महराको बहिर्गमनसँगै सभामुखका लागि नेकपाभित्रै तानातान

संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट चयन गरिनुपर्छ । हाल नेकपाकै शिवमाया तुम्बाहाङफे उपसभामुख छिन् । नेकपाले फेरि पनि प्रभावशाली सभामुख पद गुमाउन चाहेको छैन । पार्टी एकीकरणअघिको भागबन्डामा सभामुख पद पूर्वमाओवादीको भागमा परेकाले अहिले पनि आफूहरूबाटै छानिनुपर्ने उक्त खेमाको दाबी छ । उक्त खेमाबाट नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । सभामुख नेकपाले लिए संविधानअनुसार उपसभामुख पद भने उसले छाड्नुपर्नेछ ।

त्यसो हुँदा उपसभामुख सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी या अन्य दलको पोल्टामा जान सक्छ ।

‘तर कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई सजाय दिन मिल्दैन । हामी सकेसम्म उहाँ नै सभामुख बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ पूर्वएमालेका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । पार्टी एक भइसकेकाले पहिलेको भागबन्डाअनुसार जानु नपर्ने र उपसभामुख तुम्बाहाङफे या पूर्वएमालेकै तर्फबाट उपयुक्त पात्रलाई सभामुख बनाउनुपर्ने एमाले पक्षधरहरूको तर्क छ । यसका लागि उपसभामुखले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर सचिवालयमा राजीनामा बुझाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्छिन् । उपसभामुखले दिएको राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले बैठकमा गराउनेछन् ।

पूर्वमाओवादी पक्षधर भने पूर्वएमालेबाट सभामुख छान्न तयार छैनन् । ‘उतिखेर प्रधानमन्त्री एमालेलाई दिएर सभामुख हामीले राखेका हौं,’ पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘अहिले उनीहरूले हामीलाई पेल्न मिल्दैन ।’ पार्टीभित्रका दुई पक्षधरकै कारण नयाँ सभामुख चयनको मिति सर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनायो । सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुको असर संसद्का कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष देखिँदै छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरणको काम प्रभावित भएको छ ।

अधिवेशनबाट पारित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, भूमि र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित नहुँदा राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न पाएका छैनन् । ‘संविधान र नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रमाणित गरेपछि मात्रै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ, सभामुख नै नभएपछि यी रोकिने भए,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । विधेयक रोकिँदा प्रदेश तहले बनाउने कानुन, प्रहरी समायोजनलगायत काम पनि पछि सर्नेछन् । सभामुखको अध्यक्षता रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कामकारबाही पनि प्रभावित हुनेछन् । उक्त समितिले सचिवालयको दैनिक तथा प्रशासनिक काम गर्छ ।

कानुनतः एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र संसद्को अर्को अधिवेशन डाकिसक्नुपर्छ । पुस या माघ महिनामा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । संसदीय कामकारबाहीमा अप्ठेरो पर्दा हिउँदे अधिवेशनलाई अलि अगाडि पनि तान्न सकिन्छ । नभए संविधानको अर्को प्रावधानअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाएर सभामुख चयन गर्न सकिन्छ ।