१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

पार्टीले कारबाही नगर्दा महराको सांसद पद यथावत्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आफैंले राजीनामा नदिएको र पार्टीले पनि निष्कासन नगरेकाले बलात्कार प्रयास आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको सांसद पद यथावत् छ ।

पार्टीले कारबाही नगर्दा महराको सांसद पद यथावत्

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार उनी निलम्बित नभइसकेकाले प्रहरी हिरासतमा पनि ‘माननीय’ हैसियतमै छन् । मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकै कारण मात्र सांसद पद निलम्बित हुँदैन ।


संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनीसम्बद्ध पार्टी नेकपाले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन भनेको थियो । पार्टी सचिवालय बैठकले सोहीअनुसारको निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । बैठकपछि पार्टी नेताहरूले ‘महरा अब सांसद नरहेको’ प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए ।


तर, सभामुखबाट राजीनामा दिएका महराले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएनन् । पार्टी निर्णयको अवज्ञा तथा अनैतिक आचरणको अभियोग लागे पनि उनलाई पार्टीले कुनै कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।


नेकपाको विधानमा पार्टीका पदाधकारी वा सदस्यहरूमाथि विभिन्न कसुरहरूमा अनुसन्धनात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ । पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको, भ्रष्ट तथा अनैतिक आचारण गरेको कसुरमा पार्टी सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ ।


संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई पठाए महराको सांसद पद गुम्ने बताउँछन् । ‘तर, पार्टी त्यता मुभ गरेको देखिएन, सचिवालय बैठकपछि पार्टीले थप केही बोलेको पनि सुनिएन,’ उनले भने, ‘पार्टीको उक्त निर्णय औपचारिक थियो कि अनौपचारिक मात्रै ? प्रश्न उब्जिएको छ ।’ बाहिर ल्याएअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीले कुनै कदम नचाल्दा पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार महराले राजीनामा दिएको भए वा दल त्याग गरेको भए वा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर दलबाट निष्कासन गरेको भए उनको सांसद पद जान्थ्यो ।


राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पूर्वसभामुख आफैंले राजीनामा नदिएको, दल त्याग नगरेको वा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरिसकेको अवस्था नरहेकाले उनको सांसद पद यथावत् रहेको बताउँछन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महराले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाउने भए पनि सांसद पद यथावत् छ । यसरी नै पुराना घटनामा मुछिएर आइतबार पक्राउ परेका कांग्रेसका सांसद आफ्ताव आलम पनि निलम्बन भएका छैनन् । नियमावलीको नियम २४४ मा भनिएको छ– प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारि श्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।


सांसद अधिकारीले हिरासतमा रहेका बेला उनी पदीय हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाए पनि उनी निलम्बनमा नपरेकाले उनको संख्या प्रतिनिधिसभामा गनिने बताउँछन् । नियमावलीअनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद भोगिरहेको खण्डमा मात्रै सांसद पद स्वतः निलम्बित हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भने भ्रष्टाचार ऐन आकर्षित हुने भएकाले त्यस्तो मुद्दा लागेका सांसद निलम्बित हुन्छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारमाथि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा चलिरहेकाले उनी निलम्बित छन् ।


हिरासतमा रहेकाले संसद्भित्रका कामकारबाही, मतदानलगायत प्रक्रियमा महरा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक भए पनि उनको सांसद पद कायम रहेको पूर्वसचिव थापाले बताए । थुनछेक बहसमा अदालतबाट उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश आए उनी संसद्को नियमित प्रक्रियामा सहभागी हुने छैनन् । तर, अदालतले आवश्यक प्रमाण अभावमा उनलाई तारेखमा छाडेको खण्डमा उनी सांसदको सबै भूमिका गर्न पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसद्, प्रदेशसभाको सदस्यले दलको सदस्यता त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीले सभामुख पदमा रहेका व्यक्तिमाथि पार्टीले आवश्यक ‘एक्सन’ लिन नसक्ने भए पनि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले अब उनले अन्य सांसदसरह पार्टीको ह्वीप र निर्देशन मान्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीले आफ्नो विधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीमाथि कारबाही गर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै सबै कुरा बोलेको छैन । कतिपय कुरा पार्टीको विधानअनुसार पनि हुने हो ।’


राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने भनेको छ । दफा ३५ मा त्यस्तो सूचनाको जानकारी १५ दिनभित्र सम्बन्धित सदन वा सभामा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न सकिने प्रावधान पनि त्यही दफामा उल्लेख छ ।


दफा ३६ अनुसार त्यस्तो सूचना सभामुखले सदन वा सभालाई दिएपछि वा सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त मानिने छ । सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने सोही दफामा उल्लेख छ । पार्टीबाट निष्कासनको विषयको पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यस विषयमा पार्टीको निर्णपछि मात्रै ऐन आकर्षित हुने हो ।


प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?