२९.१२°C काठमाडौं
नेपाल-चीन अब रणनीतिक साझेदार
काठमाडौँ — चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने राजकीय भ्रमणले राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थमा महत्त्वपूर्ण संकेत छाडेको छ । दुई देशबीच विकास र समृद्धिमा साझा रणनीति तय गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै ‘बाचा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नैपर्ने’ अडान दोहोर्याएर सीले राजनीतिक वृत्तमा पनि गतिलो सन्देश दिएका छन् ।
सीको भ्रमणपछि आइतबार अपराह्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल-चीनको द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र दुई देश विकास र समृद्धिको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्ने साझा अभिमत अभिव्यक्त भएको छ ।
साझेदार बन्न सकिने सूत्र भनेर राष्ट्रपति सीले ‘हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ को प्रस्तावनालाई दह्रिलो रूपमा विभिन्न बहुपक्षीय समझदारीमार्फत अघि बढाएका छन् ।
‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल निकै महत्त्वको छिमेकी हो भनेर चीनले बाहिरी विश्वलाई देखाएको छ,’ पूर्वराजदूत केदारभक्त माथेमाले सी भ्रमणको मूल्यांकन सुनाउँदै भने, ‘कतैबाट पाइने सहयोग रकम अथवा सम्झौताका बुँदाभन्दा पनि आफ्ना लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चीनको यो सन्देश आफैंमा ठूलो कुरा हो ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपाल बाहिरी विश्वमा ‘देखिँदै र सुनिँदै गएको’ उदाहरणका रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमणलाई लिन सकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणसँगै नेपाललाई विकास र समृद्धिको भरपर्दो प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब हामीले प्रतिबद्ध भएर समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने समय आएको छ ।’
सडक, बन्दरगाह, नाका, हवाई सम्पर्क र रेलवे सञ्जालमार्फत विकास-समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउने राष्ट्रपति सीको घोषणालाई तात्कालिक होइन, दीर्घकालीन रूपमा अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने चीन मामिलाका जानकार मदन रेग्मीले बताए । ‘२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउनु नै यो युगको महत्त्वपूर्ण घटना हो,’ उनले थपे, ‘नेपाललाई विकास र समृद्धिको रणनीतिक साझेदार बनाउने भन्ने चिनियाँ प्रतिबद्धताले हाम्रो मैत्री र सम्बन्धको पुनर्व्याख्या भएको छ । अझ नेपाललाई दक्षिण एसियाको गेट-वे बनाउने भनेर आएको चिनियाँ धारणा कूटनीतिक अर्थमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।’
नागरिक समाजका अभियन्तासमेत रहेका माथेमाका बुझाइमा नेपाली राजनीतिक पद्धति र शासनशैलीको सबैभन्दा खराबी भनेकै बाचा कार्यान्वयन नहुनु हो ।
‘राष्ट्रपति सीले बाचा पूरा गर्नुपर्छ भनेर कुनै अलौकिक कुरा गरेका होइनन्, बरु यो हाम्रो पद्धतिका लागि एउटा गतिलो सुझाव हो,’ उनले भने, ‘यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै भनिएको होइन, जनतालाई आशा र सपना बाँडेर काममा कहींकतै नदेखिने पद्धतिमाथि प्रहार गरिएको हो । यसलाई विशेषत: राजनीतिक पंक्तिले बुझ्न सक्नुपर्छ ।’ यसैगरी राष्ट्रपति सीले ‘अब नेपाल भूपरिवेष्टित रहँदैन, भूजडित अवस्थामा जानेछ’ भनेर विकास र समृद्धिको सकारात्मक सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ । यो बलशाली सन्देशका कारण सीको भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको उनले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘नेपाल-चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा उठेको’ बताए । ‘राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट नेपाललाई ठूलो लाभ भएको छ, यो लाभ लिनका लागि हामी आफैं एकताबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ योजनाहरू अघि सार्ने तर समयमा कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ । अहिले योजना कार्यान्वयनमा सीबाट विशेष जोडका साथ कुरा आएको छ । यो कुरा उहाँले किन उठाउनुभयो भन्नेमा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण असाधारण भएको टिप्पणी गरे । विश्व परिस्थिति, नेपालको नयाँ परिस्थिति र चीन महाशक्ति बनेको अवस्थामा माओपछिको विशिष्ट हैसियतका नेताका रूपमा उदाएका सी नेपाल आउनुलाई सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने उनले बताए ।
‘नेपाललाई आर्थिक क्रान्तिमा जानका लागि चीनसँगको सहकार्यले थप ऊर्जा दिएको छ, मद्दत मिलेको छ,’ उनले भने ।
आमनेपालीले चीनबाट आउने रेलको ध्वनिलाई सपनाझैं बनाइसकेका बेला राष्ट्रपति सीले केरुङ-काठमाडौं मात्रै होइन, यसलाई पोखरा-लुम्बिनीसम्मको रेलवे परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘रेलवे सञ्जालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने तहको सम्भाव्यता अध्ययन हुने पक्ष आफैंमा उपलब्धि हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यही क्रममा केही सुरुङमार्ग र उत्तरी नाकामा पर्ने सडक स्तरोन्नतिमा सम्झौता भएको छ, यसको दीर्घकालीन महत्त्व र अर्थ छ ।’
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रपति सीको भ्रमणले महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘घोषणा गरिएका योजनालाई समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सीले छाडेको सन्देश हाम्रा लागि निकै मननीय छ,’ भट्टराईले भने ।
सीको भ्रमणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको ट्वीटमा ‘राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमणबाट नेपाल र चीनबीचको अटल सुदृढ सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको’ उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्वीट गर्दै ‘चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुई दिवसीय ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण भव्य रूपमा सम्पन्न भएको’ र ‘उहाँको भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ र गतिशीलता प्राप्त गरेको’ उल्लेख गरेका छन् ।
आपसी कानुनी सहायता
नेपाल-चीन सम्झौता/समझदारी आदानप्रदानका क्रममा आइतबार फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार अपराधको स्वरूप र आयाम बढेसँगै विभिन्न मुलुकसँग आपसी कानुनी सहायताको संयन्त्र स्थापित गर्दै लैजाने क्रममा चीनसँग पनि कानुनी सहायताको सन्धि गरिएको हो ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अवसरमा सम्पन्न द्विपक्षीय बैठकमा बनेको समझदारीअनुसार कानुनी सहायताका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको छ । ‘यो आवश्यकताअनुसार मुलुकहरूबीच गरिने कानुनी परामर्श तथा सहायताको संयन्त्र मात्रै हो,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतसँग पनि कानुनी सहायताको सन्धि गर्ने क्रममा थियौं, केही असमझदारीका बुँदा जोडिएकाले अहिले स्थगित छ । विगतमा सुनकाण्डको घटना आइपर्दा अपराधी पक्राउ गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग कानुनी सहायताको प्रबन्ध तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो । त्यसकारण यसलाई बदलिँदो समयको आवश्यकताका रूपमा लिइनुपर्छ ।’ मन्त्री ज्ञवालीले यो सन्धिका रूपमा आउने भएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न जरुरी हुनसक्ने बताए ।
चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने प्रक्रिया ‘पाइपलाइन’ मा रहेको परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई बताइरहेका बेला आपसी कानुनी सहायताको सन्धि मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको हो ।
कानुन मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार कुनै नेपालीले नेपालमा अपराध गरेर चीन भागेमा त्यसबारे चीन सरकारलाई सूचना दिन मिल्ने प्रबन्ध यो कानुनी सहायताअन्तर्गत पर्छ । पैसा लेनदेन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अथवा अवैध आर्जनजस्ता विषयमा एकअर्को देशमा बसेका आफ्ना नागरिकबारेमा सूचना लिन यो संयन्त्र प्रभावकारी रहन्छ । ‘अस्ट्रेलियामा भएको पोलिमर नोट काण्डमा त्यहाँको सरकारले मागेको सूचनाका आधारमा हामीले असल नियतमा गरिएको अनुसन्धानमा सहयोग गरेका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त सूचनाका आधारमा अस्ट्रेलियामा उतैका नागरिक पक्राउ परेका थिए । नेपालमा पनि यो काण्डमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो ।’
तर, परस्पर कानुनी सहायताको प्रबन्धकै भरमा कुनै देशको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध
राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल-चीन दुवै देशले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राख्दै एकअर्काको चासो र सरोकारलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपाली पक्षले एक चीन नीतिमा अडान दोहोर्याउँदै ताइवान चीनको अभिन्न अंग रहेको र तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला भएको धारणा स्पष्ट पारेको छ । नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपालले दोहोर्याएको छ ।
विज्ञप्तिमा राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र द्रुत आर्थिक विकासका आधारमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवधारणालाई चीन सरकारको सहयोग कायम रहने तथा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण र आदानप्रदानलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउने सहमति उल्लेख छ ।
सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कानुनी निकाय र राजनीतिक दलबीचको आदानप्रदान निरन्तर राख्नेसमेत जनाइएको छ । यसैगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत बन्दरगाह, सडक, रेलवे, हवाई सेवा आदि माध्यमबाट हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने र क्रस बोर्डर रेलवे निर्माणबारे विस्तृत तहको अध्ययन गर्ने, यसलाई काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलवे परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने तथा झाङमु/खासा बन्दरगाहलाई पुन: सञ्चालन, जिलोङ/केरुङ नाकालाई अद्यावधिक गर्ने र लिजी/नेचुङ नाका जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
समझदारी
१.फौजदारीसम्बन्धी आपसी कानुनी सहायता
२.सुशासन क्षमता वृद्धि
३.सगरमाथा संरक्षणका लागि समन्वय
४.राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच लगानीका प्रमुख परियोजनाको प्रवर्द्धन र उत्पादनमूलक क्षमतामा समन्वय
५.चीनको छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास
६.चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेल परियो जनाको सम्भाव्यता अध्ययन
७.परम्परागत औषधिसम्बन्धी सहकार्य
८.विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आपत्कालीन सहायता
९.महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटर्सबीच सहकार्य
१०.नेपालबाट सुन्तलालगायत फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक प्रोटोकल
११.व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल स्थापना
१२.नेपालमा चाइना एड अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क प्रोजेक्टका लागि स्वीकार प्रमाणपत्र
१३.लगानी समन्वय कार्यदल स्थापना
१४.सुरुङ निर्माण समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायबीच समझदारी
१५.सीमा सुरक्षा उपकरण र कार्यालय उपकरणका लागि पत्र आदानप्रदान
१६.काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना
सम्झौता
१) सीमा व्यवस्थापन प्रणाली
२) काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नानजिङ सिटीबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना
३) बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको जियाङ सिटीबीच भगिनी सम्बन्ध
४) त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस हेडक्वार्टरबीच त्रिविमा कन्फ् युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना
