चीनका राष्ट्रपति सी भ्रमणबारे के भन्छन् विज्ञहरू ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका छन् । गत शनिबार भारत हुँदै नेपाल आएका सी आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्किए । उनको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए । राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे विज्ञहरुका दृष्टिकोण :

दिनेश भट्टराई
चीनका राष्ट्रपति सीको नेपालमा भ्रमण हुनुपर्थ्यो, भयो । महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको भ्रमणलाई हामीले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्‍यौं । सीले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि भेट्नुभयो । उहाँले भन्नुभएछ, ‘जुन पार्टीको सरकार आए पनि चीन नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ ।’

सीले चीनले नेपालको पार्टीभन्दा पनि सरकारसँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर जानुभयो । उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दा बीपी कोइरालाको नाम लिनुभयो भन्ने पनि सुनें । बीपीले सन् १९६० मा चाउ एनलाइलाई लेखेको पत्रमा उल्लिखित वाक्य मलाई याद छ, ‘विश्व र विशेष गरी एसियामा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल र चीनको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको छ ।’ हाम्रा नेताले त्यसबेला चीनको महत्त्व बुझेर लेखेका थिए, जुनबेला चीन अहिलेको जस्तो शक्तिशाली थिएन ।

यो भ्रमणबाट विभिन्न कूटनीतिक, रणनीतिक सहकार्य, राजनीतिक र आर्थिक सन्देशहरू लिन सकिन्छ । सीले भू–परिवेष्टितबाट भूजडित बन्न सहयोग गर्ने भनेर दिएको सन्देश ठीक छ, किनभने हामीले नाकाबन्दी पनि झेलिसकेका छौं । यो भ्रमणका क्रममा मेरो ध्यानचाहिं ‘दुई मुलुकबीच रणनीतिक सहकार्य’ भन्ने कुराले तानेको छ । यो भन्न खोजेको के हो, सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । किनभने हाम्रो असंलग्न नीति हो । यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो ? सुपुर्दगी सन्धि नै नभए पनि सीमा सुरक्षाका कुरा आएका छन् । यो भ्रमण सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । चीनको यसमा चासो स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रपति सी आउँदा पहिलोपटक बाहिर आएको आलेखमा पनि त्यो चासो व्यक्त भएको छ । सीले भ्रमणको अघिल्लो दिन कान्तिपुरमा लेखेको आलेखको चार बुँदामध्ये अन्तिममा सुरक्षा सहकार्य गर्ने भनेका छन् । १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो चासो झल्किन्छ ।

श्रीधर खत्री
नेपाल–चीनबीच भएको २० बुँदे सहमति र सम्झौतालाई हेर्दा अहिले तस्बिर हेरेर फ्रेमको बहाना गर्ने भनेजस्तै हुन्छ । समझदारीको विस्तृत व्याख्या हेर्न पाइएकै छैन । शीर्षक हेरेर मात्र भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म संयुक्त वक्तव्य र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको रात्रिभोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको भाषणलाई बाहिरबाट हेर्दा केही उपलब्धि भएजस्तो देखिन्छ । के हो, कसो हो, विस्तृतमा नहेरी हुँदैन । भ्रमण हेर्दा राम्रो तयारी गरेको र स्वागत गर्ने तरिका पनि उच्चस्तरमै रहेको देखिन्छ । सी नेपाल आउनुको कारण नेपालसँग लामो सम्बन्ध राख्ने र नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । मुख्य कुरा तिमी आँट, हामी पूरा गर्छौं भन्ने सन्देश उनले दिएका छन् ।

