मगर जातिको प्रगतिमा बाधक हुने संस्कारलाई सच्याऊ : उपराष्ट्रपति पुन

अन्तर्राष्ट्रिय मगर सम्मेलन
गणेश राई

काठमाडौँ — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आदिवासी मगर जातिको प्रगतिमा बाधक हुने संस्कार र संस्कृतिलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल मगर संघको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सोमबार उद्घाटन गर्दै पुनले मगर समुदायको इतिहास गौरवपूर्ण रहेको र विविधतायुक्त आदिवासी समुदाय भएको बताए।

उनले प्रकृतिपूजक मगर जाति परम्पराप्रति विश्वास गर्ने भएकाले कतिपय संस्कार संस्कृति बोझिलो र आधुनिक समाज अनुकुल नभएकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणका निम्ति समस्या आएको पुनले जिकिर गरेका छन्।

‘मगर समुदायभित्र बाह्र मगरात, अठाह्र मगरात र काइके क्षेत्रका विविध संस्कार संस्कृति परम्पराहरू छन्,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘मगर संस्कार संस्कृतिमा प्रगतिका बाधक छन् भने सच्याएर अघि बढ्न जरुरी छ। त्यसलाई हाम्रो एकता, समृद्धिमा सहयोग पुग्ने संस्कृति अगाडि बढाऔं। त्यसलाई पूँजीजन्य भूमिकामा लगानी गर्न सघाऊ पुर्‍याउँछ। अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन योग्य संस्कृति लोप हुनबाट जोगिन्छ।’

मगर जातिको जनसंख्या क्षेत्री र बाहुनपछि तेस्रो स्थानमा रहेको छ, जुन १८ लाख ८८ हजार हो।

सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मगर र थारु नेपालको सबैभन्दा प्राचीन जाति भएको बताए। ‘विश्वभरि मगर जातिको साझा सवाल र आकांक्षा भनेकै जाति, भाषा, संस्कार संस्कृति परम्पराको एकरूपता र त्यसको प्रवर्द्धन हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘विश्वभरि आ–आफ्नो धारणा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपसमा आदानप्रदान गरेर दीर्घकालसम्म सँगै रहने प्रयास जारी राख्नु पर्छ।’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पक्ष विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।

मगर संघका अध्यक्ष नविन रोकामगरका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २५ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी छन्। दुई दिने सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघ गठन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ।

सम्मेलनमा पूर्वसभामुख तथा सांसद ओनसरी घर्तीमगर, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङलगायतले मगर जातिको पहिचानबारे बोलेका थिए।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ १९:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गरिने

चिनियाँ विद्यार्थी नेपाली भाषा सिक्न नेपाल आउने छन् भने नेपाली विद्यार्थीले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटअन्तर्गत दुई वर्ष नेपालमै र एक वर्ष चीन गएर चिनियाँ भाषा पढ्न पाउने छन् ।
गणेश राई

काठमाडौँ — नेपाल र चीनबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणक्रममा आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस हेडक्वार्टरबीच त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले चिनियाँ भाषा प्रवर्द्धन, अध्ययन, अनुसन्धानका निम्ति कन्फ्युसियस हेडक्वार्टरसित सम्झौता भएको जानकारी दिए । ‘एक वर्षभित्र कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना भइसक्ने छ,’ उनले भने, ‘इन्स्टिच्युटअन्तर्गत चिनियाँ भाषा पढाउने, अध्ययन, अनुसन्धान गराउने र त्यसलाई प्राज्ञिक कोर्सका रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’

समझदारीअनुसार चिनियाँ विद्यार्थी नेपाली भाषा सिक्न नेपाल आउने छन् । त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थीले कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटअन्तर्गत दुई वर्ष नेपालमै चिनियाँ भाषा पढ्ने छन् भने एक वर्ष चीनमा गएर पढ्न पाउने छन् । त्यसबापत लाग्ने सबै शुल्क चिनियाँ सरकारले व्यहोर्नेछ ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा सन् १९६१ मा विश्व भाषा विद्यालय स्थापना भई चिनियाँ भाषा पठनपाठन सुरु भएको हो । विद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा विकास गरी विश्वभाषा क्याम्पसका रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्व भाषा क्याम्पसमा सुरुवाती कालमा कूटनीतिज्ञ, दूतावासका कर्मचारी, सैनिकलगायतलाई चिनियाँ भाषा सिकाउने गरिन्थ्यो । विश्वभाषा त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसका रूपमा रहेको छ ।

सन् २०१६ देखि काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयू) मा पनि चिनियाँ भाषा पठनपाठन भइरहेको छ । केयू स्कुल अफ एजुकेसन र कन्फुसियस इन्स्टिच्युटको पहलमा ‘बीएड इन चाइनिज ल्याङग्वेज टिचिङ’ कार्यक्रम सुचारु छ ।

नेपाल र चीनबीचको प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान कार्य पछिल्लो दशकमा ह्वात्तै बढेको विज्ञले बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) ले चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयसित प्राज्ञिक सहकार्य गरेसँगै गतिविधि बढेको हो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल र चीनबीच प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान कार्य शून्यप्रायः थियो । सन् १९८४–८९ सम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रका ज्वाइँ कुमार खड्गविक्रम शाह सिनासको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनैले सन् १९८५ मा सिनासअन्तर्गत सार्क डेस्क (विभाग), चाइना डेस्क, जापान डेस्क स्थापना गरेका थिए ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै ती डेस्क निष्क्रिय बने । ‘सुरुमा चाइना डेस्क प्रमुखको जिम्मेवारी प्राध्यापक ध्रुवकुमारले लिनुभएको थियो,’ सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘उहाँको अनुसन्धानमा ‘माओ एन्ड चाइनाज् फरेन फोलिसी प्रस्पेक्टिभ’ पुस्तक सन् १९८९ मा प्रकाशित छ । त्यसयता झन्डै २७ वर्ष सिनासले चीनबारे कुनै काम गर्न सकेन ।’

कार्कीले आफू सिनासको नेतृत्वमा आएपछि सन् २०१७ मा इन्डिया, जापान र चाइना डेस्क पुनः सक्रिय गराएको कार्कीले बताए । ‘सिनासको जर्नलमा इन्डिया, चाइना र जापानका प्रोफेसरलाई सल्लाहकार सदस्य बनाएर क्रियाशील भएका छौं,’ उनले भने, ‘चाइना डेस्क निर्माणपछि चीन र नेपालमा भएका कार्यशालामा नेपालको विषयमा आठवटा प्राज्ञिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका छन् । ती छापिने क्रममा छन् ।’ सिनासले आउँदो वर्ष नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको जानकारी कार्कीले दिए ।

सिनासले यो वर्ष आह्वान गरेको अनुसन्धान प्रस्तावमा चीनसँग जोडिएको दुईवटा विषय प्रस्ताव परेको छ । ‘दुई देश बीचको सम्बन्ध अध्ययन, अनुसन्धानको पक्षबाट पुनःजीवित राख्ने प्रयासमा छौं,’ कार्कीले भने । चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयले त्रिविका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र र केन्द्रीय विभागहरूसँग समन्वय गरेर अध्ययन, अनुसन्धान, विद्यार्थी आदानप्रदान कार्यलाई अघि बढाएको छ । विद्यार्थी, शिक्षक/प्राध्यापक, कर्मचारीलाई चीन भ्रमण अवलोकन तथा कार्यशालामा सहभागी गराउने गरेको छ ।

नेपाल र चीन सम्बन्धबारे विद्यावारिधि गरेकी पूर्वसभासद लीला न्याइँच्याइँ नेपालमा चीनको उपस्थिति तीव्रगतिमा बढेको बताउँछिन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयले गरेका समन्वय सम्बन्धमात्र केलाउँदा चीनको उपस्थिति बढ्दो छ,’ उनले भनिन्, ‘चीनका विश्वविद्यालय सबैभन्दा सक्रिय देखिन्छन् । नेपालको चासो चीनमा भन्दा चीनको चासो नेपालमा रहेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार त्रिविअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच प्राज्ञिक अनुसन्धान कार्य सन् १९८८ देखि ९७ सम्म शून्य रह्यो । १९९८ देखि २००७ सम्म ७ प्रतिशत थियो भने २००८ देखि २०१७ सम्म ह्वात्तै आँकडा बढेर १६ दशमलव ३१ प्रतिशत पुगेको उनले बताइन् ।

न्याइँच्याइँका अनुसार त्रिविसित विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूगोललगायत विषयमा संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान हुने गरेको छ । चीनमै वनस्पति, च्याउ, केरा, कफी, लप्सी खेतीबारे अनुसन्धान कार्यमा नेपाली संलग्न छन् ।

‘चीनले बीआरआई रणनीति अघि सारेपछि विकासोन्मुख मुलुकमा सुरक्षा सूचनासम्बन्धी ल्याब स्थापना गर्ने कार्ययोजनामा छ,’ न्याइँच्याइँले भनिन्, ‘त्यसबाट नेपालले चीनबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छ ।’ चीनले युनानको मिन्चोन युनिभर्सिटीमा नेपाल स्टडी सेन्टर र अन्य विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

चिनियाँ भाषा सिकाइका अलावा संस्कृति प्रचारप्रसार गतिविधिलाई जोड दिने गरिएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई चीनको सहयोगमा बनेका विकास निर्माण भएका कार्यको स्थलगत अवलोकन गराउने गरिएको न्याइँच्याइँले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT