सी भ्रमण : सबै सम्झौता अनुदानमा

‘यसपटक नेपाल-चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको खर्च ऋणअन्तर्गत बजेट हुने छैन,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ।

समझदारी तथा सम्झौता भएबाहेक ३.५ बिलियन युयान (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) समेत तीन वर्षभित्र अनुदानका रूपमा दिने घोषणा राष्ट्रपति सीले गरेको उनले जानकारी दिए । ‘उहाँले यो रकम नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत हो भन्नुभएको छैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘हाम्रो बुझाइमा नियमितभन्दा बाहेकको रकम हो यो । यसलाई नयाँ सहायता रकमका रूपमा हामीले बुझेका छौं ।’

केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनबारे आइतबार समझदारी भए पनि काम सक्ने समयसीमा तोकिएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले जटिल प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले काम सक्नुपर्ने समयसीमा नतोकिएको बताए । ‘तर तत्कालै काम थालिहाल्ने समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘जे कुरा बोल्छौं, पूरा गर्छौं भनेर पटकपटक भन्नुभएको छ । समयमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’

भ्रमणपूर्व यो रेलमार्गको विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने चर्चा थियो । चिनियाँ पक्षले डीपीआरलाई नै सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने भएकाले त्यही शब्द प्रयोग भएको जनाइएको छ । ‘रेल परियोजनामा समन्वय गर्न २१ जुन २०१८ मा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको समझदारी स्मरण गर्दै १३ अक्टोबर २०१९ मा गरेको समझदारीमा भनिएजस्तै सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएका छौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण आधार खडा गर्छ ।’ यो अध्ययनपछि लगानीको मोडालिटी तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि चीनले नै गरिदिएको हो ।

यसको खर्च र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत खुलाइएको छैन । चीन सरकारले गत डिसेम्बरमै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । ७२ किलोमिटरको यो रेलमार्ग निर्माणमा ३ खर्बदेखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ९७ प्रतिशत भाग सुरुङमार्ग र पुल रहनेछन् । लागत चिनियाँ ऋण, अनुदान वा कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने तय भइसकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणमा अर्को रेलमार्गको विषयसमेत संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ ।

‘काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा सहकार्य बढाउन दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । यो रुटको रेलमार्ग नेपाली जनताले हेर्न चाहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष जनाएकी थिइन् । ‘नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन्,’ सीका लागि शनिबार आयोजित रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘रेलवे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

सुरुङमार्ग बने ४० किमि छोटिने

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अवसर पारेर समझदारी भएअनुरूप सुरुङमार्गको सर्वेक्षण र त्यसपछि निर्माण भए ४० किलोमिटर दूरी छोटिने भएको छ । ‘दुई देशबीचको स्तरीय कनेक्टिभिटीको महत्त्वलाई मनन गर्दै दुवै पक्ष केरुङ-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनमा सक्रियतापूर्वक समन्वय गर्न सहमत भए,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माका अनुसार काठमाडौंबाट केरुङ जान अहिले १ सय २० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ । ‘अहिले चर्चा भएको सुरुङ निर्माण भए बढीमा ८० किलोमिटरमा पुगिने छ,’ उनले भने, ‘सामान बोकेर आवतजावत गर्ने कन्टेनरलाई ८/१० घण्टा लाग्नेमा त्यसपछि बढीमा २/४ घण्टामै ओहोरदोहोर गर्न सक्ने अनुमान छ ।’

शर्माका अनुसार हाल केरुङ नजिकको नाका पुग्न काठमाडौं-नौबिसे-गल्छी-त्रिशूली-बेत्रावती हुँदै जानु पर्छ । ‘सुरुङ र त्यसलाई जोड्ने गरी सडक निर्माण भए काठमाडौं-गोंगबु-छहरे-बट्टार-त्रिशूली-बेत्रावती हुँदै जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सडकमा चीनले आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्ग र आकाशे पुल बनाई दूरी छोट्याउन चाहेको बुझिन्छ ।’ यो सडकअन्तर्गत टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष सडक विभागले निकालेको हो । करिब ६ किलोमिटरसम्मको हुने जनाइएको छ । यसको निर्माण लागत र सम्भाव्यता अध्ययनको खर्च भने खुलाइएको छैन । योसँग अन्तरसम्बन्धित विभिन्न खण्डहरूको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘चिनियाँ पक्षले स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी राजमार्ग मर्मत सुरु गर्न तयार भएको जानकारी दियो,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । चीनले रेलमार्ग, सडक तथा सुरुङ इन्जिनियरिङसम्बन्धी क्षेत्रमा नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम सहायता बढाउने पनि जनाएको छ ।

अन्य आयोजनामा तयारी पुगेन

सीको भ्रमणअघि सडक तथा अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाबारे सम्झौता हुने चर्चा चले पनि रेल र सुरुङमार्गबाहेक ठोस हुन सकेको छैन । खासगरी नेपाल-चीन जोड्ने सीमानाकाको स्तरोन्नति तथा निर्माणको विषयमा समझदारी तथा सम्झौताभित्र पर्न सकेनन् । दुई देशले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने ती आयोजनाहरू बनाउन नेपालसँग प्रस्ताव माग्ने र भविष्यमा बनाइदिने प्रकृतिको व्यहोरा उल्लेख छ ।

