सिटिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक ललितपुरमा

कान्तिपुर संवाददाता

ललितपुर — एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नगरपालिका तथा सरोकारवाला आबद्ध संस्था ‘सिटिनेट’ को ३८ औं कार्यसमिति बैठक नेपालमा हुने भएको छ । कात्तिक २० देखि २२ सम्म हुने बैठक ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गर्न लागेको हो । 

बैठकमा विभिन्न देशका नगरप्रमुख र संघसंस्थाका ४७ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने महानगरले जनाएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने बैठकमा ‘हेरिटेज एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ विषयमा सेमिनारसमेत हुनेछ । संस्थाको अघिल्लो बैठकले ललितपुर महानगरलाई कार्यसमिति सदस्य चयन गरेको थियो । सिटिनेटको बैठक अनुभव आदानप्रदानका लागि महत्त्वपूर्ण हुने ललितपुर महानगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनता आवासका भवन अलपत्र

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — गलकोट नगरपालिका–९ रिस्मीका जयराम दर्जीको परिवार यति बेला आफ्नै घरमा सरिसक्नुपर्ने हो । तर उनीहरू अझै छिमेकीको शरणमा छन् । 

जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन थालेका दर्जीले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । काम रोकिँदा निर्माणाधीन घरको पर्खाल भत्किन लागिसकेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरीबाट छाकसम्म टार्ने उनी आफ्नै लगानीमा घर बनाउन सक्दैनन् । एक वर्षअघि झ्यालढोका राखेपछि बाँकी काम अलपत्र छ ।

डिभिजन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट समयमै बजेट नआएकाले कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षका लागि सरेको थियो । गत वर्ष पनि बजेट नआएपछि दर्जी राहत पाउने आसमा वडा कार्यालय र नगरपालिका धाइरहन्छन् । तर साथ दिने प्रावधान नभएर फर्काउनुपरेको वडाध्यक्ष त्रिलोक थापाले बताए । ‘पटकपटक आउँछन्, केही दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘जनता आवासमा नपरेको भए दैविप्रकोप उद्दार कोषबाट केही सहयोग दिन मिल्थ्यो, परियोजनाबाट आउने बजेटकै घर भएर हामीले दिन मिलेन ।’ गलकोटमा दर्जीकै जस्तो ९ परिवार घर बनाउन नपाएर अलपत्र छन् । सदरमुकामछेउ कुडुलेकी माया किसानको घरसमेत अझै पूरा भएको छैन । उनले दोस्रो किस्ता नै पाउन सकेकी छैनन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले छोराछोरी पाल्ने उनी पनि आफ्नै लगानीमा घर बनाउन सक्दिनन् । बागलुङमा गत वर्ष १ सय ९ घर बनाउने भनिएकामा अधिकांश अलपत्र छन् ।

सुकुम्बासी, दलित, अल्पसंख्यक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू यो कार्यक्रममा छनोट भएका थिए । डिभिजन कार्यालयमार्फत गत बर्ष बागलुङमा १ सय ९, म्याग्दीमा १ सय र मुस्ताङमा ५० गरी २ सय ५९ घर बनाउने योजना थियो । बजेट नआएपछि धेरै काम अलपत्र छाड्न बाध्य भएको डिभिजनका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर तेजेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘कम्तीमा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पाए बनेका घरमा जस्तापाताले छाउन सकिन्थ्यो, बजेट नपुगेर धेरै घर वर्षात्मा अलपत्रै परे,’ उनले भने, ‘एक–दुई जनाले ऋण खोजेर भए पनि जस्तापाता लगाए, कतिपयको प्लास्टिक ओडाएर राखियो ।’

रंगीन जस्तापाता प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कतिपयले सादा जस्तापाता प्रयोग गरेका छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्य जिल्ला जनता आवास कार्यक्रमको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा अध्यक्ष छन् । प्रदेशसभा र मन्त्रालयमा पटकपटक यो विषय उठाए पनि बजेट पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकोले यहाँबाट केही काम हुन सकेको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘दैनिक दर्जनौं फोन आउँछन् । लाभग्राहीलाई न्याए दिन सकिएन ।’ बजेट अभावमा केही छुटेकाहरूलाई सम्झौता गराउनसमेत बोलाउन नसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत २ कोठे घर निर्माणका लागि ३ किस्तामा ३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ । घरको जग राख्न ८३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ, दोस्रो किस्ता १ लाख, तेस्रोमा १ लाख १६ हजार र चौथो किस्ता ३० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT