१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्ग : ‘कर्णालीको विकास कडी’ 

कर्णाली सरकारले द्रुतमार्गलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रुपमा राखेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीन भ्रमण क्रममा यो मार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक समझदारीसमेत गरेका थिए ।
कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) — सन् १९५० को दशकसम्म तिब्बतसँग कर्णालीको सिधा व्यापारिक सम्बन्ध थियो । तिब्बतमा भएको राजनीतिक परिवर्तन त्यस सम्बन्धमा तगारो बन्यो । प्रस्तावित हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्गले त्यही ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुनर्जीवन दिने अपेक्षा कर्णालीले गरेको छ ।

चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरी साउन १७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यही परिवेशमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणले द्रुतमार्गलाई जीवन्तता दिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वास छ । ‘मुख्य कुरा लगानी हो, यो भ्रमणले द्रुतमार्ग निर्माणलाई गति दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने, ‘यसमा नेपाल सरकार तयारै देखिन्छ, चीन सरकारले पनि कर्णालीलाई निराश नबनाउला ।’ बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्गलाई द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा राखेको जानकारी पाएपछि उत्साह थपिएको उनले बताए ।


कम्पनीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा द्रुतमार्गको हिल्सा–सुर्खेत खण्ड ४ सय ३ किलोमिटर लामो हुने उल्लेख छ । यसको निर्माणमा ६४ अर्ब लागत र ५४ महिना समय लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त सुर्खेतदेखि भारतीय सीमावर्ती जमुनाहको दूरी करिब १ सय १० किलोमिटर छ । कम्पनीले उक्त खण्डको डीएसएफ गरेको छैन । हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही द्रुतमार्गको सन्दर्भमा सकारात्मक सम्झौता भए कर्णाली र तिब्बतबीचको ऐतिहासिक व्यापारिक सम्बन्धले पुनर्जीवन पाउने बताउँछन् । ‘तिब्बतसँग टुटेको कर्णालीको प्राचीन व्यापारिक सम्बन्धलाई द्रुतमार्गले जोड्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले दुवै देशलाई दोहोरो फाइदा हुनसक्छ ।’


नेता शाहीका अनुसार २०६१ सालमै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा द्रुतमार्गको परिकल्पनासहित बजेट विनियोजित गरिएको थियो । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईले कर्णाली करिडोरका रूपमा यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए । ‘अहिले प्रदेश सरकारको पहलमा द्रुतमार्ग निर्माणमा चीन सरकारले समेत हातेमालो गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘चीन सरकार सकारात्मक र सहयोगी हुनुले कर्णालीको समृद्धिमा आशा जागेको छ ।’


चीन मामिलाका जानकार रहेका साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्य हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्ग चीनका लागि समेत महत्त्वको मार्ग रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार चीनले हालको तेह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामै तिब्बतको विकासका लागि सडक र रेलमार्गलाई पश्चिमतिर विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राथमिकताको सूचीमा हिल्सा–जमुनाह द्रुतमार्ग स्वाभाविक रूपमा परेको छ । द्रुतमार्ग बने नेपाल, भारत र चीनबीच व्यापारिक तथा पर्यटकीय विकास तीव्र गतिमा हुने उनले बताए । ‘कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउदेखि कृषिजन्य वस्तु सहजै तिब्बत पुग्न सक्छन्,’ आचार्यले भने, ‘तिब्बतले समेत आफ्ना उत्पादनलाई नेपाल हुँदै भारतसम्म निर्यात गर्नसक्छ ।’ कैलाश मानसरोबर यात्रा गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि समेत द्रुतमार्ग सजिलो बाटो हुने उनले बताए ।


मुख्यमन्त्री शाहीले भने झैं द्रुतमार्ग निर्माणमा आर्थिक पक्ष प्रमुख हो । चिनियाँ कम्पनीले डीएसएफ हस्तान्तरणका क्रममा आफैं द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उसले विभिन्न मोडल प्रस्तुत गर्दै इन्जिनियिरिङ पोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन–फाइनान्सियल (इपीसी–एफ) मोडलबाट काम गर्दा द्विपक्षीय हितमा हुने आशय व्यक्त गरेको छ । यो मोडलअन्तर्गत कुल लागतको १५ प्रतिशत नेपाल सरकार (प्रदेश सरकारसमेत) ले र ८५ प्रतिशत निर्माण कम्पनीले सफ्ट लोन (न्यून ब्याजदरको ऋण) लिई काम गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार जमानत बसी चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइने उक्त ऋण पछि सरकारले नै चुक्ता गर्नुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भने द्रुतमार्ग उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको एजेन्डामा परेकाले कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्नेबारे दुई सरकारबीचको समझदारीमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सक्छ, नयाँ प्रक्रियाबाट पनि काम सुरु पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय वार्तापछि मात्र निर्क्योल होला ।’


कम्पनीले ईपीसी–एफ मोडलमा गए सन् २०२० को मार्चमा काम सुरु गरी २०२५ को अक्टोबरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । यो मोडलमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को थप व्ययभार पनि पर्दैन । कम्पनीले डीपीआरका लागि १ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान पेस गरेको छ ।


द्रुतमार्गको मार्गचित्र

कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुर्खेतको धुलियाबिटदेखि चीनको सीमावर्ती हुम्लाको हिल्सा जोड्ने द्रुतमार्ग दुई लेनको हुनेछ । सडकको चौडाइ ४ दशमलव ८ मिटरदेखि ११ मिटर हुनेछ । कम्पनीले दूरी घटाउन विभिन्न ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन सकिने जनाएको छ । तर, सुरुङ बनाउँदा उक्त खण्डको लागत २० गुणा बढ्ने र पछि मर्मतसम्भारमा कठिनाइ हुने कम्पनीको भनाइ छ । सुरुङभित्र चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक हुने भएकाले अहिल्यै सुरुङ बनाउनु उपयुक्त नहुने कम्पनीका इन्जिनियर छिङ यूको भनाइ छ । उनका अनुसार हुम्लाको नारामा साढे ४ किलोमिटर र सुर्खेतको कपासे तथा कालिकोटको खुलालुमा २/२ किलोमिटर सुरुङ बनाउन सकिन्छ । सुरुङ नबने सुर्खेत–हिल्सा दूरी ८ देखि १० घण्टामा र सुरुङ बने त्योभन्दा अझ कम समयमा दूरी तय गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


‘ड्रिम प्रोजेक्ट’

कर्णाली प्रदेश सरकारले हिल्सा–सुर्खेत–(जमुनाह) द्रुतमार्गलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ का रूपमा राखेको छ । सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा हिल्सा–सुर्खेत–जमुनाह सडकलाई ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण गर्ने जनाएको थियो । २०७५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत उपस्थित रारा क्याबिनेट बैठकमा उक्त सडकलाई ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो ।


२०७५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीले गरेको चीन भ्रमणमा यो द्रुतमार्ग चिनियाँ चासोभित्र परेको थियो । त्यस क्रममा उनले सिचुवानमा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । लगत्तै नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दियो । चिनियाँ टोलीले २०७५ कात्तिकबाट प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो ।


यो द्रुतमार्गको पूर्णखण्ड चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्र हुम्लाको हिल्सादेखि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाँकेको जमुनाहसम्म हो । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनको हिसाबले यो सडक चीन सरकारको चासोमा पर्छ । दुई सरकारबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क)को बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही रेलवे, सडक, बन्दरगाह, हवाईमार्ग र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने सहमति भएको छ ।


नाक्चेनाङ्ला नाका खोल्न आग्रह


मुगु– चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बतसँग जोडिएको नाक्चेनाङ्ला नाकाले बैधानिकता पाउने अपेक्षा मुगुवासीले गरेका छन् । यो नाका बर्षेनि एकपटक साउनमा १५ दिनमात्र मुगु र तिब्बतबीच हुँदै आएको व्यापारिक मेलाका लागि खुल्ने गर्छ ।


मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका प्रमुख छिरिङ क्याप्ने लामाले यो नाकालाई औपचारिक रुपमा खोलेर सडक सञ्जाल बिस्तार गर्नुपर्ने बताए । डेढ दसकदेखि निर्माणकार्य ओझेलमा परेको नाक्चेनाङला सडक निर्माणमा पनि चिनियाँ सहयोगको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । चीन सरकारले मुगुगकार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्यान्न पनि नियमित गर्न उनले माग गरे । यो अनुदान गत बर्षदेखि स्थगित गरिएको छ ।


कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य झोवा बिकले पर्यटकीय क्षेत्र राराको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा चीन सरकारको सहयोगको आशा व्यक्त गरिन् । उनले चिनियाँ पर्यटकलाई रारा भ्रमणमा ल्याउन लागि नेपाल सरकारले पनि योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकास्थित डोल्फूमा निर्माणाधीन २ सय ६० किलोवाट क्षमताको नामलाङखोला जलविद्युत आयोजना र डोल्फुमै तामाखानी उत्खनन विषयमा पनि चासो दिन उनले चिनियाँ सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?