नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : प्रसारण लाइनबराबरी लगानीमा 

बराबरी स्वपुँजी भएको कम्पनी स्थापना गरी प्रसारण लाइन बनाउने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको हो । ‘सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा सहमति गरेको छ,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘२० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत सहुलियत ऋणमा आयोजना निर्माण हुन्छ ।’

यसअघि आइतबार दुवै देशका सहसचिवस्तरीय निर्देशक समितिमा यसबारे छलफल भएको थियो । यो सहमतिसँगै नेपाल र भारत जोड्ने १ सय ४० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने अपेक्षा छ ।

दुई मुलुकबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछन् । दुवै पक्षले स्वपुँजी हालेर कम्पनी स्थापना गरेपछि उक्त कम्पनीले सहुलियत ऋण खोज्ने मन्त्री पुनले जनाए । ‘यो परियोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंकजस्ता दातृ निकाय पनि इच्छुक छन्,’ उनले भने, ‘लगानीको समस्या हुन्न ।’

नेपाल र भारतका दुवै निकायले ३ महिनाभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने, नेपालमा विद्युत् बढी भएको अवस्थामा भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्ने उद्देश्यसहित यो प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले यसअघि सहमति गरिसकेको भए पनि निर्माण मोडालिटी टुंगिएको थिएन ।

२०१६ मा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रसारण लाइनबाट १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि यो प्रसारण लाइनमा भारतसँगको सहमति आवश्यक थियो । उक्त अनुदान सम्झौताको सर्तमा एमसीसीअन्तर्गतको अनुदानका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि न्यु बुटवल–गोखरपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा भारतसँग सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसीको अनुदानबाट ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइनका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले इनर्जी बैंकिङमा पनि सहमति जुटाएको छ । माघ १० गते पोखरामा भएको बैठकमा नेपालले इनर्जी बैंकिङका लागि राखेको प्रस्ताव भारतीय पक्षले स्वीकार गरेको थियो । सोमबारको बैठकमा भारतले नेपालसँग इनर्जी बैंकिङका लागि आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका र नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको घिसिङले जानकारी दिए ।

‘यो निकै महत्त्वपूर्ण सहमति हो,’ उनले भने, ‘समग्रमा बैठक निकै सकारात्मक रह्यो ।’ आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेल, तल्लो सोलुजस्ता आयोजनाको निर्माण पूरा भई करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान छ । यी आयोजना निर्माण भएसँगै नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

विद्युत् खेर जाने अवस्थामा भारतसँग इनर्जी बैंकिङ गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो । नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था भए भारत पठाउने र आवश्यक परेको बखत ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो । नेपालमा अधिकांश विद्युत् आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका भएकाले वर्षाको समयमा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । बढी विद्युत्को माग हुने सुक्खायाममा भने कम उत्पादन हुन्छ । यसविपरीत भारतमा भने कृषिजन्य प्रयोजनका लागि वर्षायाममा बढी माग हुन्छ । विपरीत समयमा विद्युत्को माग घटबढ हुने यही प्रकृतिका कारण नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङ उपयुक्त हुने ऊर्जा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बैठकले भारतको इनर्जी एक्सचेन्जमा प्राधिकरणलाई कारोबारको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि अक्टोबरभित्रै तयारी पूरा हुने घिसिङले जानकारी दिए ।

बैठकले इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरेको छ । कुशाहा–कटैया र रक्सौल–परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि पनि सहमति जुटेको छ ।