राष्ट्रपति आउनु भनेकै ठूलो उपलब्धि हो । अन्य देशले नेपाल यता ढल्कियो, उता ढल्कियो भन्छन् तर हामीले हाम्रो उद्देश्यमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले एक देशसँग सम्झौता हुँदा अरू देशलाई प्रभाव पार्न हुन्न । ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले नेपालको भारतसँगको मात्र निर्भरतालाई केही मात्रामा हटाउँछ । चीनसँग हाम्रो भौगोलिक जटिलता छ । त्यसैले कनेक्टिभिटी बढाउन रेलवे र अन्य सडक सञ्जाल नेपालका लागि उचित हुन्छन् । एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने उत्तरसँगको सम्बन्धका कारण नेपालको भौगोलिक सीमिततालाई केही हदसम्म कम गर्छ तर दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई पूरै हटाउँदैन ।

निश्चलनाथ पाण्डे
नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्धको थालनी भएको छ । चीनले नेपाललाई के दियो भन्ने गौण कुरा हो । राष्ट्रपतिको सवारी मार्ग हेर्ने हो भने पनि यो कुराको झल्को मिल्छ । सी अवतरण भएको त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति चिनियाँ कम्पनीले गर्दैछ । नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) उसैले बनाइदिएको हो । त्यसकै सामुन्नेको निजामती अस्पताल पनि चीन सरकारले बनाइदिएको हो । दरबार हाइस्कुल उसैले बनाइरहेको छ । भैरहवा होस् या पोखरा विमानस्थल, सबैमा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।

यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ । एउटा भ्रमण हुन्छ अनि हामी बिस्तारै त्यसलाई बिर्सन्छौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला सरकारी संयन्त्र जसरी परिचालित भयो, त्यसैगरी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि जागरुक हुनुपर्छ । हामीसँग यति धेरै कर्मचारी छन् तर चिनियाँ भाषा जान्ने दोभासे छैनन् । जबकि अहिले ठमेलका हरेक पसलेले चिनियाँ भाषा बोल्छन् । यसले हाम्रो कमजोरी प्रस्ट पार्छ । चिनियाँ मित्रहरू विश्वविद्यालय स्थापना गरिदिन्छन् तर उपकुलपति, रेक्टर त हामीले नै नियुक्त गर्ने हो । हरेक ठाउँमा आफ्ना मान्छे मात्रै राख्ने गरेको भए चीन यो स्थानमा कसरी आउँथ्यो होला ?

रूपक सापकोटा
चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको समस्यारहित सम्बन्धलाई थप अघि बढाउन मद्दत गरेको छ । दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी गर्दैर् सम्बन्धलाई विस्तार गर्न जरुरी छ । चीनको नेतृत्वमा पछिल्लो समय एउटा वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको जुन प्रकारको नेतृत्व भइरहेको छ, त्यसमा उसले नेपाललाई एउटा साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । चीनले नेपाललाई एउटा छिमेकीका रूपमा हेर्दै आएको थियो । चीनको छिमेक नीतिमा नेपाल पर्छ नै, साथमा उसले विकास साझेदार शक्ति राष्ट्रका रूपमा पनि व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो सम्बन्धलाई माथि उठाउने हो भने भूराजनीतिक कुरा र अन्य शक्तिराष्ट्रसंगको सम्बन्धका कुरामा नेपालले आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

हामी संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं । त्यस हिसाबले नेपालले अब भारत र अमेरिकालाई पनि कूटनीतिक स्तरमा कुशलतापूर्वक के बताउनुपर्छ भने नेपाल र चीनबीच अहिले जुन सम्झौताहरू भए, ती उनीहरूविरुद्ध लक्षित छैनन् । नेपाल र चीनबीच आर्थिक साझेदारी गर्न खोजिएको मात्रै हो । त्यसबाट भारत र अमेरिका सशंकित हुन जरुरी छैन भन्ने सन्देश समयमै दिन सक्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रपति सी आफैं आएर नेपालसँग सहकार्य, सम्बन्ध विस्तार र विकासमा प्रतिबद्धता जनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो भ्रमणलाई हामीले ऐतिहासिक रूपमा लिनुपर्छ ।

