महाकाली किनारका नगरबीच राजस्व विवाद, एउटै नदीमा दुई ठेक्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाकाली किनारका नगरबीच राजस्व विवाद, एउटै नदीमा दुई ठेक्का

महाकाली किनारका नगरबीच राजस्व विवाद
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली नदीको स्रोत बाँडफाँटमा जिल्लाका दुई स्थानीय तहबीच सहमति नजुट्दा निर्माण सामग्री उत्खनन्मा छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाइने भएको छ । भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाबीच उत्खननबापत संकलन हुने राजस्वमा विवाद छ ।

महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल नजिकै निर्माण सामग्री उत्खनन तथा ढुवानी गरिँदै । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

महाकालीले ५० प्रतिशत हिस्सा दाबी गरेकोमा भीमदत्तले आफ्नो क्षेत्रमा बढी संकलन हुने भन्दै ३० प्रतिशतभन्दा दिन नसकिने अडान लिएको छ ।


भीमदत्तले करिब ४ करोडमा ठेक्का दिएपछि महाकालीले पनि छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो । नगरले तयारी गरिरहेको छ । ‘कार्यपालिकाले ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ,’ महाकालीका प्रवक्ता दिलबहादुर सिंजालीले भने, ‘हामीले समन्वय गरिदिन भन्दै प्रदेश सरकारसँग पत्राचार गरेका छौं, प्रदेशले मिलाउने आशा छ ।’ प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल नगरे ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।


उत्खननबाट संकलन हुने राजस्व बाँडफाँटमै सहमति हुन नसकेपछि गत वर्ष पनि दुवै स्थानीय तहले आफ्नै कर्मचारी खटाएर रोयल्टी संकलन गरेका थिए । ‘सीमा नदी भएकाले राजस्व बराबर पाउनुपर्ने माग राखेका हौं,’ सिंजालीले भने, ‘तर भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट बढी संकलन हुने र अन्य स्रोतसाधन पनि बढी प्रयोग हुने भएकाले बराबर दिन नसकिने अडान लिएको छ ।’


उनले पछिल्लोपटक ४० प्रतिशत माग गरिएको र त्यसमा पनि भीमदत्तले सहमति नजनाएको बताए । यसअघि दुवै नगरले राजस्व बांँडफाँटमा सहमति जुटाउन नदी किनारका वडाध्यक्ष सम्मिलित कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । कार्यदलले ५०/५० प्रतिशत राजस्व बाँड्ने सहमति गरेको थियो तर भीमदत्त कार्यपालिकाले उक्त सहमति पारित गरेन ।


‘दुई नगरपालिकाको छलफलले मात्रै सहमति हुने सम्भावना छैन,’ कार्यदल सदस्य रहेका भीमदत्त-१६ का वडाध्यक्ष हिमाल चन्दले भने, ‘प्रदेश सरकार वा माथिल्लो निकायले समन्वय गरे केही निकास निस्कन सक्छ ।’ बढीजसो स्रोतसाधन भीमदत्तकै क्षेत्रमा रहेकाले राजस्व संकलन पनि यतैबाट बढी दाबी गरिएको उनले बताए ।


स्काभेटर नियन्त्रणमा

महाकाली नदीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका तीन एक्स्काभेटर र टिप्पर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका-१३, झोलुंगे पुल नजिकै शनिबार निर्माण सामग्री उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा तिनका चालकसमेत पक्राउ परेका हुन् । स्काभेटर चालक प्रहरी नियन्त्रणमै भए पनि टिप्पर चालकलाई पुन: मापदण्डविपरीत उत्खनन नगर्ने सर्तमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी दिनेश आचार्यले बताए । स्काभेटरलाई चालकसहित जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाइने उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले महाकालीमा उत्खनन् ठेक्का दिएको छ । नदीमा डोजर तथा स्काभेटर लैजान प्रतिबन्ध रहे पनि ठेकेदारले अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दै आएका छन् ।


निर्माण सामग्री उत्खनन्का लागि नदी किनारका भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले निर्देशिका तयार गरेका छन् । वातावरणीय

प्रभाव मूल्यांकन गरी ठेक्का दिएका छन् । तर उत्खनन्मा न निर्देशिका पालना भएको छ न त वातावरणीय मूल्यांकन ।


प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूएईसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयन भएन

होम कार्की

काठमाडौँ — कामदार भर्ना प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा यूएईसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कामदार भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा कार्यस्थलमा विदेशीसरह समान हैसियत र सुविधा पाउने गरी चार महिनाअघि नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

समझदारीपछि नेपाल र यूएईको संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेर कामदार भर्ना प्रक्रिया टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । ‘समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउन कामदार भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रोसेस म्यापिङ तय गर्न बाँकी छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘अरू कुनै कारण छैन ।’

यूएईले विगतमा अभ्यास गरिएको प्रक्रियामा केही कमीकमजोरी रहेको भन्दै नयाँ समझदारीअनुसार त्यसमा परिमार्जन गर्न चाहेको छ । ‘यो कुरा संयुक्त कार्यदलको बैठकले टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त कार्यदल बैठकको मिति तय गर्न यूएईसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । ‘हामीले प्राविधिक समिति बैठकको मिति छिटो तय गर्न यूएईलाई प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले भने, ‘हाम्रो प्रस्तावअनुसार मिति तय भएमा यसको कार्यान्वयन गर्ने विषय अगाडि बढिहाल्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार सन् २००७ मा गरिएको श्रम समझदारीलाई प्रतिस्थापित गरी नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । जसअनुसार कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत र सेवा शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यूएईमा भिसाको बेचबिखन गर्न कानुनी रूपमा वर्जित भए पनि नेपालका म्यानपावर र यूएईका म्यानपावरबीच किनबेच हुन्छ ।

म्यानपावरले भिसा किनेर ल्याउने भएकाले कामदारको लागत शुल्क महँगो पर्ने गरेको छ । यूएई जान कामदारले एक लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन् । सुरक्षा गार्डमा जाने कामदारले ३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँछन् । यसअघिको श्रम समझदारीमा कामदारको भर्ना शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने र भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गरिएको थिएन ।

बिमासम्बन्धी व्यवस्था, रोजगारीको सुरक्षा, पारिश्रमिक/सुविधा भुक्तानीको सुनिश्चितताजस्ता विषयमा समझदारी मौन थियो । मुद्दा चलुन्जेल कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमै रहन पाउने आवासको अनुमति, काम गर्ने स्वतन्त्रता, भिसा र नि:शुल्क कानुनी सहायताका पक्षलाई पनि सम्बोधन गरिएको थिएन । नयाँ समझदारीमा करारपत्रलाई अंग बनाइएको छ ।

करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था छ । व्यक्तिगत कारणबाटै फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकट खर्च जुटाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×