बालबालिका ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता

‘बालश्रम र बाल न्यायको विषयमा संशोधन अगाडि बढाएका थियौं । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन आएको एकै वर्षमा किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएकाले पछि हट्नुपरेको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने । गत वर्ष असोज २ मा जारी ऐनले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको विषय न्यायपूर्ण ढंगले नसमेटेको भन्दै अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

१८ वर्ष पूरा नगरेकालाई बालबालिका परिभाषित गरेको ऐनले बालश्रम व्यवस्था भने बालश्रम (नियमित र निषेध) ऐन २०५६ र नेपालको संविधान ०७२ भन्दा कमजोर बनाएको छ । पछिल्लो ऐनको दफा ७ को उपदफा (९) मा चौध वर्षमुनिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न नहुने उल्लेख छ । जबकि ०५६ कै ऐनले चौध वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने र चौध वर्षमाथिका बालबालिकासमेतलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित विधेयकमा चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नहुने र अठार वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीका रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था सच्याइएको छ । बालश्रमिकको वैकल्पिक स्याहार र पुन:स्थापना राज्यबाटै हुनुपर्ने, बालन्याय, बालसुधार, धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीलगायत २६ वटा बुँदा संशोधन गरिएको छ । संशोधनमाथि विज्ञहरूको रायसुझावसहित छलफल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बालन्यायका सम्बन्धमा विशेष चासो लिएको थियो ।

तयार भइसकेको संशोधन विधेयक मस्यौदा फिर्ता हुनुलाई बालअधिकार अभियन्ताहरूले केही व्यक्ति र समूहको स्वार्थ रहेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले दसैंतिहारको मौका छोपेर पुरानै ऐनमा टेकी नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । संशोधन मस्यौदाबारे मन्त्रालयसँगै गत वर्षको कात्तिक १२ देखि निरन्तर छलफलमा रहेका अभियन्ता प्रवीण सिलवाल भन्छन्, ‘बनिसकेको विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेको होइन, नियमावली ल्याउने हतारले फिर्ता गराइएको हो, औचित्य के हो स्पष्ट गरेर पुन: परिर्माजन गर्नुपर्‍यो नि !’

मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बिहीबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको अध्यक्षतामा ‘बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीमाथि छलफल तथा परामर्श’ गरेका छन् । उनीहरूले विधेयक मस्यौदा फिर्ता ल्याउनासाथ नियमावलीको काम थालेका हुन् ।

विधेयक प्रणालीमा जाँदा विधेयक समिति हुँदै संसद्बाट पास गर्नुपर्ने भएकाले तोडमोड हुन सक्ने डरले नियमावलीको बाटो रोजिएको अभियन्ताहरूको आरोप छ । ‘ऐन संशोधन नगर्ने र हतार–हतार नियमावली बनाएर आफ्नोअनुकूल मान्छे परिषद्मा भर्ती गर्ने र बालबालिकालाई जहिल्यै कमाइ खाने भाँडो बनाउने नियतले विधेयक फिर्ता गराइएको हो,’ अभियन्ता सोनी भट्टराईले भनिन् ।