‘यसमा हाम्रो तयारी अलिकति पुगेन । नत्र हामीले भनेका सबै आयोजना बनाइदिन राष्ट्रपति सी आफैंले हुन्छ भन्नुभएको थियो । हामी तयारीको चरणमा पुगेको भए सायद अहिले नै अरू धेरै सहयोग परियोजनाहरूको घोषणा हुन्थ्यो,’ द्विपक्षीय वार्तामा उपस्थित एक मन्त्रीले भने, ‘अध्ययन तथा पूर्वतयारीका अन्य कामहरू नभएका आयोजनामा सम्झौता नगरौं भनेपछि नगरिएको हो ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सीको वक्तव्यपछि पनि केही आयोजनाहरू समझदारी गर्ने सूचीबाट निकालिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । ‘हामीले बनाएका योजनाहरू पूरा गरेरै छाड्छौं । हामीले चीनमा यस्तै गरेका छौं,’ सीले रात्रिभोजमा भनेका थिए । त्यसपछि कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाहरूको मात्रै समझदारी तथा सम्झौता गर्ने भनेर पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरू सूचीबाट हटाएको स्रोतको दाबी छ ।

सम्झौता तथा समझदारीको सूचीमा नपरे पनि सी भ्रमणअघि नेपालमा चर्चा भएको आयोजनाहरू प्राय: सबै संयुक्त वक्तव्यमा भने परेका छन् । ‘अरनिको राजमार्गको दीर्घकालीन सञ्चालन अवस्थाको आधारमा दुवै पक्ष प्राथमिकताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणका लागि सहमत भए,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिनियाँ पक्ष स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी राजमार्ग मर्मत सुरु गर्न तयार भएको जानकारी विज्ञप्तिमा छ । ‘कोसी राजमार्गको किमाथांका-लेगुवाघाट सडक खण्डको निर्माणका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोध चिनियाँ पक्षले नोट गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘र, यो परियोजनालाई भविष्यमा सहयोग योजनामा समावेश गर्न सहमत छ ।’ नेपाली पक्षसँग विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हवाई उडानलाई प्रोत्साहन

हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल नाम दिएर नेपालसँग सहकार्य अगाडि बढाएको चीनले रेल र सडकबाहेकका एजेन्डालाई पनि साझेदारी सूचीमा राखेको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित दुई देशको हवाई कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान त्यसमध्ये एक हो । ‘हवाई अधिकार बढाउन दुवै देशका उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सहमतिलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘र, उक्त प्रारूपअन्तर्गत दुवै देशका एयरलाइन्सलाई प्रत्यक्ष हवाई सेवा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ ।’ त्यसका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्षले नजिक रहेर समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।

व्यापार र लगानी सहजीकरण संयन्त्र

दुई देशले व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने ठोस योजना नभए पनि त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने पोर्ट सञ्चालनदेखि विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन् । ‘द्विपक्षीय लगानी तथा व्यापारमा सहजीकरण गर्न सचिव/राज्यमन्त्री तहमा कार्यदल स्थापना गर्ने’ जनाइएको छ । यो संयन्त्रले तत्कालै काम थाल्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘दुई देशबीच व्यापारका क्रममा हुने स-साना समस्याहरूको पहिचान र त्यसलाई हल गर्ने काम यो संयन्त्रले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो संयन्त्रको बैठक जतिसक्दो चाँडो बस्नेछ ।’

सुन्तला तथा अमिलोजन्य फलफूल निर्यातका लागि प्रोटोकल सम्झौता पनि भएको छ । ‘यो सम्झौताअनुसार त्यस्ता फलफूलको न्यूनतम गुणस्तर जाँच गर्ने र निर्यात गर्ने काम हुने हो,’ सचिव अर्यालले भने, ‘अहिले यस्ता फलफूलको निर्यात निकै कम छ, अब बढाउन सकिन्छ ।’

‘व्यापार, पर्यटन, लगानी, उत्पादन क्षमता तथा जनताको जीविकोपार्जन सुधार्ने आर्थिक क्षेत्रमा समझदारी सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन दुवै पक्षले बृहत् छलफल गर्ने र चिनियाँ पक्षले नेपालको निर्यात बढाउन सकारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘चिनियाँ पक्षले नेपालमा बहुकार्यान्वयन ल्याब स्थापनाका लागि प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सोच्नेछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लार्चास्थित तातोपानी भन्सारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।’

दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालले चिनियाँ बैंकलाई शाखा खोल्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘दुवै पक्षले पारवहन सन्धिको प्रोटोकल छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक कार्यविधि पूरा गर्नेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘र, यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनका लागि प्रयास गर्नेछन् ।’

जाङ्मु/खासा पोर्टको पुन:स्थापनाको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । ‘जिलोङ/केरुङ पोर्ट सञ्चालनलाई सुधार गर्ने र लिची/नेचुङ पोर्ट जतिसक्दो छिटो खुला गर्ने तथा नेपाली सीमापट्टि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले कार्गो सञ्चालनका लागि चीनको तिब्बत राजमार्ग प्रयोगसम्बन्धी प्रोटोकल तथा पारवहन सम्झौता प्रोटोकल कार्यान्वयन जारी राख्ने ।’

निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउन संयन्त्र

सीको भ्रमणमा व्यापार तथा पूर्वाधार मात्रै नभई समग्र निजी क्षेत्रको क्षमता र प्रतिस्पर्धाका लागि दुई देशका योजना आयोगबीच सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी तथा उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच एक समझदारी भएको हो । यो समझदारीअनुसार लगानी र उत्पादन क्षमता बढाउने विषयमा संयुक्त रूपमा अध्ययन अनुसन्धान हुने र कार्यान्वयनमा जाने आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले बताए ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच पनि अर्को एक कार्यदल बनाउने समझदारी भएको छ । यो कार्यदलले आवश्यकताअनुसार नियमित लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकारका विषयमा छलफल गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘दुई देशबीचको लगानी बढाउन यो कार्यदलले आपसी कानुनी समस्या, नियामक समस्या, सञ्चालनमा रहेका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने उपाय खोज्न नियमित संवाद गर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर यो कुनै स्थायी र महिनैपिच्छे बैठक गर्नुपर्ने संयन्त्र भने हैन ।’