च लिएको सभापति सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए । जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भने दसैं खर्च लिएका छैनन् । ‘हामीलाई त त्यो ऐनबारे जानकारी नै भएन । त्यसैले हाम्रो नगरपालिकाबाट कुनै जनप्रतिनिधिले दसैं खर्च पाउनु भएन’ प्रशासकीय अधिकृत पशुपतिराज खतिवडाले भने ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७५’ को दफा ३ को उपदफा ४ मा व्यवस्था भए बमोजिम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराएको अर्जुनधारा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रदेश कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च लिन पाउने व्यवस्था भएपनि आन्तरिक स्रोत हेरेर पालिकाहरुले लिने/नलिने भन्ने निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सुविधा लिन कार्यपालिका बैठकबाट अनिवार्य निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जिल्लाका कतिपय पालिकाहरुले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय नै नगरी चाडपर्व खर्च लिएका छन् ।
‘प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई दसैं खर्च दिएका हौं’ अधिकृत भूर्तेलले भने । कानुनअनुसार लिएको सुविधाप्रति आलोचना गर्नु उचित नभएको कनकाई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले बताए । उनले भने,‘अहिले पाइरहेको सेवा सुविधा हाम्रो खटाईको हिसाबले निकै थोरै हो । दिनमा १७ घण्टासम्म जनताको सेवा गरेर लिएको सामान्य सुविधाप्रति आलोचना गर्नुको अर्थ छैन ।’ उनले सबै जनप्रनितिधिहरु आर्थिक रुपमा सवल नभएकाले दसैं खर्च लिनु स्वभाविक भएको तर्क गरे ।
‘जनप्रतिनिधिले सुविधा लिए भनेर आलोचना गर्नुभन्दा स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार हुन नदिने खबरदारी अहिले आवश्यक छ’ उनले भने । उनले आफूले पाउने गरेको सबै सेवा सुविधा बार्षिक रुपमा कुनै एक सामाजिक कार्यमा लगाउने गरेको बताए । जिसस सभापति पोर्तेलले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चाडपर्व खर्च स्वाभाविक भएको तर्क गरे ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ २०:००
