१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कर्णाली करिडोर कि द्रुतमार्ग ?

चीन सरकारको स्वामित्व रहेको इन्जिनियरिङ कम्पनीले हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको अवस्थामा चीन सरकारले कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।
कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — यही साता भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गलाई द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा पार्न निकै मिहिनेत गर्‍यो । संघीय सरकारले नेपालका तर्फबाट छलफलको एजेन्डामा त समावेश गर्‍यो तर द्रुतमार्ग होइन, कर्णाली करिडोरका रूपमा ।

कर्णाली करिडोर कि द्रुतमार्ग ?

चीन सरकारले कर्णाली करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । जबकि यस्तो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०१८ जुनमा भएको साताव्यापी चीन भ्रमणताका नै भएको थियो । २१ जुनमा बेइजिङमा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ८ मा कर्णाली, कोसी र गण्डकी करिडोर निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारले द्रुतमार्गको कुरा गरिरहेको छ, संघीय सरकारले करिडोर बनाइरहेको छ,’ कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही भन्छन्, ‘फेरि चीन सरकारले करिडोर निर्माणको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्ने भन्छ, कुरा बुझ्नै गाह्रो भयो ।’


कर्णाली राजमार्गको कालीकोट खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने २ सय ६८ किलोमिटर लामो करिडोर दुई खण्डमा निर्माणाधीन छ । खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्म १ सय २३ किलोमिटर नेपाली सेनाको जिम्मा छ । सेनाले २०७१ चैतबाट काम थालेको थियो । अब उक्त खण्डमा १५ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको सडक निर्माण कार्यदलका सेनानी मिलन कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक विभागको सर्भेमा १ सय ४५ किलोमिटर उल्लेख भए पनि सेनाले भीर फोडेर सीधा ट्र्याक खोल्दा दूरी घटेको हो । सडक विभागले भने सलिसल्लादेखि हिल्सासम्म १ सय ४५ किलोमिटर खण्ड निर्माण गरिरहेको छ । विभागले २०६९ देखि काम सुरु गरेको हो । सडक योजना प्रमुख शशांक मिश्रका अनुसार हुम्लाको सर्केगाडदेखि बुग्चेगौंडासम्म १९ किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र आफ्नो जिम्माको ट्र्याक खोलिसक्ने उनले बताए । नेपाली सेनाले भने चालु वर्षमा ४५ करोड बजेट माग गरिएकोमा ४० करोड मात्र विनियोजित हुँदा लक्ष्यअनुसार पूरै ट्र्याक खोल्न समस्या हुने जनाएको छ ।


यस हिसाबले नेपाल सरकारले भन्ने गरेको कर्णाली करिडोरको ट्र्याक चालु वर्षमै खुल्ने सम्भावना छ । यो करिडोर ८ मिटर चौडा हुने सडक विभागको स्टिमेटमा उल्लेख छ । अहिले कुनै ठाउँमा न्यूनतम ४ मिटरसम्म मात्र चौडाइ भए पनि स्तरोन्नति गरेर ८ मिटर पुर्‍याइने योजना प्रमुख मिश्रले बताए ।


आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, गण्डकी र कोसी करिडोर) का लागि एकमुष्ट ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । हिल्सा–सुर्खेत जोड्ने कर्णाली करिडोरका लागि त्यो नै पहिलो बजेट थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा हिल्सा–जमुनाह त्रिदेशीय द्रुतमार्ग निर्माणको परिकल्पना सार्वजनिक गरेको थियो । २०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री ओलीसहित रारामा बसेको प्रदेश सरकारको क्याबिनेट बैठकले ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई औपचारिक आग्रह गर्‍यो । द्रुतमार्गको सपना त्यत्तिमै रोकिएन । २०७५ असोजमा चीन भ्रमणमा गएका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सिचुवानमा द्रुतमार्ग निर्माणको लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरे । लगत्तै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्यययन (डीएफएस) गर्‍यो । कम्पनीले साउन १७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग ४ सय ३ किलोमिटर लामो हुने र लागत ६४ अर्ब हुने उल्लेख छ । कम्पनीले ५४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ ।


कर्णाली करिडोर निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुग्नु र द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुनुबीच चीन सरकारले पुन: कर्णाली ‘आर्थिक’ करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । चीन मामिलाका जानकार रहेका साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य चीनले भन्ने गरेको करिडोरले आर्थिक पक्षलाई जोड दिएको बताउँछन् । ‘करिडोरमा सडक मेरुदण्डका रूपमा रहन्छ, त्यसबाहेक उद्योग, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विकासका कुरा जोडिएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘सायद चीनले भनेको आर्थिक करिडोरले यही बृहत् अवधारणा समेटेको हुनुपर्छ ।’


चीनमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई नै सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने गरिन्छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले ६ महिना लगाएर हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा द्रुतमार्गको चौडाइ अधिकतम ११ मिटरसम्म हुने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाही अहिलेको सन्दर्भमा लगानी व्यवस्थापन नै प्रमुख मुद्दा रहेको बताउँछन् । द्रुतमार्ग वा करिडोर जे भनिए पनि हिल्सा–सुर्खेत सडकले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘एक किसिमको डीपीआर त भइसक्यो, अब लगानी कसरी जुटाउने भन्ने नै नेपाल र चीन सरकारको छलफलको विषय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीको सुनिश्चितता नहुँदासम्म अध्ययनको अर्थ हुँदैन ।’


के छन् फरक ?

करिडोर र द्रुतमार्गबीच केही भिन्नता छन् । विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रका अनुभवी इन्जिनियर ओमदत्त रेग्मीका अनुसार करिडोरले सडकलाई केन्द्रमा राखेर त्यस आसपास क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छ । द्रुतमार्ग भने सडकमै बढी केन्द्रित हुन्छ । ‘सडक छोटो, चौडा र स्तरीय कसरी बनाउने भन्ने मुख्य विशेषता द्रुतमार्गले बोकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘करिडोरले भने सडकमार्फत त्यस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने ध्येय राख्छ ।’

यसबाट पनि कर्णाली करिडोरमार्फत कर्णाली क्षेत्रको विकास चीनको चासोमा परेको देखिन्छ । कर्णाली नेपालको सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी दर (५२ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय (६ सय ६ अमेरिकी डलर) भएको प्रदेश हो ।


राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही नेपाल सरकारले प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विकासलाई प्राथमिकीकरण गरेको अवस्थामा चीन सरकारले पनि सोही आधारमा सहयोगको अवधारणा बनाएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘योजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष ध्यान गएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा चिनियाँ पक्षसम्म पुगेरै कर्णाली प्राथमिकतामा परेको हुन सक्छ ।’ चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन (एनडीआरसी) र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच हुने छलफलमा समेत कर्णालीको विकासबारे गहन बहस हुने गरेको उनले बताए ।


कर्णाली आर्थिक करिडोर वा हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग जे भनिए पनि हाल निर्माणाधीन कर्णाली करिडोरलाई आधार बनाएरै निर्माण हुने निश्चित छ । सडक विभागअन्तर्गतको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख शिव नेपाल यसो गर्दा आर्थिक व्ययभार कम हुनुका साथै छरितो पनि हुने बताउँछन् ।


मुख्यमन्त्री शाही ल्हासामा

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही दोस्रोपटक चीन भ्रमणमा गएका छन् । उनी सोमबार संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँगै ल्हासा पुगेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता बिमला केसीले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी छलफलको लागि मुख्यमन्त्री ल्हासा गएको जानकारी दिइन् ।


यसअघि २०७५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाही सिचुवान प्रान्तको भ्रमणमा गएका थिए । सोही भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?