राजीव झा
चीनमा अहिले दोस्रो माओ भनिने राष्ट्रपति सी नेपाल आउनु भनेकै अर्थपूर्ण हो, किनभने चीनले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा संसारभर आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै छ, संसार चीनप्रति आकर्षिक हुँदै छ । त्यसैले हामीले के पायौं, के दियौं भन्दा पनि सीले यो बेलामा नेपाललाई प्राथमिकता दिनु नै उपलब्धि हो । अर्को कुरा सीले छिमेकी राष्ट्रलाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । उहाँले यहाँ आएर विश्वलाई देश सानो होस् या ठूलो, सबैको अस्तित्व समान हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुभयो । ठूलो देशको सम्बन्ध ठूलोसँग मात्रै हुंदैन भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको हो । किनभने नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण कमै हुन्छन् । यो क्रमलाई सीले भंग गर्नुभएको छ ।

चीनले भूकम्पपछि नेपाललाई आवश्यक सहयोग दियो । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई कार्यकालको भ्रमण र अहिले सीको भ्रमणका सहमति र सम्झौता हेर्दा हामीले धेरै कुरा पाएका छौं भन्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो बेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । सीले प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर चीन भ्रमणको निम्तो दिनु अर्थपूर्ण छ । यो ऐतिहासिक भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।
प्रस्तुति : जगदीश्वर पाण्डे

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘रणनीतिक साझेदारी मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’

कान्तिपुर संवाददाता

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा कोसेढुंगा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार चीनले आपसी मैत्रीलाई अब ‘रणनीतिक साझेदारी’ को नयाँ शब्दबाट परिभाषित गर्न चाहेको छ ।

उसले श्रीलंका र बंगलादेशलाई पनि रणनीतिक साझेदारका रुपमा लिएको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै यसले विकास, समृद्धि र समुन्नतिका दिशामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालसँगको सम्बन्धमा पहिलोपटक ‘रणनीतिक साझेदारी’ शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ । सम्बन्धको यो आयामलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
हो, चीनले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धमा श्रीलंका र बंगलादेशसँग पनि ‘रणनीतिक साझेदारी’ रहेको जनाएको छ । युरोपियन युनियन र चीनको सम्बन्ध पनि रणनीतिक साझेदारीमा परेको छ । तर, यो साझेदारीको आयाम र अर्थ मुलुक हेरी फरकफरक हुनसक्छ । हाम्रा हकमा ‘कनेक्टिभिटी’ को बहुपक्षीय योजना र कार्यक्रम भनेकै रणनीतिक साझेदारी हो । यो भनेको आपसी मित्रतालाई परिभाषित गर्ने एउटा नयाँ शब्दावलीमात्रै हो । विगतमा ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप’ भन्ने चलेको थियो, अहिले ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ आएको छ । यो दीर्घकालीन विकास र नीति साझेदारीका लागि रोजिएको उचित शब्दावली मात्र हो ।

कुनै बहस र अपेक्षा नगरिएको बुँदा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’मा पनि द्विपक्षीय प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । यस्तो हतारो किन
गरिएको हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको बढ्दो सञ्जाल र बदलिँदो प्रवृत्तिबारे हामी सबै जानकार छौं । अपराधसँगै अपराधीको ‘मुभमेन्ट’ पनि बदलिएको अवस्था छ । एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा आश्रय लिने प्रवृत्ति बढेको छ । कुनै देशको कानुनको छिद्र पहिल्याएर वा अन्य कारणले यो क्रम बढेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न विभिन्न मुलुकहरूले अनेक खालका संयन्त्र पहिल्याइसकेका छन् । त्यस्तै संयन्त्रमध्येको एक हो— पारस्परिक कानुनको सहायतासम्बन्धी प्रबन्ध । दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई विषय आदानप्रदान गर्न, सूचना दिनका लागि यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धानमा स्वभावत: अन्तर्देशीय कानुनी सहायता लिनैपर्ने हुन्छ । धेरैवटा मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारीका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं, अरूले पनि हामीसँग गरिरहेकै छन् । आवश्यकताका आधारमा यो विषयलाई अघि बढाउने छौं ।

विगतमा भारतसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर पनि रोकिएको थियो । विशेषत: आफ्नो देशमा रहेका तेस्रो देशका नागरिकसमेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सर्तका कारण त्यो रोकिएको सूचना बाहिर आइसकेको छ । अहिले चीनसँग भएको मस्यौदा हस्ताक्षरमा कानुनी सहायताअन्तर्गत सुपुर्दगीको विषयसमेत जोडिएको छ कि ?
कानुनी सहायता र सुपुर्दगी विषयमा केही अन्तर्सम्बन्ध त हुन्छ नै तर कानुनी प्रबन्धमा यी दुई अलग विषय हुन् । फेरि सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन नभइरहेको अवस्थामा बाहिरी मुलुकसँग गरिने सहमति/समझदारी कानुनत: बाझिन सक्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिले हाम्रा ऐनहरू बनिसकेका छन् । यसपटक चीनसँग समझदारी भएको कानुनी सहायताको विषय मात्रै हो ।

यसपटक केरुङ नाकाकेन्द्रित भएर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न तत्काल विस्तृत अध्ययनसहित काम थाल्ने सहमति पनि भएको छ । हिमालय वारपार रेल्वे सञ्जाल भनिरहेका बेला यो सुरुङको कुरा कसरी आयो ?
मुख्य कुरा, चीनले केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाकाका रूपमा विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । चीनसँग भूसतह हुँदै भइरहेका सम्पूर्ण ब्यापार केरुङ नाकाकेन्द्रित नै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार प्रबन्धको ‘गेटवे’का रूपमा केरुङलाई विकसित गरिरहेका बेला हामीले पनि १२ महिनै सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी त्यहाँसम्म जोडिएको राजमार्ग विस्तार र ‘अपग्रेड’ गर्न चाहेका हौं । हामी नेपाली सेनाले मैंलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म खोलेको सडकको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ लागेका छौं भने कहींकतै पनि वस्तु र सेवाको आवतजावतमा अवरोध नआओस् भनेर सुरुङमार्गको योजना पनि एकैसाथ अगाडि आएको हो ।

टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी दुई बिन्दुमा दुईवटा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भावना देखिएको छ । यसमध्ये टोखा–छहरे (बढीमा ८ किमि) सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । अब सामान्यतया तीन वर्षभित्रमा यी सुरुङहरू बनिसक्ने पूर्वानुमान छ । हाम्रै कुरा गर्दा पनि भेरी–बबई डाइभर्सनको निर्माण तोकिएभन्दा तीन वर्षअगावै टुंगिएको छ । यस्तै अवधि तोकेर नागढुंगा–सिस्ने पनि अघि बढेको छ । यसकारण अब काममा तदारुकता देख्न सकिएला भन्ने लाग्छ ।

रेल्वे सञ्जाल निर्माण सम्भाव्यताको कुरा के हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले हिमालय वारपार रेल्वे सञ्जाल स्थापनाको सम्भावना रहेको र यसमा अध्ययन अगाडि बढाइने भनिसक्नुभएको छ । अहिले अध्ययनले देखाएअनुसार, सिगात्से–केरुङ–काठमाडौं रेल्वे सञ्जाल भनेको संसारमै जटिल र मुस्किलको परियोजनाका रूपमा देखिएको छ । यसकारण यसमा केही समय लाग्न सक्छ तर असम्भव भने छैन । चीनसँग रेल्वेबारेको धेरै गहिरो अनुभव छ र संसारमै चलेका द्रुतगतिका सुविधासम्पन्न रेल्वेमध्ये ६० प्रतिशत चीनभित्र छन् । राष्ट्रपति सीले यी अनुभवका आधारमा पनि हिमाल वारपार रेल्वे सञ्जालको चुनौती चिर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ ।

ऐतिहासिक महत्त्व र अर्थ बोकेको तातोपानी नाकाका बारेमा यसपटक केही बोलिएको छैन नि ?
तातोपानी नाका उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा छ । कोदारी राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अद्यावधिक छ । तातोपानी नाका नजिकैको खासामा मानव बस्ती बस्न नसक्ने भौगोलिक अवस्था उब्जिएका कारण त्यहाँको बस्ती उठाइएको हो । यो नाकालाई अरूभन्दा पनि ‘कार्गो/कन्टेनर ट्रान्सपोर्ट’ केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेकै छ ।

यसपटकको द्विपक्षीय भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले हङकङ, ताइवानको विषय सन्दर्भ पनि उठाउनुभएको थियो । यसबारे नेपालको धारणा बुझ्न खोजिएको हो कि ?
नेपालको अविचलित एक चीन नीतिप्रति राष्ट्रपति सीले स्पष्ट शब्दमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन् भनेर हामीले दोहोर्‍याएका छौं । यसमा कुनै संशय राखेर कुराकानी भएको अवस्था छैन ।

यसपटकको सहमतिमा छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय पनि समेटिएको छ । बेइजिङ, ल्हासा, हङकङ, ग्वाङ्जाओमा नेपाली कूटनीतिक उपस्थिति छँदै छ । छेन्दुमा पनि खोल्ने हाम्रो माग हो वा चिनियाँ पक्षको सरोकार ?
होइन, हामीले धेरै अघिदेखि प्रस्ताव गर्दै आएका हौं । चीनले छेन्दुलाई दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा ‘गेटवे’का रूपमा विकसित गर्न चाहेको छ । सिचुवान विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र, हिमालय अध्ययन केन्द्र आदि स्थापित छ । यसबेला छेन्दुमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको उपस्थिति अनिवार्य देखेरै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

चीनले गर्ने सहयोगको खाकामा मदन भण्डारी विज्ञान–प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको बुँदा पनि समेटिएको छ । यसको अपरिहार्यता किन देखिएको हो ? कि यसका पछाडि राजनीतिक अर्थ
पनि छ ?
विज्ञान–प्रविधि विषयको विशेषज्ञतासहित बहुआयामिक अर्थमा पठनपाठन हुनेगरी यो विश्वविद्यालयको योजना अघि आएको हो । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाअन्तर्गतको चित्लाङ क्षेत्रमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेबारे स्थलगत अध्ययन भइरहेको अवस्था छ । खासगरी नेपालको विकास आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेगरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न केन्द्रित भएर यहाँ पठनपाठन हुनेछ । यसमा कुनै राजनीतिक अर्थ र कारण लुकेको छैन ।

यसअघि प्रस्तावित भनिएका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का नौवटा परियोजनामध्ये केही मात्रै सम्बोधन भएको देखिएका छन् । अर्कातर्फ, बिनाछलफल कोसी, गण्डकी, कर्णाली करिडरको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका छन् । यसको कारण के हो ?

बीआरआईअन्तर्गत अधिकांश ‘कनेक्टिभिटी’का विषय थिए । ती सबै विषय प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जोडिएकै छन्, समझदारीमा आएका छन् । कोसी इकोनमिक करिडरका हकमा किमाथाङ्का–लेगुवा सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाली पक्षको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन चाहेको चिनियाँ पक्षको धारणालाई विज्ञप्तिमा समेटिएको हो ।

कालीगण्डकी करिडरअन्तर्गत निकट भविष्यमै कोरला नाका खुल्ने स्पष्ट भएको छ । कर्णालीका हकमा पनि हिल्सा–सुर्खेत सडकबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले चिनियाँ पक्षसँग मिलेर अध्ययन अघि बढाइरहेको छ । त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT