सी भ्रमण : ९०० मेगावाटका दुई आयोजनामा हस्ताक्षर

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमबीच एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल र पावर चाइनाको तर्फबाट पाद देनयुले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दुवै आयोजना निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार दुवै आयोजनाको अध्ययन २ वर्षभित्र सकेर निर्माणमा जाने समझदारी छ । कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव दीनेश घिमिरे र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी पनि उपस्थित थिए ।

बोर्डले ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर निर्माणका लागि एचआईडीसीएल र पावर चाइनाको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई अनुमति दिएपछि दुई कम्पनीले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । तमोर आयोजनामा नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएल र पावर चाइनाको कति कति प्रतिशत स्वामित्व रहने, ऋण कसले दिने जस्ता विषय नटुंग्याएको पोखरेलले बताए । ‘अहिले समझदारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कसको कति प्रतिशत स्वामित्व हुने भन्ने विषय आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा समेटिन्छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई बोर्ड मातहत लगिएको हो ।

गत चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा यो आयोजनालाई शोकेस गरिएको थियो । सोही सम्मेलनको क्रममा आयोजनाको लागि परेको विभिन्न प्रस्तावमध्ये बोर्ड कार्यालयले एचआईडीसीएसल र पावर चाइनाबीचको जेभी र नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

प्रस्ताव माग गरिएको दुईमध्ये एचआईडीसीएल र पावर चाइनाको जेभीले मात्रै बोर्ड कार्यालयमा प्रस्ताव बुझाएका हुन् । नेपाली र चिनियाँ कम्पनीको जेभीले बुझाएको प्रस्ताव म्ल्यूांकनका लागि बोर्डले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसमा एचआईडीसीएल र पावर चाइनाको जेभीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका हुन् ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार बोर्डमा बुझाइएको प्रस्तावमा निर्माण मोडालिटीको दुईवटा विकल्प उल्लेख छ । ‘पहिलो एचआईडीसीएल र सर्वसाधारणको गरी ४६ प्रतिशत सेयर हुने र पावर चाइनाको ५४ प्रतिशत सेयर हुने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अर्को प्रस्तावमा एचआईडीसीएलको र सर्वसाधारणको गरी ७१ प्रतिशत सेयर रहने र पावर चाइनाको २९ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।’ बोर्डले स्वीकृत गरेको विकल्पमा आयोजना बन्नेछ । उनले भने, ‘एचआईडीसीएल, पावर चाइना र सर्वसाधारणको कति प्रतिशत स्वामित्व हुन्छ, सोहीअनुसार लगानी जोहो हुन्छ ।’

विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वप्र्णू मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिचान गरेको हो । कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो । पूर्वी पालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन । बोर्ड कार्यालयले भने आयोजनालाई ७ सय ५८ मेगावाट जडित क्षमता हुने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

यद्यपि आयोजनाको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै उपयुक्त जडित क्षमता पहिचान हुनेछ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । बाह्रै महिना ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वप्र्णू हुने भन्दै प्राधिकरणले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । आयोजनाको लागत १ खर्ब ८० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्नेछ । यी दुवै आयोजना हाल निर्माणाधीन छन् । आयोजना प्र्णू क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिप्र्तूि दिनुपर्ने हुन्छ । माडी २६ र ७६ संरचनामा रोल्पामा बन्ने १ सय ५६ मेगावाट जडित क्षमताको माडी जलाशययुक्त आयोजनामा भने एचआईडीसीएलको २६ र पावर चाइनाको ७६ प्रतिशत सेयर रहने गरी समझदारी गरिएको हो ।