अवकाशकै दिन डा. केसीले भने, 'माग पूरा नभए फेरि सत्याग्रह'

सरकारलाई कार्त्तिक ८ सम्मको अल्टिमेटम दिँदै उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधनसहितका माग पूरा नभए कार्त्तिक १३ देखि सत्याग्रह थाल्ने जनाएका हुन् । केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ६ बुँदे माग अघि सार्दै आफूसित सरकारले २०७५ साउन १० मा गरेको सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सम्झौता उल्लंघन गर्दै आएकाले सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले गुनासो गरे । ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हालको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा धराशायी बन्दै गएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यमान प्रावधानका आधारमा सरकारले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस कमिटी बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा केसीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘पुरानै प्रणालीबाट दलीय भागबन्डा सुनिश्चित गर्ने नियुक्तिको प्रयास स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।

केसीले राज्यले नै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई संरक्षण गरिरहेको दाबीसमेत गरेका छन् । सरकारको संरक्षणमा कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएको उनले जनाए । विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई खुलेआम संरक्षण गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय उपसमितिले मेडिकल माफियालाई लेखाएको प्रतिवेदनमा शुल्क समायोजनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।’

अतिरिक्त शुल्क समायोजन नगरी कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । संसदीय समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गर्नेलगायत निर्णय गरेको केसीको ठहर छ । उनले उक्त निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उक्त प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृत गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ र ४ तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन केसीले आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा नगरी पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञ नियुक्ति गर्नसमेत उनको माग छ ।

केसीले २६ वर्षको चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएका हुन् । यसअघि उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १६ औं पटक अनशन बसेका थिए । उनी त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा अर्थोपेडिक सर्जन थिए ।

यसअघि केसी नागरिकता, एसएलसी प्रमाणपत्र र बढुवा फाराममा फरक/फरक जन्ममिति भेटिएको भन्दै विवादमा तानिएका थिए । उनको नागरिकतामा जन्ममिति २०१३ असोज २७ छ ।