कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पार्टीले कारबाही नगर्दा महराको सांसद पद यथावत्

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आफैंले राजीनामा नदिएको र पार्टीले पनि निष्कासन नगरेकाले बलात्कार प्रयास आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको सांसद पद यथावत् छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार उनी निलम्बित नभइसकेकाले प्रहरी हिरासतमा पनि ‘माननीय’ हैसियतमै छन् । मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकै कारण मात्र सांसद पद निलम्बित हुँदैन ।


संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनीसम्बद्ध पार्टी नेकपाले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन भनेको थियो । पार्टी सचिवालय बैठकले सोहीअनुसारको निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । बैठकपछि पार्टी नेताहरूले ‘महरा अब सांसद नरहेको’ प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए ।


तर, सभामुखबाट राजीनामा दिएका महराले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएनन् । पार्टी निर्णयको अवज्ञा तथा अनैतिक आचरणको अभियोग लागे पनि उनलाई पार्टीले कुनै कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।


नेकपाको विधानमा पार्टीका पदाधकारी वा सदस्यहरूमाथि विभिन्न कसुरहरूमा अनुसन्धनात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ । पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको, भ्रष्ट तथा अनैतिक आचारण गरेको कसुरमा पार्टी सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ ।


संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई पठाए महराको सांसद पद गुम्ने बताउँछन् । ‘तर, पार्टी त्यता मुभ गरेको देखिएन, सचिवालय बैठकपछि पार्टीले थप केही बोलेको पनि सुनिएन,’ उनले भने, ‘पार्टीको उक्त निर्णय औपचारिक थियो कि अनौपचारिक मात्रै ? प्रश्न उब्जिएको छ ।’ बाहिर ल्याएअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीले कुनै कदम नचाल्दा पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार महराले राजीनामा दिएको भए वा दल त्याग गरेको भए वा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर दलबाट निष्कासन गरेको भए उनको सांसद पद जान्थ्यो ।


राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पूर्वसभामुख आफैंले राजीनामा नदिएको, दल त्याग नगरेको वा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरिसकेको अवस्था नरहेकाले उनको सांसद पद यथावत् रहेको बताउँछन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महराले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाउने भए पनि सांसद पद यथावत् छ । यसरी नै पुराना घटनामा मुछिएर आइतबार पक्राउ परेका कांग्रेसका सांसद आफ्ताव आलम पनि निलम्बन भएका छैनन् । नियमावलीको नियम २४४ मा भनिएको छ– प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारि श्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।


सांसद अधिकारीले हिरासतमा रहेका बेला उनी पदीय हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाए पनि उनी निलम्बनमा नपरेकाले उनको संख्या प्रतिनिधिसभामा गनिने बताउँछन् । नियमावलीअनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद भोगिरहेको खण्डमा मात्रै सांसद पद स्वतः निलम्बित हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भने भ्रष्टाचार ऐन आकर्षित हुने भएकाले त्यस्तो मुद्दा लागेका सांसद निलम्बित हुन्छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारमाथि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा चलिरहेकाले उनी निलम्बित छन् ।


हिरासतमा रहेकाले संसद्भित्रका कामकारबाही, मतदानलगायत प्रक्रियमा महरा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक भए पनि उनको सांसद पद कायम रहेको पूर्वसचिव थापाले बताए । थुनछेक बहसमा अदालतबाट उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश आए उनी संसद्को नियमित प्रक्रियामा सहभागी हुने छैनन् । तर, अदालतले आवश्यक प्रमाण अभावमा उनलाई तारेखमा छाडेको खण्डमा उनी सांसदको सबै भूमिका गर्न पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसद्, प्रदेशसभाको सदस्यले दलको सदस्यता त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीले सभामुख पदमा रहेका व्यक्तिमाथि पार्टीले आवश्यक ‘एक्सन’ लिन नसक्ने भए पनि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले अब उनले अन्य सांसदसरह पार्टीको ह्वीप र निर्देशन मान्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीले आफ्नो विधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीमाथि कारबाही गर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै सबै कुरा बोलेको छैन । कतिपय कुरा पार्टीको विधानअनुसार पनि हुने हो ।’


राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने भनेको छ । दफा ३५ मा त्यस्तो सूचनाको जानकारी १५ दिनभित्र सम्बन्धित सदन वा सभामा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न सकिने प्रावधान पनि त्यही दफामा उल्लेख छ ।


दफा ३६ अनुसार त्यस्तो सूचना सभामुखले सदन वा सभालाई दिएपछि वा सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त मानिने छ । सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने सोही दफामा उल्लेख छ । पार्टीबाट निष्कासनको विषयको पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यस विषयमा पार्टीको निर्णपछि मात्रै ऐन आकर्षित हुने हो ।


प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०७:२४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महराको बहिर्गमनसँगै सभामुखका लागि नेकपाभित्रै तानातान

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि उपयुक्त पात्रको खोजी सुरु भएको छ । दुई अध्यक्ष र शीर्षस्तरका नेताहरू परामर्शमा जुटिरहँदा सभामुख पदमा पार्टीभित्रका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाबीच तानातान हुन थालेको छ । 

संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट चयन गरिनुपर्छ । हाल नेकपाकै शिवमाया तुम्बाहाङफे उपसभामुख छिन् । नेकपाले फेरि पनि प्रभावशाली सभामुख पद गुमाउन चाहेको छैन । पार्टी एकीकरणअघिको भागबन्डामा सभामुख पद पूर्वमाओवादीको भागमा परेकाले अहिले पनि आफूहरूबाटै छानिनुपर्ने उक्त खेमाको दाबी छ । उक्त खेमाबाट नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । सभामुख नेकपाले लिए संविधानअनुसार उपसभामुख पद भने उसले छाड्नुपर्नेछ ।
त्यसो हुँदा उपसभामुख सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी या अन्य दलको पोल्टामा जान सक्छ ।

‘तर कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई सजाय दिन मिल्दैन । हामी सकेसम्म उहाँ नै सभामुख बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ पूर्वएमालेका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । पार्टी एक भइसकेकाले पहिलेको भागबन्डाअनुसार जानु नपर्ने र उपसभामुख तुम्बाहाङफे या पूर्वएमालेकै तर्फबाट उपयुक्त पात्रलाई सभामुख बनाउनुपर्ने एमाले पक्षधरहरूको तर्क छ । यसका लागि उपसभामुखले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर सचिवालयमा राजीनामा बुझाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्छिन् । उपसभामुखले दिएको राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले बैठकमा गराउनेछन् ।

पूर्वमाओवादी पक्षधर भने पूर्वएमालेबाट सभामुख छान्न तयार छैनन् । ‘उतिखेर प्रधानमन्त्री एमालेलाई दिएर सभामुख हामीले राखेका हौं,’ पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘अहिले उनीहरूले हामीलाई पेल्न मिल्दैन ।’ पार्टीभित्रका दुई पक्षधरकै कारण नयाँ सभामुख चयनको मिति सर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनायो । सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुको असर संसद्का कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष देखिँदै छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरणको काम प्रभावित भएको छ ।

अधिवेशनबाट पारित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, भूमि र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित नहुँदा राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न पाएका छैनन् । ‘संविधान र नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रमाणित गरेपछि मात्रै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ, सभामुख नै नभएपछि यी रोकिने भए,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । विधेयक रोकिँदा प्रदेश तहले बनाउने कानुन, प्रहरी समायोजनलगायत काम पनि पछि सर्नेछन् । सभामुखको अध्यक्षता रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कामकारबाही पनि प्रभावित हुनेछन् । उक्त समितिले सचिवालयको दैनिक तथा प्रशासनिक काम गर्छ ।

कानुनतः एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र संसद्को अर्को अधिवेशन डाकिसक्नुपर्छ । पुस या माघ महिनामा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । संसदीय कामकारबाहीमा अप्ठेरो पर्दा हिउँदे अधिवेशनलाई अलि अगाडि पनि तान्न सकिन्छ । नभए संविधानको अर्को प्रावधानअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाएर सभामुख चयन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×